आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हद्दवाढ होऊन २२ वर्षे लोटली : मात्र अद्यापही सात बारा वरच कारभार...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहराच्या शेजारील ११ गावे शहर हद्दीत येऊन २२ वर्षे लोटली तरी आजही या ठिकाणावरील मिळकतीच्या नोंदी या सात-बारा उताऱ्यावरच होत आहेत. २०११-१२ मध्ये तत्कालीन जमाबंदी आयुक्तांनी शहर हद्दीतील मिळकतीच्या नोंदी या मालमत्ता पत्रकावर कराव्यात, सात-बारा उतारे बंद करावेत, असे आदेश पारित केले आहेत. परंतु अद्याप तरी या आदेशाचा कोणताही विचार झाल्याचे दिसत नाही. मालमत्तेच्या नोंदी या मालमत्ता पत्रकाऐवजी सात-बारा उता ऱ्यावर होत असल्याने हद्दवाढ भागामध्ये जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्येे फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम तुकाराम मुंढे यांनी मालमत्ता पत्रक तयार करण्याबाबत जिल्हा अधीक्षकांना सूचना दिल्या असल्या तरी तांत्रिक प्रशासकीय कारणामुळे मालमत्ता पत्रकाचे काम पूर्ण झाले नाही.
मजरेवाडी, कसबे साेलापूर, शेळगी, दहिटणे, बाळे, केगाव, देगाव, बसवेश्वर नगर, सोरेगाव, प्रतापनगर कुमठा या गावांचा शहरामध्ये समावेश करण्यात आला. या हद्दवाढ भागातील ११ गावांमध्ये अंदाजे दीड लाखापेक्षा अधिक मिळकती असल्याची नोंद महापालिका मालमत्ता विभागाकडे आहे. या मिळकतीच्या नोंदी सात-बारा उताऱ्यावर होता स्वतंत्रपणे मिळकत पत्रिकेवर होणे अपेक्षित आहे. गेल्या २२ वर्षांमध्ये हद्दवाढ भागात बिनशेती झाले आहेत, त्याठिकाणी अपार्टमेंट, घरे बांधण्यात आली आहे. एकाच गटाचे अनेक तुकडे पडले, याची नोंद एकाच उताऱ्यावर होत असल्याने फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून मालमत्ता पत्रक तयार करणे आवश्यक आहे.
सात-बारा आणि पीआर कार्ड हा आहे फरक...
सात-बाराउतारा हा शेतजमिनीची माहिती देणारा तर पीआर कार्ड म्हणजेच मालमत्ता पत्रक हे राहत्या घराचे क्षेत्र दर्शविणारे पत्रक. मात्र हद्दवाढ भागातील ११ गावांमध्ये २२ वर्षानंतरही घरजागेची माहिती दर्शविण्यासाठी सात-बारा उताराच दिला जातो. यातून जमिनीचे अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. शिवाय यातून अनेकांची फसवणूकही झाली आहे. यातून जिल्हा भूमी अभिलेख जिल्हा प्रशासनाने कोणताही बोध घेता मालमत्ता पत्रक तयार करण्यासंबंधी गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही.
मजरेवाडीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित...
मजरेवाडी येथील संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी करण्यासाठी आतापर्यंत ते वेळा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. शिवाय, महापालिका आयुक्तांना सिटी सर्व्हे करण्यासाठी कोटी रुपये मोजणी फी भरण्यासंबंधी पत्र पाठविण्यात आले आहे. हद्दवाढ भागासाठी स्वतंत्र कार्यालय करण्यासंबंधी शासनाच्या जमाबंदी विभागास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. अद्याप याला शासनाकडून कोणतीही मंजुरी मिळाली नसल्याने सिटी सर्व्हे प्रलंबित आहे. शहरामध्ये समाविष्ट झालेल्या इतर गावांबाबतही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे.
दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्षच...
हद्दवाढ भागातील गावांचा सिटी सर्व्हे करून मालमत्ता पत्रक देण्याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी कार्यक्रम अाखून दिला होता. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग इतर कामांचा ताण यामुळे ही प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही. यानंतरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी प्रायोगिक स्तरावर कसबे सोलापूर भागातील सात-बारा बंद करून मालमत्ता पत्रक देण्याचे आदेश दिले, मात्र काही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे कारण सांगून ही प्रक्रियाही जैसे-थेच राहिली. यामुळे हद्दवाढ भागातील रहिवाशांना पीआर कार्ड म्हणजेच मालमत्ता पत्रक कधी मिळणार ? हा प्रश्न आहे.
