आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतसंस्थांच्या भ्रष्ट संचालकांवर ‘एमपीआयडी’ ने कारवाई करा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - पतसंस्थांच्या भ्रष्ट संचालकांनी सामान्य ठेवीदारांचा विश्वासघात करून त्यांच्या रकमा हडप केल्या. त्यांच्यावर महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा (एमपीआयडी) नुसार कारवाई करण्याची मागणी बार्शी येथील पतसंस्था ठेवीदार बचाव संघर्ष समितीने केली. राज्याचे संसदीय व्यवहारमंत्री गिरीश बापट यांनी त्याबाबतचे निवेदन दिले.

सोलापूर जिल्ह्यात ३९ पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांचे सुमारे ६० कोटी रुपये अडकले. त्या मिळवून देण्यात सहकार खात्याने हतबलता दर्शवली. दोषी संचालकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले. पोलिस त्याची चौकशी संथगतीने करताहेत. संस्थांवरील प्रशासक कर्जाची थकबाकी प्रभावीपणे वसुली करत नाहीत. दुसरीकडे रकमा मिळत नसल्याने ठेवीदार चिंताग्रस्त होऊन जगाचा निरोप घेत आहेत. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. तिथेही तोगडा निघू शकला नाही. ठेवीदारांनी अनेक आंदोलने केली. शासनदेखील ठोस कारवाई करत नाही. त्यामुळे दोषी संचालक मोकाट आहेत. ‘एमपीआयडी’ कायद्याने त्यांची धरपकड सुरू केली तर त्यांच्याकडील रकमांची वसुली होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. श्री. बापट बार्शीतील एका कार्यक्रमासाठी आले होत. त्या वेळी हे निवेद देण्यात आले.
आत्महत्या करण्याची वेळ
पतसंस्थांमध्ये निवृत्त सरकारी नोकरदार, व्यापारी आणि कष्टकऱ्यांचा पैसा आहे. आयुष्याची पुंजीच अडकल्याने अनेकांची अवस्था बिकट झाली. काहींनी चिंतेने जगाचा निरोप घेतला. आता अधिक ताणल्यास आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. शासनाने त्याची वाट पाहता, दोषी संचालकांवर मोक्का लावावा. एमपीआयडी कायद्याखाली गुन्हे नोंदवून वसुली करावी. तरच ठेवीदारांना रकमा मिळतील. द. न. पोतदार, सचिव,ठेवीदार संघर्ष समिती

समितीने निर्णय घ्यावा
रेशन धान्याचा गैरव्यवहार, वाळूची तस्करी करणाऱ्यांवर जरब बसवण्यासाठी मोक्का लावण्यात येतो. ठेवीदारांच्या रकमांचा अपहारही त्याच गुन्ह्याखाली मोडतो. त्यासाठी शासनाने स्वतंत्र कायदा केला. परंतु त्याचा अंमल होत नाही. सहकार, पोलिस आणि महसूल या खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय समिती आहे. त्यांनी एमपीआयडी कायद्याखाली गुन्हे नोंद करण्याची मोहीम हाती घ्यावी. शिवाजी खंडागळे, अध्यक्ष,ठेवीदार संघर्ष समिती
छायाचित्र: बार्शीतील एका कार्यक्रमासाठी राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट आले होते. त्यांच्या पुढे ठेवीदारांच्या व्यथा मांडताना संघर्ष समितीचे शिवाजी खंडागळे आदी.