आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्तर सोलापूर तालुक्यामध्ये बाॅयलरसाठी हजारो झाडांची होते कत्तल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उत्तर सोलापूर - उत्तरसोलापूर तालुक्यात भीषण दुष्काळामुळे एकीकडे एक एक वृक्ष संवर्धनाचे महत्त्व समाजाला समजत असताना दुसरीकडे मात्र कारखान्याच्या बाॅयलरसाठी हजारो झाडांची कत्तल होत आहे. ज्या यंत्रणेवर पगारी घेऊन वृक्ष संवर्धनाची जबाबदारी आहे. त्या मात्र या निसर्गावरील दरोड्यातून हिस्सा मिळवण्यात दंग आहेत.
वेळेवरच या कत्तलीस पायबंद घातला नाही तर परिसर वाळवंट होईल, आशी भीती निर्माण झाली आहे. या वर्षी सर्वत्र भीषण दुष्काळ पडला. हा दुष्काळ मानवनिर्मित होता, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. कारण पाऊस पडण्यासाठी ज्या वृक्षांची गरज असते त्या मोठ्या वृक्षांची बेसुमार कत्तल होत आहे. या कत्तलीला पोषक आहेत ती विविध उद्योगात वापरली जाणारी बाष्पके (बाॅयलर). कारखान्यात ऊर्जेसाठी हे बाॅयलर वापरली जातात. या बाॅयलरसाठी इंधन म्हणून कोळसा, बगॅस, तेल आणि लाकूड जाळले जाते. यामध्ये तेल कोळसा हे इंधन महागडे आहे. त्याच्या तुलनेत बगॅस स्वस्त आहे, पण त्याहून लाकूड स्वस्त आहे मुबलक प्रमाणात कारखान्यात पोहोच होते. त्यामुळे कारखानदार ही लाकडाचीच मागणी करतात. लाकूड व्यापारातून परिसरात मोठे लाकूडमाफिया तयार झाले आहेत. हे कुठलीही परवानगी घेता हाजारो वृक्षांची कत्तल करत शेकडो टन लाकूड कारखान्यापर्यंत पोहोच करतात. या सर्व व्यवहारात कायदा अस्तित्वात असलेला दिसत नाही. या अवैध वृक्षतोडीतून मिळणाऱ्या बिदागीमुळे संबंधित यंत्रणा धृतराष्ट्र बनल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. नागरिकांना स्वतःच्या विकासकामात व्यत्यय आणणारे एखादे वठलेले झाड जरी तोडावयाचे असेल तरी संबंधित खात्याकडे हेलपाटे मारावे लागतात. शेवटी दक्षिणा टेकवल्याशिवाय परवानगी मिळत नाही. येथे मात्र कुठलाच कायदा पाळला जात नाही. या बाॅयलरवर शासनाच्या बाष्पके महामंडळाने नियत्रंण आहे, तो विभाग आजतागायत लाकडावर चालणाऱ्या बाॅयलरला परवानगी देतो. दुसरीकडे ज्या विभागवार वृक्षतोडीवर आळा घालण्याची जबाबदारी आहे तो वन विभाग कायद्यातील तरतुदी दाखवत या बेकायदेशीर प्रकारावर पांघरून घालत आहे. एकीकडे शासन शतकोटी वृक्ष लागवडीची आरोळी ठोकत आहे, तर दुसरीकडे हजारो वृक्षांची कत्तल होताना प्रशासन पाहत आहे. हा प्रकार म्हणजे मोरीला बोळा आणि दरवाजा मोकळा असा आहे.
^बाॅयलर कार्यपद्धतीसाठीआम्ही काम करतो. कोणते इंधन वापरावे याची परवानगी उद्योग विभाग देतो. त्यामुळे वृक्षतोडीबाबत उद्योग विभागाने निर्णय घ्यावा.” बी. एम. बोरकर, उपसंचालक,बाष्पके विभाग, महाराष्ट्र शासन

^एकाच व्यक्तीकडूनहा गुन्हा होत असेल तर पहिल्या तीन गुन्ह्यांसाठी आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. नंतर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येतो. याबाबत लवकर कारवाई करू” व्ही. व्ही. परळकर, वनसंरक्षक

^वनविभाग नावाला आहे. होत असलेली वृक्षतोड पर्यावरणाला घातक आहे. लाकूडमाफियांबरोबर संबंधित आधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.” अजित लामकाने, ईकोव्हिलेज ग्राम समिती, आकोलेकाटी

बगॅस अनिवार्य करण्याची गरज
कारखानदार वनविभाग यांच्यात संगनमत. साखर कारखाने वगळता बगॅस जाळण्याची परवानगी असणारे बहुतेक उद्योग लाकूड जाळतात. बगॅस खरेदीमुळे अप्रत्यक्षपणे शेतीक्षेत्राला फायदा होईल.


बातम्या आणखी आहेत...