आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस बिलापोटीची ९३ कोटींची रक्कम आठ साखर कारखान्यांकडे थकीत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - ऊस गाळपास नेल्यानंतर १४ दिवसांत केंद्र शासनाने केलेल्या एफआरपी कायद्यानुसार ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी, असे सक्त आदेश असतानाही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी त्यांच्या नातेवाइकांशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या घामाचे ९३ कोटी रुपये थकवले आहेत. साखर आयुक्तांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आरआरसी (जमीन महसूल अधिनियम) प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही शेतकरीराजा आजही हक्काची रक्कम मिळण्यापासून वंचितच आहे. केंद्र राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठविणारे, त्यांना न्याय देणाऱ्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनींच शेतकऱ्यांच्या घामाचे, पैशांचे वाटप केलेले नाही. यासंबंधी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्यास कोणीच वाली नसल्याचे आजचे चित्र आहे.
कारखान्यांकडे रकमाच नाहीत.. : आरआरसीकारवाई होऊनही शेतकऱ्यांना ऊसबीलाची थकित रक्कम दिल्याप्रकरणी संबंधित कारखानदारांना संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही कारखान्यांनी साखर लिलावास स्थगिती आणली आहे. आर्यन शुगरची जी जमीन आहे, त्यावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लावण्यात आले आहे.
आरआरसी कारवाईस न्यायालयाची स्थगिती
मकाई कारखान्यांकडील एफआरपीनुसार थकीत रकमा पूर्णपणे दिल्या आहेत. अादिनाथ कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई झाली आहे, मात्र राज्य सहकारी बँकेचे भांडवली कर्ज असल्याने बँक न्यायालयात गेल्याने आरआरसी कारवाईस स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देता आली नाही.
आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाग आणू...
प्रभाकरदेशमुख, जनहितशेतकरी संघटना.
आर्यन शुगरकडून थकीत रकमा मिळाव्यात, यासाठी आम्ही तीन महिने आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाने कारखाना शासनजमा केला असला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमा मिळाल्याच नाहीत. शासन यावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी आता आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहे.
किती दिवस वाट पाहायची...
कैलासमेरू, ऊसपुरवठादार शेतकरी.
आर्यन शुगरला १०८ टन ऊस घातला. त्यापोटी लाख ५४ हजार रुपये बिल येणे आहे. मंत्री, आमदार, खासदार सर्वांकडे चकरा मारून झाल्या. कोणीही दखल घेत नाही. दिलेल्या पत्राला कारवाई सुरू असे, उत्तर मिळते. आणखी किती दिवस वाट पाहायची. एकीकडे निसर्गाची साथ नाही तर दुसरीकडे जो कारखान्यास ऊस घातला, त्याचे बिल दोन वर्ष झाले मिळत नाही. आता जगणेच मुश्किल झाले आहे.
नियमानुसार कारखान्यांच्या संचालकावर कारवाई ...
सुभाषदेशमुख, सहकारमंत्री.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार ९३ कोटी रुपये थकीत ठेवले आहेत. यामध्ये कारखान्यांवर आरआसीची कारवाई होऊनही रक्कम वसूल होत नसेल तर ते गंभीर आहे. नियमानुसार संचालक कारखाना अध्यक्षांची मालमत्ता जप्त करणे नियमात बसत असेल तर तातडीने त्याला शासनस्तरावर मंजुरी देऊ. शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमा देण्यासाठी जो पर्याय आहे, त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
हा आहे पर्याय...
साखर आयुक्तांच्या आदेशाने कारवाई प्रक्रिया सुरू...
रणजितकुमार,जिल्हाधिकारी
साखर आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई केली आहे. मात्र काही कारखान्यांनी न्यायालयातून स्थगिती आणली तर काही जणांकडे आज स्थावर मालमत्ता वगळता उत्पादन आढळून आले नाही. थकीत रकमा वसूल करण्यासाठी संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांची बँक खाती, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधी मार्गदर्शन मागविले आहे. आादेशनुसार कारवाई करण्यात येईल.
प्रशासनाची आरआरसी कारवाई कागदोपत्रीच...
ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमा देण्याबाबत आजही शासनस्तरावर कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला दिसत नाही. आरआरसी कारवाई कुचकामी ठरली आहे. यामध्ये कारखानदारांकडून पैसे मिळाले ना कारखाना प्रशासनावर कारवाई झाली. शासन कारखाना यांच्या कारवाईमध्ये बुडला तो एकमेव ऊस उत्पादक शेतकरी. यामध्ये आज एक पर्याय दिसतो तो म्हणजे, थकीत रकमा अडकलेल्या कारखाना कारखानदारांची सर्वच मालमत्ता शासन जमा करावी, त्या बदल्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत देणी शासनाने अदा करावी.
साखर आयुक्त बिपिन शर्मा यांनी जिल्ह्यातील एफआरपीनुसार दर देणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले, जिल्हाधिकारी यांनी आठही कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई केली. मात्र त्यातून कारवाईचा उद्देशच साध्य झाला नाही. थकीत रकमांपैकी एकही रुपया शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. साखर कारखानदारांनी थकीत रकमा देण्यासंबंधी पळवाटा शोधल्या आहेत. साखर आयुक्तांनी कारखान्याचे साखर, मोलॅसिस विक्री करून रकमा देण्याचे आदेश दिले असले तरी आज कारखान्याकडे उत्पादित केलेली साखर शिल्लक आहे का ? याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. अनेक कारखान्यांनी उत्पादित केलेली साखर कारवाईपूर्वीच विक्री केली आहे. आज शिल्लक आहे फक्त कारखाना संबंधित संचालकांची स्थावर मालमत्ता. ती विक्री करून थकीती देणी देता येऊ शकतात. पण यातील निम्म्याहून अधिक कारखान्याकडे जिल्हा बँकेच्या कर्जाचा डोंगर आहे. यामुळे देणी थकविलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांकडून पैसे मिळण्याची आजतरी शक्यता धूसरच आहे. जिल्ह्यातील सर्व कारखाने हे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या समर्थकांच्या संबंधित आहेत.

२०१४-१५ हंगामातील थकीत रकमा...
आर्यन शुगर, खामगाव २१ कोटी १३ लाख
अादिनाथ सहकारी साखर कारखाना १३ कोटी लाख २७ हजार
शंकर सहकारी सहकारी साखर कारखाना कोटी १५ लाख ७१ हजार
स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखाना कोटी ०७ लाख रुपये
शंकररत्न शुगर, आलेगाव कोटी ४० लाख ४२ हजार
संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना कोटी ८६ लाख २१ हजार
२०१५-१६ हंगामातील थकीत रकमा...
भीमा सहकारी साखर कारखाना, टाकळी १६ कोटी १७ लाख
विजय शुगर्स, करकंब ११ कोटी ७३ लाख ७९ हजार
संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना कोटी ४४ लाख १५ हजार
अादिनाथ सहकारी साखर कारखाना कोटी ४२ लाख ३३ हजार
या लोकप्रतिनिधींशी संबंधित, समर्थकांचे कारखाने...
संत कुर्मदास : माजी आमदार धनाजीराव साठे
अादिनाथ : माजी आमदार शामल बागल
स्वामी समर्थ : माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील
भीमा सहकारी : खासदार धनंजय महाडिक
विजय शुगर्स : मोहिते-पाटील कुटुंबियांशी संबंधीत
शंकर सहकारी : जि.प. सदस्य धवलसिंह मोहिते-पाटील
आर्यन शुगर : आमदार दिलीप सोपल, सध्या कागदोपत्री कारखाना भोसले यांच्याकडे हस्तांतर
बातम्या आणखी आहेत...