आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परिवहन उपक्रमाला ऊर्जितावस्थेची प्रतीक्षा, कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - नियोजनशून्य कारभार, महापालिकेचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष यामुळे परिवहन विभाग डबघाईला येत आहे. खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही. बस डेपो सुधारण्याकरता आलेले सहा कोटी रुपये मंजूर झाले होते. वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे मंजुरीची रक्कम रद्द झाली. उत्पन्नासाठी आणलेल्या नवीन बस आता परिवहनलाच ओझे झाल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे परिवहनला ऊर्जितावस्था येईल की नाही, अशी शंका निर्माण झाली आहे.
नवीनबसचा नवीन फटका
शहराचीवाहतूक व्यवस्था पाहता अपेक्षापेक्षा जास्त नवीन बस आणल्या. बस खरेदीचा ८० टक्के खर्च केंद्र आणि २० टक्के खर्च राज्य सरकारकडे होता. महापालिकेला एक रुपयाचाही खर्च नव्हता. २०० बसकरता ९८ कोटी ५९ लाख रुपये मंजूर केले होते. यापैकी ४९ कोटी ८९ लाख रुपये प्राप्त झाले. हे मंजूर करताना काँग्रेसचे सरकार होते. आता भाजपचे सरकार अाहे. या सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. हा अध्यादेश गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या ८० टक्के हिश्श्यामध्ये २० टक्क्यांनी कपात केली आहे. यामुळे केंद्र ६० टक्के, राज्य २० टक्के आणि उर्वरित २० टक्क्यांबाबत राज्य सरकारशी बोला अन्यथा तुम्हीच भरा, असे पत्र केंद्र सरकारकडून महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेला नवीन चिंता लागली आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी परिवहनकडे पैसे नाहीत, तर दुसरीकडे एवढी मोठी रक्कम परिवहनला भरणे अशक्य आहे.

सहाकोटी गेले आता पुढे काय?
सोलापूर शहरातील सात रस्ता येथील श्री सिध्देश्वर बस स्थानक, बुधवार पेठ येथील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर बस स्थानक, राजेंद्र चौक येथील श्री मार्कंडेय बस स्थानक ही तिन्ही बस स्थानके सुधारण्याकरता केंद्र शासनाकडून सहा कोटी रुपये िनधी मंजूर करण्यात आला होता. शासनाने सांगितलेल्या नियमानुसार महापालिका परिवहनने वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. यामुळे हा मंजूर निधी पूर्ण रद्द करण्यात आला. यानंतर स्थानिक नेत्यांनी तो निधी पुन्हा कसा परत आणायचा याकडे एक टक्काही प्रयत्न केलेला दिसत नाही.
बसगाड्या बेवारस, त्यातील साहित्य जात आहे चोरीला
चेसी क्रॅकमुळे बसडेपोमध्ये उभारलेल्या बसमधील बॅटऱ्या चोरीला जात आहेत. तसेच, इतर काही साहित्यही चोरीला जाण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. ज्या जुन्या बस आहेत त्यातील बरेच साहित्य चोरीला जात आहे. याबाबत कोणालाच काळजी नाही, असे चित्र आहे. तिन्ही बसडेपोला सुरक्षा भिंत नसल्यामुळे आओ जाओ घर तुम्हारा, अशी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेला सहा कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असता तर या सर्व समस्या सोडवता आल्या असत्या.
