आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shard Pawar's Cry For Farmers Dramatic Madhav Bhandari

शरद पवारांची शेतकऱ्यांबाबतची कणव ढोंगी - माधव भंडारी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शेतकऱ्यांनी कर्ज माफीची अपेक्षा करू नये, असे सांगणारे शरद पवार आता मात्र विदर्भ दौऱ्यात शेतकऱ्यांची शासनाने कर्जमाफी केल्यास राष्ट्रवादीला आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देत आहेत. त्यांची ही भूमिका ढोंगीपणाची आहे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी केली.
सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात गुरुवारी सायंकाळी माधव भंडारी यांच्या वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार उपस्थित होते. प्रारंभी श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे यांनी माधव भंडारी यांचा सत्कार केला.

श्री भंडारी म्हणाले, १८ सप्टेंबर २०१० रोजी अकोला येथे शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांनी कर्ज परत करण्याची मानसिकता बदलावी, असे स्पष्ट सांगितले होते. २००८ मध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जास्त झालेल्या भागात पवार यांनी भेट द्यावी, अशी मागणी लोकसभेत करण्यात आली होती. तेव्हा शरद पवार यांनी मी कृषिमंत्री एका भागाचा नाही असे उत्तर दिले होते. आता मात्र त्यांची भाषा बदलली आहे. महाराष्ट्राच्या डोक्यावर ३.८७ लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा असताना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याऐवढी राज्याची आर्थिक ताकद वाढली का, याचे उत्तर पवारांनी द्यावे.

कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर तपासाचे राजकारण नको
सनातनप्रभात या संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. परंतु गृहमंत्रालयाने नकार दिला. कॉ. पानसरे आणि दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी काही जणांना अटक केली आहे. याबाबत राजकारण करता ज्यांची नावे पुढे येतील त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. राज्यातील मुंबई अन्य पालिकांच्या निवडणुकीत भाजप शिवसेना युती करून लढायचे की पक्ष वाढवण्यासाठी स्वतंत्रपणे लढायचे याचा निर्णय भाजपचे स्थानिक नेते घेतील.

शेतकऱ्यांना सुदृढ करण्यासाठी...
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांत अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत रोहयोच्या एका दिवसाच्या १८० रुपयांच्या मजुरीत १५ दिवसांचे धान्य देण्याची व्यवस्था केली आहे. केवळ कर्जमाफी करण्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. शेतकरी सुदृढ होण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारख्या योजना शासनाने हाती घेतल्या आहेत.