आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्यापासून बोगस नळ शोधणार, आर्थिक कारण पुढे करत जलवाहिनी तपासणी रखडली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - उजनीते सोलापूर जलवाहिनीवर अनधिकृत जोडणी घेतलेल्या काही पाणीचोरांवर महापालिकेने गुन्हे दाखल केले. परंतु संपूर्ण जलवाहिनीची तपासणी झालीच नाही. दरम्यान, शुक्रवारपासून (२१ आॅगस्ट) शहरात बोगस नळ शोधमोहीम राबवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

महापालिका कर आकारणी विभागातील नोंदीनुसार शहरात लाख ३० हजार मिळकती आहेत. परंतु सार्वजनिक आरोग्य अभियंता कार्यालयातील नोंदीनुसार (गवसुसह) शहरात केवळ लाख १७ हजार नळ आहेत. सुमारे एक लाख मिळकती पाणी कसे वापरतात, याचा शोध घेण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. त्यासाठी तयारी सुरू आहे. झोन कार्यालयांच्या वतीने ही मोहीम घेण्यात येणार आहे.

८६८५८ एकूण
झोननिहाय शोधमोहीम: आठझोनकडून बोगस नळ शोधमोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी पथके तयार करण्यात येतील. कर आकारणी कार्यालयाकडून मिळकतींची माहिती झोन अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. एका पथकात एक उपअभियंता, दोन मजूर एक पोलिस यांचा समावेश असणार आहे.

४० हजार नळ अनधिकृत : महापालिकासार्वजनिक आरोग्य अभियंता कार्यालयाच्या माहितीनुसार शहरात सुमारे ४० हजार अनधिकृत नळ अाहेत.

उजनी जलवाहिनीवर १९ ठिकाणी अनधिकृत जोड असल्याचे उघड झाले. त्यासाठी पालिका आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी मोहीम घेऊन गुन्हे दाखल केले. संपूर्ण जलवाहिनीची तपासणी करा, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. पण आर्थिक कारण पुढे करत पालिकेने ती मोहीम अर्धवट सोडली.

- अर्धा इंची घरगुती : ८२,६८३
- अर्धा इंची बिगर घरगुती : १,७१६
- पाऊण इंची घरगुती : १,७४७
- पाऊण इंची बिगर घरगुती : ३६९
- १ इंची पुढील मीटरवरून : ३४३

सार्वजनिक पाणीपट्टी असलेल्या मिळकतींचा शोध आवश्यक : ज्यामिळकतदारांकडे नळ नाही, त्यांना सार्वजनिक पाणीपट्टी आकारणी करण्यात येते. त्या मिळकतींचा शोध घेऊन नळ तपासणी केल्यास बोगस नळ सापडतील. याशिवाय इतरांकडे नळ आले कुठून याचाही शोध घ्यावा.

बोगस नळ शोधमोहीम झोन कार्यालयाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्यावर मुख्य कार्यालयाकडून आर. एन. रेड्डी सिद्धप्पा उस्तरगी यांची नियुक्ती केली आहे. गंगाधरदुलंगे, प्रभारी आरोग्य अभियंता, मनपा

शहर ९०,६९०
हद्दवाढ ८२,०००
गवसु ४८,०००

मिळकती सहा हजार नळ मात्र चार हजार: बांधकामपरवाना विभागकडून वर्षात २७०० बांधकामांना परवाना देण्यात येतो. त्यातून सुमारे सहा हजार मिळकती उभारतात. असे असताना नळजोड संख्या मात्र दोन ते पाच हजार असते.