आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूर होणार झोपडपट्टीमुक्त- २०२२ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने मिळणार हक्काची घरे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- स्मार्ट सिटीनंतर आता शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘पंतप्रधान आवास योजना’ राबवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिका आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील त्यासाठी दिल्लीला गेले. तेथे त्यांनी सोलापूर शहरातील या योजनेचे सादरीकरण केले. २०२२ पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त शहर कसे होईल, हेही दाखवून दिले. बेघरांना या योजनेअंतर्गत स्वत:चे घर देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

ही योजना चार पद्धतीने राबवली जाईल. पहिल्या घटकात शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीचा विकासक यांच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जाईल. दुसऱ्या घटकात नवीन घर घेणे, बांधणे किंवा राहत्या घराचा विकास करणे, तिसऱ्या घटकात खासगी विकासकाच्या साहाय्याने परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, तर चौथ्या घटकात व्यक्तिगत स्वरूपातील घरकुल बांधणे. अशा चार घटकाअंतर्गत ही योजना राबवली जाणार आहे. जी व्यक्ती ज्या घटकात बसत असेल, त्याला त्यातून स्वत:चे घर मिळेल.

योजनेसाठी अशा आहेत अटी-शर्ती
स्वयंसाक्षांकित केलेला उत्पन्नाचा दाखला दोन साक्षीदारांसह, कुटुंबाच्या नावाने देशात कोठेही पक्के घर अथवा शासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे स्वयंसाक्षांकित दाखला, बांधकामासाठी अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित रकमेची सोय इच्छुक कुटुंबांना करावी लागेल असे हमीपत्र, नकाशा मंजूर करून नियमानुसार बांधकाम करणे, आलेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर तसेच स्थळ निरीक्षण केल्यानंतर पात्र इच्छुक अर्जदार चारपैकी अनुकूल घटकाअंतर्गत, शासनाकडून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे लाभार्थ्यास अंशदान मिळणार आहे.

लाभार्थ्यांना २.५ लाख अनुदान
ज्यांचेवार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी आहे, भाडेकरू आहेत, राहण्यास अयोग्य जागेवर तसेच आरक्षण बाधित जागेवर आहेत. अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ३२३ चौरस फुटाचे हे घर असणार आहे. खासगी विकासकाच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाईल. त्यासाठी २.५ लाखांचे अनुदान मिळेल.

अशी लागतील कागदपत्रे
आधारकार्ड, बँकेचे पासबुक, १०० रुपयांच्या बाँडपेपरवर प्रतिज्ञालेख, घर असल्यास कराची पावती, मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्ड, जागा मालकीची असल्यास सात-बाराचा उतारा, बीपीएल असल्यास तसे प्रमाणपत्र, अपंग असल्यास सिव्हिल सर्जनचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.

व्यक्तिगत घरकुलही
ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी आहे तसेच कोणत्याही भागातील राहण्यास योग्य जागेवर अथवा आरक्षण अबाधित जागेवर स्वमालकीच्या कच्च्या अथवा पक्क्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांना या घटकाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी ३२३ चौरस फुटाचे बांधकाम करता येणार असून, यासाठी दोन लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

नवीन घर, घराचा विकास
ज्यांना स्वत:चे घर नाही अथवा घराचा विकास करायचा आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी आहे अथवा जे भाडेकरू म्हणून राहतात अथवा आरक्षणबाधित जागेवर राहणारे आहेत, असे लाभार्थी या घटकात येतात. ६४० चौरस फुटापर्यंत बांधकाम करावे लागणार असून, ६.५ टक्के सवलतीच्या दरात सहा लाख रुपये कर्ज दिले जाणार आहे.

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास
कंत्राटदाराच्या माध्यमातून ३२३ चौरस फुटाचे घर मिळेल. यासाठी दोन लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ २००० च्या पूर्वीपासून आतापर्यंत संबंधित शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीमधील राहण्यास योग्य जागेवर आरक्षण अबाधित जागेवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या कुटुंबांना मिळणार आहे.