आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिकार नसतानाही कार्यकर्त्यांच्या समाधानासाठी होतात जागावाटप ठराव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - महापालाका स्थायी समितीला जागा देण्याचा अधिकार नाही. पण कार्यकर्त्यांच्या समाधानासाठी सत्ताधारी सदस्यांनी जागा वाटपाचे सत्र सुरू ठेवल्याचे दिसत आहे. ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या जागा देण्याचा अधिकार केवळ महापालिका सभेला आहे. स्थायी समितीला तो अधिकार नाही. पण दे दान सुटे गिराण असा प्रकार स्थायी समितीत पाहायला मिळत आहे. मागील वर्षामध्ये जागा देण्याचे १०५ ठराव स्थायी समितीत झाले. त्यापैकी ७० जागांच्या प्रस्तावावर काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल पल्ली यांची स्वाक्षरी आहे.
आतापर्यंत शहरातील सुमारे २२१८ जागा खासगी, सहकारी संस्था, शाळा, महाविद्यालय आणि गरजूंना देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी काही जागांची मुदत संपत आली आहे. महापालिकेच्या मालकीचे ९२१ गाळे भाड्याने दिले आहेत. त्यांच्या भाडेवाढीचा विषय महापालिका प्रस्तावित आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागातील कार्यकर्त्यांना खुश करून आपल्या बाजूला ओढण्यासाठी जागांचे प्रस्ताव आणले जातात. प्रस्ताव बहुमताच्या जाेरावर मान्य होतो आणि त्यानंतर संबंधित जागेत खोके टाकले जाते. असे खोके किंवा बांधकाम अनधिकृत ठरतात.
दत्त चौक येथील तुषार हाटेलसमोर सार्वजानिक मुतारी होती. ती रितसर पाडून तेथील जागा स्थायीच्या माध्यमातून हडपण्यात आली. अशी अनेक उदाहरणे शहरात आहेत.

स्थायीला अधिकार नाही, त्यामुळे ठराव अमान्य
^स्थायीकडून आलेले जागेचे प्रस्ताव त्यावर अभिप्राय देऊन शासनाकडे पाठवण्यात येते. स्थायी समितीस जागा देण्याचा अधिकार नाही. असे दोन पत्र त्यांना दिले. तरीही ठराव होतात.'' सारिकाआकुलवार, मनपा भूमी मालमत्ता अधीक्षक

आयुक्तांकडून दोनदा पत्र तरीही प्रस्ताव
५० हजारपेक्षा जास्त किमतीच्या जागा देण्याचा अधिकार स्थायी समितीस नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रस्ताव आणू नयेत, असे पत्र महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस दोन वेळा पाठवले आहे. तरीही जागेचा प्रस्ताव आणणे थांबलेले नाही.

दोन प्रस्ताव मान्य
महापालिका स्थायी समितीत पारित झालेली एकही जागा महापालिका आयुक्तांनी मान्य केली नाही. सभागृहात पारित झालेले जागेचे दोन प्रस्ताव मान्य केले. त्यात नगरसेविका फिरदोस पटेल यांच्याशी संबंधित संस्मर उद्यान आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या पुढाकाराने मोदी येथे पाण्याच्या एटीएमसाठीची जागा रीतसर करार करून दिले. याशिवाय एकही जागा महापालिका आयुक्तांनी दिलेली नाही.

शहरातील एकही जागा नाही ५० हजारांच्या खाली
५०हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेली जागा देण्याचा अधिकार स्थायी समितीला नाही आणि ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेली एकही जागा शहरात नाही. तरीही कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी समिती सदस्य जागा देण्यासाठी प्रस्ताव आणतात.

मुताऱ्या रातोरात गायब
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बाजारपेठेत मुताऱ्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांना स्वच्छतागृहाची उणीव भासते. असलेल्या मुताऱ्या रातोरात गायब झाल्या. दत्त चौकातील मुतारी पाडली, तर चौपाडमध्ये हातपंपावर खोके टाकण्यात आले.

स्थायीत मंजूरर वर्षात १०५ प्रस्ताव
शहरातील रिकाम्या जागा वाटपाचे सत्र स्थायी समितीत सुरू आहे. मागील आर्थिक वर्षात १०५ जागा देण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीत बहुमताने मान्य करण्यात आले. त्यात शहर आणि हद्दवाढ भागातील जागांचा समावेश काहे. त्याबाबत शिफारस करून महापालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले. जिन्याच्या खाली, मुतारीच्या ठिकाणच्या जागा देण्यात आल्या.

{प्रश्न - जागेचा प्रस्ताव का आणता?
उत्तर-जे गरीब आणि गरजू आहेत त्यांची १० बाय १० किंवा १० बाय १५ जागेची मागणी असते. म्हणून प्रस्ताव आणतो.
{प्रश्न - ५० हजारपेक्षा जास्त किमतीच्या जागा देण्याचा अधिकार अापणास नाही.
उत्तर - शहराच्या बाजारपेठेत जागेच्या किमती जास्त आहेत पण गल्ली आणि शहराच्या बाहेरील बाजूस छोट्या जागा आहेत. त्या ५० हजारपेक्षा कमी दरात आहेत.
{प्रश्न -जागेचा प्रस्ताव मान्य केल्यावर आयुक्त अंमलबजावणी करत नाही त्याचे काय?
उत्तर -तो अधिकार आयुक्तांचा आहे. त्यावर आम्ही काय बोलणार. आम्ही प्रस्ताव करून देतो. प्रशासकीय मान्यता मिळाली की नाही आम्ही पाहत नाही.
कार्यकर्त्यांच्या समाधानासाठी प्रस्ताव, माझा नाही स्वार्थ
^स्थायीसमितीसजागा देण्याचा अधिकार नाही हे मला मान्य आहे. तरीही कार्यकर्त्यांच्या समाधानासाठी आम्ही प्रस्ताव देतो. मी सर्वात जास्त प्रस्ताव दिले असे तुमचे म्हणणे आहे. पण मी महापालिकेत सहज उपलब्ध असतो. त्यामुळे माझ्याकडून काेणीही जागेच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून घेतो. यात माझा स्वार्थ नाही.'' अनिलपल्ली, स्थायी समिती सदस्य
बातम्या आणखी आहेत...