आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सार्वजनिक वैयक्तिक लाभाची अकरा कलमी समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना कागदावरच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, रोजगाराबरोबरच आर्थिक लाभ व्हावा, दुष्काळाची कामे व्हावी, या उद्देशाने समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना जाहीर केली. योजनेंतर्गत ११ सार्वजनिक वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणल्या. याबाबतचा शासन आदेश ऑक्टोबर २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास मिळाला. याबाबत शासनस्तरावर झालेल्या आढावा बैठकीत सोलापूर जिल्ह्याचे काम समाधानकारक नसल्याचा अहवाल गेल्यानंतर डिसेंबर रोजी कर्मचारी कार्यशाळा घेण्यात आली आहे. मागील तीन महिन्यांत ज्यांच्यासाठी ही योजना आहे, त्यांच्यापर्यंतही ही योजना पोहोचली नसल्याचे चित्र आहे. 
 
राज्य शासनाने विशेष समिती नियुक्त करून ११ कलमी कार्यक्रमांची आखणी केली, या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नोव्हेंबर ते १३ डिसेंबर या कालावधीत वेळापत्रक आखून दिले. मात्र सोलापूर जिल्ह्यात याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. या योजनेची माहिती देण्यासाठीची पहिली कार्यशाळा डिसेंबरला घेण्यात आली तर अद्यापही योजनेचे लाभार्थी निवडले नाहीत. 
 
मानसिकताच नाही 
^योजना राबवण्याचा ऑक्टोबरमध्ये निर्णय येऊनही त्याची माहिती गावात पोहोचली नाही. ग्रामसभा, लाभार्थी निवड याबाबत काहीच माहिती दिली नाही. स्थानिक कर्मचारी असतील वा अधिकारी यांची नावीन्यपूर्ण योजना राबवण्याची मानसिकताच दिसत नाही. माहिती दिली जात नाही, तोपर्यंत लाभ कसा घेणार? या योजनांचा प्रसार प्रचार प्रशासनाकडून झालाच नाही. शिवाय या योजनेची कामे करण्यासाठी अट घालण्याची गरज आहे.” श्रीमंतबंडगर, माजी सरपंच, पाथरी 

अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळा घेतल्या, प्रस्ताव मागवले आहेत 
^शासनआदेशाप्रमाणेडिसेंबर महिन्यात तालुकानिहाय कृषी सहायक, ग्रामसेवक तलाठी यांची कार्यशाळा घेण्यात आली आहे. समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेचे प्रस्ताव देण्याबाबत कृषी विभाग जिल्हा परिषद विभागप्रमुखांना सूचना दिल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत काही कारणांमुळे विलंब झाला असला तरी तालुकास्तरावरून तातडीने प्रस्ताव मागवण्याचे आदेश दिले आहेत.” शंकर बर्गे, रोहयो उपजिल्हाधिकारी 

रोहयो मंत्र्यांची नाराजी 
केटरिंग कॉलेज समारंभामध्ये पर्यटन रोहयोमंत्री जयकुमार रावल यांनी जिल्ह्यातील समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेच्या कामासंबंधी जाहीर नाराजीच व्यक्त केली. इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत उद्दिष्ट कमी असूनही कामे झालीच नसल्याने उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सूचना केली. 

रोहयो विभाग दुर्लक्षितच... 
रोजगार हमी योजना कार्यालयास तीन वर्षांपासून पूर्णवेळ अधिकारीच नाही. शंकर बर्गे यांच्यापूर्वी अन्नधान्य वितरण अधिकारी दिनेश भालेदार यांच्याकडे एक वर्षभर कार्यालयाचा अतिरिक्त पदभार होता. त्यांच्यापूर्वी ज्योती पाटील सर्जेराव मोहिते यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र त्यांचाही कार्यकाळ खूपच कमी राहिला. पूर्णवेळ सक्षम अधिकारी मिळाल्याने जिल्ह्यात रोहयो कामांवर परिणाम झाला आहे. 

