आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती बँका शिखर बँकेत विलीन होणार, राज्‍य शासनातर्फे समिती गठीत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - राज्यातील३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी काही बँका आर्थिक अडचणीत असून, त्या शेतकऱ्यांना गरजेप्रमाणे पीककर्ज देण्यात असमर्थ आहेत. अशा स्थितीत या बँका महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत (शिखर) विलिनीकरणाची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे स्पष्ट मत राज्य शासनाने नोंदवले आहे.
 
त्यासाठी तज्ज्ञांची अभ्यास समिती नियुक्त केली. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केल्याचा शासन निर्णय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला. सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, नाबार्डचे मुख्य सरव्यवस्थापक विद्याधर अनास्कर, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त अप्पर आयुक्त दिनेश अोऊळकर, सनदी लेखापाल डी. ए. चौगुले, सहकार खात्याच्या पुणे मुख्यालयाचे अप्पर आयुक्त आणि विशेष निबंधक हे या समितीचे सदस्य आहेत.

...तर यांचे राजकारण संपुष्टात
राज्यातल्याजवळपास सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँका या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. त्यावर पहिला घाला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच घातला. मुख्यमंत्रिपदावर असताना त्यांनी थेट राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले. जे आजही अस्तित्वात अाहे. राष्ट्रवादीची आर्थिक सत्ताकेंद्रे संपुष्टात आणणे या राजकीय उद्देशाला तेव्हापासूनच सुरुवात झाली. आता फक्त खांदा बदलला. त्याची जबाबदारी आता सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी घेतली. सोलापूर समोर ठेवून धोरणे घेत असल्याचा आरोप होऊनही सहकारमंत्री सुभाष देशमुख मागे हटले नाहीत. विलिनीकरणाचा हा प्रस्ताव त्यांनीच समोर ठेवला आहे.

विलिनीकरण कशासाठी?
प्रत्येक वर्षी पीककर्ज घेणाऱ्यांंपैकी ६० टक्के शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरच अवलंबून असतात. कमकुवत बँकांनी त्यांची अडचण करून ठेवली. शिवाय या बँकांतील ठेवीदारांच्या हिताचा प्रश्नही अाहे.

बँक कमकुवत नाही पण, राजकारण..
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार बँकेची रोखता, तरलता (सीआर-एआर)समतोल आहे. नेटवर्थ उत्तम आहे. त्यामुळे बँक कमकुवत आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण, सध्याच्या राजकारणाचे काय सांगावे? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील सहकारी संस्था, बँका संपवण्याचा घाटच बांधला गेला.
-  राजन पाटील, अध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा बँक

शासनाने शुक्रवारी काढलेल्या आदेशात कमकुवत बँकांची नावे माहीत असूनही घेतलेली नाहीत. त्याचे काम तज्ज्ञ समितीवर सोडून दिले. म्हणजेच शासनाला अंगावर घ्यायचे नाही. परंतु या बँकांवर घाला तर घालायचेच आहे. समिती तीन महिन्यांनी अहवाल दिल्यानंतर नावे जाहीर होतील. त्यानंतर या बँकांसमोर एकच पर्याय राहील, न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...