आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीबाबत आहे सत्ताधा- यांची अनास्था

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - केंद्रसरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासाठी महापालिका सभेचा ठराव अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी जुलै रोजी महापौरांना पत्र दिले. तातडीने सभा घेऊन निर्णय घ्या असे सुचवले. त्यावर सत्ताधा- यांनी अनास्था दाखवत सभा घेण्यास विलंब करत १४ जुलै रोजी सभा बोलवली. ठराव आला नाही त्यामुळे आयुक्तांनी शुक्र वारी आटापिटा करत थेट स्थायी समिती सभा गाठली. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी तातडीने ठराव मांडत एकमताने मान्य करून घेतले. त्या आधारावर सोलापूर आता स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत सहभागी होत आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी मनपा सभा आवश्यक असल्याने ती घ्यावी म्हणून नगरसेवक चेतन नरोटे यांनी सभागृह नेत्यांकडे मागणी केली. जुलै रोजी आयुक्तांकडून पत्र मागवले. त्यानंतर स्थायीच्या तीन सदस्यांच्या प्रस्तावावर तीन दिवसांत मनपा सभा घेता आली असती. पण १४ जुलै रोजी सभा बोलवली. शासनाच्या निर्देशानुसार १० जुलैपर्यंत माहिती तयार ठेवणे आवश्यक होते. मनपा आयुक्तांकडे माहिती आहे, पण ठराव नसल्याने शासनाकडे सादर करता आला नाही. त्यामुळे त्यांनी स्थायीचा ठराव घेतला आणि शासनाला कळवले.

मनपा सभेपुढे प्रस्ताव असून त्यासाठी १४ जुलै रोजी सभा बोलावली आहे. त्या दिवशी ठराव देण्यात येईल असे शासनाला कळवण्यात आले आहे. १० जुलैपर्यंत प्रस्ताव तयार ठेवणे आवश्यक होते. महापालिकेने प्रस्ताव तयार ठेवला आहे, असे आयुक्त काळम-पाटील म्हणाले.

नगरोत्थान योजनेसाठी शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची परतफेड करण्याकरता महापालिकेने यूजर चार्ज लावले. पण त्याचा लाभ अद्याप मिळाला नाही. पाणीपुरवठ्याच्या ७२ कोटींच्या योजनेसाठी दरवर्षी २० टक्के पाणीपट्टी वाढ करण्याची हमी शासनाला दिली. त्याचा फायदा आजवर नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही.

सोलापूर मनपाचे महसुली उत्पन्नच मुळात २१० कोटी आहे. हा निधी अपुरा पडत असताना ५० कोटी कसे उभे करणार. या प्रश्नाचे ठोस उत्तर शासनाला लेखी स्वरूपात द्यावे लागणार आहे.
वाणिज्य कर आकारण्याचा मानस
बोगसइमारत शोधून कर आकारणी करणे आणि घरगुती फ्लॅटच्या ठिकाणी वाणिज्य वापर सुरू आहे. त्या फ्लॅटला वाणिज्य आकारणी करणे. हैदराबादच्या धर्तीवर कर आकारणी करून दरवर्षी ५० कोटी निधी उभारण्याचा मानस असल्याचे मनपा आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील म्हणाले.

५० कोटी उभारण्याचे आव्हान
लोकसभा निवडणुकीत स्मार्ट शहरांचे स्वप्न दाखवण्यात आले होते. ५० कोटी भरा आणि स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी व्हा असा मंत्र केंद्र सरकारने महापालिकांना दिला आहे. जकात आणि एलबीटी नाही त्यामुळे महापालिका डबघाईला आल्या. देखभालीची कामे करण्यास पैसे नाहीत. असे असताना दरवर्षी ५० कोटी उभे करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकांसमोर येऊन ठेपले.
राज्यातील ३८ पैकी १० शहरांचा या योजनेत समावेश केला जाईल. सोलापूरसह ३८ शहरांत स्पर्धा आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर वगळता अन्य शहरे किती तयारीने उतरतात हा प्रश्नच आहे.

महापौरच कारणीभूत
आयुक्तांनीमनपा सभेबाबत पत्र दिल्यावर वेळेत सभा घेऊन त्यांना ठराव करून देण्याची जबाबदारी ही महापौरांचीच असते. याबाबत त्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. मनोहरसपाटे, माजी महापौर

आम्ही हमी दिली
आयुक्तांनीपत्र दिल्यावर मी सभा काढली. दिरंगाई केली नाही. आयुक्तांनी पाठवलेल्या प्रस्तावावर १४ रोजी निर्णय घेऊ. त्याची हमी सभापती या नात्याने आयुक्तांना दिली. आयुक्तांनी प्रस्ताव पाठवावा.
सुशीलाआबुटे, महापौर

स्वत:चे उत्पन्न मिळवणे आणि देखभालीची कामे करणे यासाठीच महापालिकांमध्ये सध्या संकटाचे वातावरण आहे. त्यातच आता आगामी पाच वर्षांसाठी ५० कोटी प्रमाणे २५० कोटी तरतूद करावी लागेल.