रोहयो योजना राबवण्यात महाराष्ट्र मागे... 
सन २०५-१६ मध्ये या योजनेंतर्गत राज्यात १८४२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. हा खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. याच योजनेवर तामिळनाडू ६२५५ कोटी, प. बंगाल ४८४८ कोटी, राजस्थान ३२६८ कोटी मध्यप्रदेश २४९९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र राज्याने सुरू केलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात ही योजना लागू केली आहे. या योजनेचा जनक महाराष्ट्र असतानाही इतर राज्यांनी ही योजना प्रभावीपणे राबवली. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती केली. शिवाय केंद्राकडूनही मोठ्या प्रमाणावर निधी खेचून आणला. 

असा आहे ११ कलमी कार्यक्रम... 
१.अहिल्यादेवी सिंचन विहीर, २. अमृतकुंड शेततळे, ३. भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग, ४. भू-संजीवनी नापेड कंपोस्टिंग, ५. कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, ६. निर्मल शौचालय, ७. निर्मल शोषखड्डे, ८. समृद्ध गाव तलाव इतर समृद्ध जलसंधारणाची कामे, ९. अंकुर रोपवाटिका, १०. नंदनवन वृक्ष लागवड, संगोपन संरक्षण, ११. ग्राम सबलीकरणाची समृद्ध योजना यामध्ये क्रीडांगणे, अंगणवाडी, स्मशानभूमी सुशोभीकरण, ग्रामपंचायत भवन, घरकुल, गुरांचा गोठा, शेळीपालन शेड. 

१. लाभार्थी निवडीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामसभांचे आयोजन नोव्हेंबर २०१६ 
२. ग्रामसभेने निवडलेल्या लाभार्थींचे अर्ज ग्रामपंचायतीने भरून घेणे - ते १० नोव्हेंबर २०१६ 
३. ग्रामपंचायतीकडे लाभार्थींच्या प्राप्त अर्जाला तांत्रिक मान्यता घेणे - ११ नोव्हेंबर २०१६ 
४. तांत्रिक मान्यता कार्यवाही - १५ ते २५ नोव्हेंबर २०१६ 
५. तांत्रिक मान्यतेसह प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे सादर करणे - २८ नोव्हेंबर २०१६ 
६. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी समितीसमोर सादर करणे मान्यता घेणे - २९ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ 
७. छाननी समितीने शिफारस केलेल्या लाभार्थींच्या यादीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता देणे - ते डिसेंबर २०१६ 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिलेल्या यादीप्रमाणे कामांना तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता देणे - ते डिसेंबर २०१६ 
९. प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करणे - ते १३ डिसेंबर 
१०. संबंधित ११ कामे पूर्ण करणे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र ऑनलाइन करणे - १५ मार्च २०१७. 
वरीलवेळापत्रकाप्रमाणे जिल्ह्यात एकाही कामाला सुरुवात केली नाही. विशेष म्हणजे एकाही गावात समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेसंबंधी ग्रामसभाच झाल्या नाहीत. इतर कामे दूरच राहिली. 
१. अहिल्यादेवीसिंचन विहीर -४९०० 
२. अमृतकुंडशेततळे -२१००, 
३. भू-संजीवनीव्हर्मी कंपोस्टिंग -१०००, 
४. भू-संजीवनीनाडेप कंपोस्टिंग -१०००,
५. कल्पवृक्षफळबाग लागवड ५२००हेक्टर, 
६. निर्मलशौचालय -५००, 
७. निर्मलशोषखड्डे -१५१०, 
८. समृद्धगाव तलाव इतर समृद्ध जलसंधारणाची कामे -४८०० 
९. अंकुररोपवाटिका -३३ लाख रोपे, 
१०. नंदनवनवृक्ष लागवड, संगोपन संरक्षण ३३लाख रोपे, 
११. ग्रामसबलीकरणाची समृद्ध योजना -१५०० कामे. 
बातम्या आणखी आहेत...