आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाच्या उदासीनतेने ‘सुकन्या’ वंचितच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - मुलींचा जन्मदर वाढावा, बालविवाह थांबावेत, नवजात बालिकांची होणारी हत्या हाेऊ नये, मुलींबाबत समाजात सकारात्मक विचार निर्माण व्हावेत, मोठे झाल्यानंतर त्यांना उच्चशिक्षण घेता यावे, यासाठी २०१४ मध्ये महिला बालकल्याण विभागाच्या वतीने ही योजना राबविण्यात आली. तिचा लाभ घेण्यासाठी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविकांकडे किंवा बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केल्यास वयाच्या १८व्या वर्षी विशिष्ट रक्कम मिळते. मात्र, या योजनेबाबत प्रशासनाकडून योग्यप्रकारे जनजागृतीच करण्यात आलेली नसल्याने या योजनेबाबत अनेकांना पुरेशी माहितीच नसून, तिचा लाभ घेण्यासाठी अगदी माेजक्याच नागरिकांनी अर्ज केल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, काही नागरिक अर्ज भरण्यास उत्सुक असताना काही ठिकाणी बेजबाबदार अधिकारी तसेच सेविकांकडून त्यांना याबाबत माहिती देण्यास, तसेच अर्ज भरून घेण्यात टाळाटाळही केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच, या योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील सहा हजार मुलींची प्रकरणे आयुर्विमा महामंडळाकडे देण्यात आली आहेत. मात्र, याेजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत एकाही नागरिकाला या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी विमा कागदपत्रांचे िवतरण किंवा विभागाकडून मुलींच्या पालकांची साधी विचारपूसही झाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या योजनेबाबत खुद्द शासनच उदासीन असल्याने पुरेसा निधीदेखील उपलब्ध होऊ शकलेला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकंदरीतच सर्वसामान्यांसाठी लाभदायक ठरू शकणा-या या योजनेबाबत शासनाचीच भूमिका मारक ठरणारी असल्याने तिच्यापासून लाखो नागरिक वंचितच असल्याचे ‘डी.बी. स्टार’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले.

गरीब वंचितांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. सुरुवातीपासून योजनेला दिरंगाई होत आहे. लाभार्थींची माहिती घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. अर्ज भरून घेण्यास अनेकदा टाळटाळ होत असल्याची तक्रार आहे. गेल्या दीड वर्षापासून योजनाच प्रलंबित असल्याची स्थिती आहे. शासनाबरोबरच जिल्हा प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेचा फटका योजनेला बसत आहे.

लाभार्थींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला
राज्यशासनाने सुकन्या योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १८६ लाभार्थींचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. शासनाच्या आध्यादेशानुसार २० मुद्द्यावर माहिती पाठविली आहे. मात्र, या प्रकरणी काय निर्णय झाला, याची माहिती नाही. प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.'' डी.पी. शाहू, महिलाबाल विकास अधिकारी

जनजागृतीचा अभाव; प्रतिसाद अत्यल्प
यायोजनेबाबत प्रशासनाने नागरिकांमध्ये फारशी जनजागृतीच केलेली नाही. त्यामुळे योजनेपासून वंचित लाभार्थींची संख्या मोठी आहे. राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची संख्याही मोठी आहे. असंख्य मुलींना या योजनेचा लाभ झाला असता; मात्र शासनाची या योजनेच्या जनजागृतीबाबत असलेली उदासीनताच या योजनेला मारक ठरली आहे. योजनेबाबत जनजागृतीसाठी शासनाने विशेष मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.

अर्ज भरून घेण्यात टाळाटाळ करणा-यांवर कारवाईची गरज
नाशकातदारिद्र्यरेषेखालील हजारो कुटुंबे आहेत. या कुटुंबातील मुलींना ही योजना लाभदायक ठरू शकते. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी विशेष जनजागृती करावी, याबाबत शासनाने सूचना करणे गरजेचे झाले आहे. जेणेकरून पालक या योजनेसाठी अर्ज करण्यास धजावतील. योजनेच्या जनजागृतीसाठी विशेष मोहिमही राबवणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे, अर्ज भरून घेण्यास काही अधिका-यांकडून टाळाटाळ करण्यात येत असून, अशा बेजबाबदार अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही काही त्रस्त पालकांकडून करण्यात आली आहे.

सुकन्या योजनेच्या अटी अशा...
- सर्व गटांतील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणा-या प्रत्येक मुलीसाठी.
- मुलीला दहावी उत्तीर्ण करणे १८ वर्षांच्या आत तिचा विवाह करणे बंधनकारक असेल.
- एका कुटुंबातील दोनच मुलांना लाभ मिळेल. दुस-या प्रसूतीच्या वेळी जुळ्या मुली अपवाद असतील.
- अनाथ मुलींना दत्तक घेतल्यासही लाभ मिळेल.
- लाभार्थी कुटुंबाला दोन अपत्यांनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक असेल.
ही कागदपत्रे आवश्यक...
- आई-वडिलांचा रहिवासी दाखला.
- जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र.
- दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा पुरावा.
- दुसरे अपत्य असल्यास कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र.

अशी आहे योजना
जन्मत:चमुलीच्या नावे राज्य शासनाकडून २१ हजार २00 रुपये आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात येतात. वयाच्या १८व्या वर्षी संबंधित मुलीच्या नावाने एक लाख रुपये जमा होतात. मात्र, यासाठी १८ वर्षापूर्वी लग्न करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून, हे पैसे वयाच्या १८ वर्षांनंतरच काढता येणार आहेत. योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांनाच देण्यात येताे. या योजनेसाठी केवळ दोन अपत्यांवर कुटुंब नियोजन करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणा-या केंद्र शासनाच्या आम आदमी विमा योजनेंतर्गत या मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रकमेतून नाममात्र शंभर रुपये प्रतिवर्ष इतका हप्ता जमा करून मुलीच्या पालकाचा विमाही उतरविला जाईल. ज्यामुळे पालकाचा मृत्यू अथवा अपघात झाल्यास मुलीला किमान ३० ते ७५ हजारांपर्यंत रक्कम देय राहील.
बातम्या आणखी आहेत...