परिवहन उपक्रमाला ऊर्जितावस्थेची प्रतीक्षा, कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही

सोलापूर - नियोजनशून्य कारभार, महापालिकेचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष यामुळे परिवहन विभाग डबघाईला येत आहे. खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही. बस डेपो सुधारण्याकरता आलेले सहा कोटी रुपये मंजूर झाले होते. वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे मंजुरीची रक्कम रद्द झाली. उत्पन्नासाठी आणलेल्या नवीन बस आता परिवहनलाच ओझे झाल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे परिवहनला ऊर्जितावस्था येईल की नाही, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

नवीनबसचा नवीन फटका
शहराचीवाहतूक व्यवस्था पाहता अपेक्षापेक्षा जास्त नवीन बस आणल्या. बस खरेदीचा ८० टक्के खर्च केंद्र आणि २० टक्के खर्च राज्य सरकारकडे होता. महापालिकेला एक रुपयाचाही खर्च नव्हता. २०० बसकरता ९८ कोटी ५९ लाख रुपये मंजूर केले होते. यापैकी ४९ कोटी ८९ लाख रुपये प्राप्त झाले. हे मंजूर करताना काँग्रेसचे सरकार होते. आता भाजपचे सरकार अाहे. या सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. हा अध्यादेश गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या ८० टक्के हिश्श्यामध्ये २० टक्क्यांनी कपात केली आहे. यामुळे केंद्र ६० टक्के, राज्य २० टक्के आणि उर्वरित २० टक्क्यांबाबत राज्य सरकारशी बोला अन्यथा तुम्हीच भरा, असे पत्र केंद्र सरकारकडून महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेला नवीन चिंता लागली आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी परिवहनकडे पैसे नाहीत, तर दुसरीकडे एवढी मोठी रक्कम परिवहनला भरणे अशक्य आहे.

सहाकोटी गेले आता पुढे काय?
सोलापूर शहरातील सात रस्ता येथील श्री सिध्देश्वर बस स्थानक, बुधवार पेठ येथील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर बस स्थानक, राजेंद्र चौक येथील श्री मार्कंडेय बस स्थानक ही तिन्ही बस स्थानके सुधारण्याकरता केंद्र शासनाकडून सहा कोटी रुपये िनधी मंजूर करण्यात आला होता. शासनाने सांगितलेल्या नियमानुसार महापालिका परिवहनने वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. यामुळे हा मंजूर निधी पूर्ण रद्द करण्यात आला. यानंतर स्थानिक नेत्यांनी तो निधी पुन्हा कसा परत आणायचा याकडे एक टक्काही प्रयत्न केलेला दिसत नाही.