ग्रामसेवकांना राज्यमंत्र्यांचा तूर्त दिलासा, कामबंद आंदोलन अखेर मागे

सोलापूर - गौण खनिज अनुदान गैरव्यवहारप्रकरणी चार ग्रामसेवकांवरील फौजदारी कारवाईस २० जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, निलंबित ३५ जणांच्या प्रकरणाची फेरचौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. ग्रामसेवकांनी सोमवारपासून अचानक सुरू केलेले काम बंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले. गैरव्यवहार खपवून घेणार नसल्याचे सातत्याने सांगणाऱ्या राज्य शासनाने कोट्यवधींच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील संशयितांना दिलासा देऊन प्रकरण दडपण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे चित्र आहे. सन २०१३-१४ यावर्षामध्ये ७६ कोटी २६ लाख रुपयांचे गाैण खनिज अनुदान सोलापूर जिल्ह्यास मिळाले. त्याबाबतच्या खर्चाचे निकष अधिनियम डावलून अनेक ग्रामपंचायतींनी मोठा गैरव्यवहार केल्याचे जिल्हा परिषदेने स्वतंत्र समितीतर्फे केलेल्या चौकशीत आढळले. त्याप्रकरणी २३९ ग्रामसेवकांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी प्रशासकीय कारवाई केली. चार ग्रामसेवकांनी दप्तर उपलब्ध करून दिल्याने त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करणे मोठी अनियमितता केल्याप्रकरणी ३५ ग्रामसेवकांना निलंबित केले. त्याप्रकरणी ग्रामसेवक संघटनेने ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार बुधवारी (दि. १५) मंत्रालयात सुनावणी झाली. त्यास ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव श्री. भालेराव, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे, ग्रामसेवक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विजय म्हैसकर, कार्याध्यक्ष माउली वाडगे, सरचिटणीस के. आर. किरुळकर, सोलापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष लक्ष्मण गळगुंडे, कैलास सुरवसे आदी उपस्थित होते.

ग्रामसेवकांनी, प्रशासनाने मांडली भूमिका - फौजदारी कारवाईत काही नावे चुकीची घालण्यात अाली आहेत. गौण खनिज अनुदान ग्रामपंचायतीचा स्वउत्पन्न असून तो खर्चाचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे, अशी भूमिका ग्रामसेवक संघटनेतर्फे मांडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी स्पष्टीकरण देताना ग्रामपंचायतीचे अनुदान स्वउत्पन्न असले तरी खर्चाचे निकष डावलण्यात आले आहेत. यात मोठी अनियमितता झाल्याचे उघड झाले असून, त्याप्रकरणी कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले. फौजदारी कारवाई झालेल्यांना २० जूनपर्यंत सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची मुदतवाढ द्यावी. निलंबित केलेल्या ३५ ग्रामसेवकांनी दिलेले खुलासे कागदपत्रांची अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नियुक्त करून फेरचौकशी करावी, असे आदेश ग्रामविकास राज्यमंत्री केसरकर यांनी दिले. त्या समितीने चौकशीसाठी स्वतंत्र निकष लागू करून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, त्यानुसार पुढील कारवाई करावी, असे धोरण ठरविण्यात आले.
गैरव्यवहार केलेल्या दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्यांपासून सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्षात प्रशासकीय कारवाईला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. भ्रष्टाचार गैरव्यवहार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाही, असे सातत्याने सांगणाऱ्या राज्यशासनाच्या मंत्र्यांनी ग्रामेसवकांना क्लीन चिट दिल्याचे चित्र आहे.

अन्यायाच्या विरोधात आम्ही ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. फेरचौकशीत आम्हाला निश्चित न्याय मिळेल. आम्ही आंदोलन मागे घेत आहोत. - लक्ष्मण गळगुंडे,

जिल्हाध्यक्ष,ग्रामसेवक संघटना

राज्यमंत्र्यांसमोरील सुनावणी दरम्यान खर्चाचे निकष डावलून झालेल्या गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती दिली. चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. ती प्रक्रियापूर्ण करून दोषींवर कारवाई होणारच. - अरुण डोंगरे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जि.प. सोलापूर