आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुटेे खाद्यतेल विक्री बंदी आदेश मागे घ्या

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - खुलेखाद्यतेल विक्री बंदी आदेश मागे घेण्यात यावा तसेच अन्नसुरक्षा मानके आणि कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी सोलापूर चेंबर आणि भारतीय उद्योग व्यापारी मंडळाच्या वतीने अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या अडीअडचणीबाबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
राज्यातील खाद्यतेल, उत्पादक वितरकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्री बापट यांच्यासमवेत मुंबईत बुधवारी बैठकीचे आयोजन होते. यावेळी बापट यांनी व्यापाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी खाद्यतेलाचे सुटे तेल विक्री करण्यासाठी बंदीचे आदेश मागे घेण्याच्या मागणीचे लेखी निवेदन मंत्री बापट यांना देण्यात अाल्याची माहिती भारतीय उद्योग व्यापारी मंडळाचे राष्ट्रीय सहसचिव सोलापूर चेंबरचे प्रवक्ता पशुपती माशाळ यांनी दिली. यावेळी मुंबई खाद्यतेल संघटनेचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर, उपाध्यक्ष किशोर मेहता, सोलापूर खाद्यतेल विक्रेता अध्यक्ष काशिनाथ कारीमुंगी, तरुण जैन, शांतीभाई छेडा आदी उपस्थित होते.

असाकायदा, अशा अडचणी
खाद्यतेलातील भेसळीला आळा घालावा या दृष्टिकोनातून काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अन्न भेसळ प्रतिबंधक या कायद्याच्या नियमात बदल केले आहेत. त्यानुसार खाद्यतेल साठवणे नंतर विक्री करणे यासाठी प्रत्येकवेळी फक्त नवीन डबेच बॅरल वापरण्यास परवानगी दिली आहे. जर तो जुना असेल तर खाद्यतेल भेसळीचे समजण्यात येईल, अशी शंका व्यक्त केली आहे. तसेच डबा जुना का नवा हे तपासण्याची सिद्ध करण्याची आवश्यक ती यंत्रणाही उपलब्ध नाही. दरम्यान अन्नसुरक्षा कायद्यामधील क्लिष्ट अडचणी, परवाना कलम २, १, तरतुदी शिथिल करण्याबाबत, परवाना फी कमी करणे, परवाना मुदत संपण्यापूर्वी एक महिना आधीपासून नूतनीकरणासाठी १०० रुपये प्रतिदिवसाची दंडाची तरतूद आहे. ती स्थगित करावी. व्यापारी वर्गास झालेली दंडाची कारवाई मागे घ्यावी इतर अनेक अडचणी आहेत. हा कायदा केंद्र शासनाचा असून याची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रात होत असून इतर कोणत्याही राज्यात नाही, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न
सुटे खाद्य तेल विक्रीसाठी सध्या सहा महिने आहे. ती मुदत आणखी सहा महिने वाढवण्यात येण्याचे आश्वासन यावेळी बापट यांनी दिले. तसेच या कायद्याच्या अडीअडचणीसंदर्भात या खात्याचे सचिव अधिकारी यांच्यासोबत २३ मार्च रोजी विधान भवनात विशेष बैठक आयोजित करून यावर तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

दिल्ली येथे होणार एप्रिलमध्ये बैठक
भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाच्या वतीने येत्या सात एप्रिल रोजी दिल्लीत केेंद्रीय आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागाचे अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे उपसंचालक श्री. गोयल यांच्यासमवेत बैठक आयोजित केली आहे. यास महाराष्ट्रातील व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...