नवीन नावालाच, जुन्या बसच पुरविताहेत सेवा
प्रवाशांना उत्तम सेवा पुरवावी आणि बसगाड्यांच्या कमतरतेमुळे होत असलेले हाल होऊ नयेत म्हणून नवीन बस खरेदी केल्या. परंतु नवीन बस खरेदी करताना त्यांचा दर्जा पाहणे, शहरातील वाहतूक व्यवस्था, रस्त्यांची स्थिती, लोकसंख्येचा अंदाज आदी सर्व पाहून नवीन बस आणणे गरजेचे होते. मात्र, कोणालाही विचारता १०० मोठ्या, ४५ लहान आणि १० व्हॉल्व्हो बस आणण्यात आल्या. एक वर्षातच ८८ बसच्या चेसी क्रॅक झाल्याचे निदर्शनास आले. तसेच एक बस आगीत जळाली. ८९ बस बसडेपोमध्ये धूळखात पडल्या आहेत. सध्या ६३ बस रस्त्यावर धावत आहेत. तर ५० बस दुरुस्तीसाठी वर्कशॉपमध्ये आहेत.
पूर्णवेळ अधिकारी हवा
यू.एन. बेरिया, माजीमहापौर
परिवहन व्यवस्थापक म्हणून तांत्रिक असा पूर्णवेळ अधिकारी हवा. आधुनिक वर्कशॉप आणि प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग हवा, सर्व कार्यालय संगणकीय व्हावे, चेसी प्रकरणावर सभेत ठरल्यामुळे प्रशासनाने कारवाई करावी.”
चेसी क्रॅक, पुढे तोंडावर बोट
८९ नवीन बसच्या चेसी क्रॅक झाल्या आणि या बसगाड्या वापरण्यायोग्य नसल्याचा शिक्का आरटीओने मारला. यामुळे यासर्व बसगाड्या बस डेपोमध्ये धूळखात पडल्या आहेत. याविषयी पालकमंत्र्यांनी मुंबईला संबंधित मंत्री, अधिकारी, कंपनी यांच्याबरोबर बैठक बोलावली होती. त्यावेळी कंपनीने नवीन बसगाड्या बदलून मिळणार नाहीत, असे स्पष्ट सांगितले. यावर कंपनीवर कारवाई करण्यांचे या बैठकीत ठरले. यानंतर बरेच दिवस उलटल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये त्या कंपनीवर कारवाई करण्याचे ठरले. आजपर्यंत काहीच पाऊल महापालिका प्रशासनाने उचलले नाही. तसेच, अशा निकृष्ट दर्जाच्या बसेस खरेदी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत एक टक्काही महापालिकेने विचार केला नाही हे विशेष.

उत्पन्न कमी, खर्च जास्त
सध्याफक्त ६३ बस रस्त्यावर धावत असून यातील ६० टक्के बस नवीन तर ४० टक्के बस जुन्या आहेत. सध्या परिवहनच्या बसगाड्यांतून प्रति दिवसा लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे. यातून दरमहा ४८ लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे. अशा परिस्थितीत कंत्राटी कामगार ४५५ तर कायम कर्मचारी ५२८ आहेत. यांच्या पगारीवर दरमहा कोटी लाख रुपये खर्च होत आहे. याशिवाय बसगाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च वेगळाच. बसगाड्यांतून उत्पन्न कमी मिळत आहे, तो वाढविण्यासाठी काय प्रयत्न करायला हवेत, काय करू नये, याबाबत बिनकामाची फक्त चर्चा होते बाकी काहीच नाही.
आपल्या प्रतिक्रिया : तुमच्यानावासह ९२०००१२३४५याक्रमांकावर एसएमएस करा
जागेवर ८९ बस थांबून
श्रीकांतम्याकलवार, उपायुक्त,महापालिका
शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत किमान शंभर बसगाड्या रस्त्यावर धावणे अपेक्षित आहे. उर्वरित बस ग्रामिण भागात पर्यटन क्षेत्रात धावण्यासाठी सरकारने मंजूर द्यावी. सध्या ६३ धावत आहेत. १३ बसचे टायर बदलून लवकरच त्या रस्त्यावर धावतील. चेसी क्रॅकमुळे ८९ बस थांबून आहेत. यावर तोडगा निघणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अवैध वाहतूक त्वरित थांबणे गरजेचे आहे. बस डेपोकरता नव्याने प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे.”
बातम्या आणखी आहेत...