१९८७ नंतर सिटी सर्व्हेच नाही...
सोलापूर शहरातील गावठाण, यापूर्वी ग्रामपंचायतींची १९९३ मध्ये हद्दवाढ झाल्यानंतर शहरात समावेश केेलेल्या शेळगी, बाळे, देगाव, सोरेगाव, सलगरवाडी या गावांतील मिळकतींना १९८७ मध्येच मालमत्ता पत्रक देण्याचा आदेश दिला होता. हद्दवाढ झाल्यानंतर नव्याने सिटी सर्व्हेच झाला नाही. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम, तुकाराम मुंढे यांनी सिटी सर्व्हे करून मालमत्ता पत्रक देण्याचे आदेश दिले होते. काही तांत्रिक अडचणींमुळे एकाही ठिकाणी नव्याने सिटी सर्व्हे करून मालमत्ता पत्रक देण्याचे नियोजन अधीक्षक कार्यालयाकडून करण्यात आलेले नाही.
प्रक्रिया सुरूच ?
राष्ट्रीयभूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत पहिल्या टप्प्यात सात-बारा उतारे, जुन्या जीर्ण कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, ई-चावडी म्हणजेच तलाठ्याकडील सर्वप्रकारच्या उताऱ्याचे संगणकीकरण ही प्रक्रिया सुरू आहे. याअंतर्गतच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडील मालमत्ता पत्रकेही ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. मात्र अभिलेख कार्यालयाकडून माेजणीच झाली नसल्याने मालमत्ता पत्रक कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन भूमी अभिलेख कार्यालयाने हा मुद्दा अजेंड्यावर हद्दवाढमधील ११ गावांतील नागरिकांना मालमत्ता पत्रक मिळणार आहे.
प्रस्ताव शासनाकडे...
सी.बी.पाटील, उपअधीक्षकभूमी अभिलेख, उत्तर सोलापूर
शहर हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी चार गावांचे १९८७ मध्ये सिटी सर्व्हे करण्यात आला असून त्यावरून मालमत्ता पत्रक करण्यात आले आहे. मजरेवाडी गावाचा सिटी सर्व्हेचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे, महापालिकेस मोजणी फी भरण्यासाठी पत्रही दिले नाही. यामुळे ही प्रक्रिया आजही प्रलंबित आहे. हद्दवाढ झाल्यानंतर ११ गावांचा सिटी सर्व्हे झाला नाही. तांत्रिक अडचणी अपुरी यंत्रणा याबाबत शासनाला अहवाल दिला आहे.

संबंधितांना सूचना देऊ
किशोरजाधव, अधीक्षकभूमी अभिलेख
राज्य जमाबंदी आयुक्ताने १६ जुलै २०११ रोजी सात-बारा उतारे बंद करून मालमत्ता पत्रक देण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वीच्या दोन्ही जिल्हाधिकारी यांनी काय आदेश दिले आहेत, याची मला माहिती नाही. त्याची पाहणी करून मालमत्ता पत्रक म्हणजेच पीआर कार्डस देण्यासंबंधी संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांची बैठक घेऊन सूचना करू.

नागरिकांच्या दृष्टीने मालमत्ता पत्रक महत्त्वाचा विषय आहे. याबाबत राज्याच्या जमाबंदी आयुक्त, दोन जिल्हाधिकारी यांनी मालमत्ता पत्रक देण्यासंबंधी आदेश देऊन विलंब लावला असला तरी जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई करावी. शहराची स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झाली आहे, त्यादृष्टीने तरी किमान संबंधित विभागाने मालमत्ता पत्रक देण्याची कार्यवाही करावी. शिवाय, आतापर्यंत मालमत्ता पत्रक देण्यामध्ये का विलंब झाला ? याची चौकशी करावी.
मजरेवाडी १८५२ हेक्टर, शेळगी ८८५.३७, कसबे सोलापूर ३२३०.२३, केगाव ५३२.६०, देगाव १६८४.१४, सोरेगाव ११८८, बाळे १०९८.३०, प्रतापनगर ९५३.६०, दहिटणे ९३९.३१, सलगरवाडी १२५.
बातम्या आणखी आहेत...