आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बेकायदा बांधकामांवर नाही काही अंकुश, मनपाच्या सिटी सर्व्हे विभागात मोठा घोळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहरात बेकायदा बांधकामांचा विषय नेहमीच वादाचा ठरला अाहे. त्याची सुरुवात बांधकाम परवानगी घेण्यापासून होते. महापालिकेत बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज सादर केला की, त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी अग्नी दिव्यातून जावे लागते. बांधकाम परवाना नाकारला जात अाहे, असे महापालिका कधी कळवतच नाही अाणि मंजुरीही लवकर देत नाही. त्यामुळे बांधकाम काढायाचे म्हटले की, नागरिकांना अनेक दिव्यातून जावे लागते. बांधकाम परवानगी मिळत नाही म्हटल्यावर शेवटी वैतागून मिळेल तेव्हा बघू, अगोदर बांधून घेऊ, अशी भावना लोकांत रुजली अाहे.
मागील काळात चंद्रकांत गुडेवार अायुक्त असताना बेकायदा बांधकामे पाडण्याची धडक मोहीम राबवली गेली, पण बांधकामे झालीच कशी? याचा उलगडा काही त्यांनाही करता अाला नाही. त्यावेळी बिल्डर्स असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात गुडेवारांनी त्यावेळी बांधकाम परवाने देण्यासाठी विशेष लक्ष देऊन बांधकाम विभाग सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण प्रत्यक्षात चित्र उलटेच दिसले. ठरावीक कालावधीत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया काही सुरू झाली नाही. अाज तर बांधकाम परवाना मिळेल हे बेभरवशाचेच झाले अाहे.

महापालिकेने शहरात अनेक ठिकाणी समाज मंदिरे उभारली अाहेत. प्रत्यक्षात बांधकामे झाल्यानंतर तेथेे सुविधांचा प्रचंड अभाव अाहे. त्यामुळे ही समाज मंदिरे केवळ ठेकेदारांच्या सोयीसाठी बांधली की काय, असा संशय येतो. या समाज मंदिरांमध्ये पाण्याची सोय नाही, जवळपास स्वच्छतागृह नाहीत, अनेक ठिकाणी जागेचे वाद अाहेत, तेथेही बांधकाम विभाग परवानगी देताना या बाबींचा विचार करत नाही. त्यामुळे ही समाज मंदिरे भयाण दुरवस्थेत दिसताहेत.
लष्कर भागातील जुना मुन्शी बंगला येथील जागेत हाॅस्पिटल उभारले अाहे. त्यालगत दुसरे बांधकाम सुरू अाहे. या प्रकरणातील कागदपत्रे पाहिल्यानंतर प्रशासन कसाही गोलमाल करू शकते हे लक्षात येण्यासारखे अाहे. या प्रकरणी तक्रार अाल्यानंतर महापालिकेने कारवाईसाठीचा पत्रव्यवहार केला, कालानंतराने त्याच महापालिका अधिकाऱ्यांनी फिरवा फिरवी करत जागेच मोजणी, लेअाऊट, नकाशे तपासणी अशी कारणे देत हा विषय लोंबकळत ठेवला. दरम्यान तेथे बांधकाम होतेच अाहे. शेवटी हे प्रकरणही अाता न्यायालयात गेले अाहे.
शहरात विभागनिहाय अधिकारी नेमलेले अाहेत. प्रभागनिहाय जेई अाहेत. अारोग्य निरीक्षक अाहेत. पण त्यांच्या नजरेत ही बांधकामे येत नाहीत, याचेच सर्वात मोठे अाश्चर्य अाहे. महापालिका स्वत:हून कधीच अशा प्रकरणात लक्ष घालताना दिसत नाही. त्यातूनच बेकायदा बांधकामे जन्माला येऊ लागली अाहेत. नंतर विशिष्ट पध्दतीने बांधकाम परवाने िमळवून जागा हडप करणाऱ्यांची संख्याही वाढू लागली अाहे.
नागरिकांचे असे अनुभव
महापलिकेच्या चकुंभारवेस जवळील शाळेच्या जागेतील बांधकामाबाबतचा विषयही असाच वादग्रस्त अाहे. शिक्षण मंडळाची जागा असताना मंळाचीच एनोअी बांधकाम विभागाने पाहिली नाही. बांधकाम परवानगी देताना जे नियम लावले जातात ते पाळलेच जात नाहीत. जुना पुणे नाका ते पांजरापोळ दरम्यान असलेल्या महापालिका शाळेच्या जागेवर बीअोटी बांधकाम सुरू अाहे, तेथेही शाळा खोल्या बांधून देण्याचे काम गेल्या दोन वर्षापासून रखलेलेच अाहे. बांधकाम परवानगी दिली की, अापले काम संपले असाच अाविर्भाव मनपाचा अाहे. प्रत्यक्षात बांधकाम कसे अाहे, हे पाहिलेच जात नाही असाच अनुभव नागरिकांतून सांगितला जातो अाहे.
नागरिकांत तंटे वाढताहेत
जागेचे नकाशे बनवणे अाणि त्यात कसेही फेरफार बदल दाखवणे नगर भूमापन कार्यालयाकडून खूपच किरकोळीचे झाले अाहे. कोणीही कसेही अाणि कधीही ते करून अाणतात असे चित्र दिसते अाहे. तशी काही उदाहरणेही समोर अालेली अाहेत. त्या अाधारावर महापलिकेतून बांधकाम परवाने मिळवून बांधकामे केली जातात अाणि मग शेजारी किंवा जागा मालकांत वाद सुरू होतात. महापालिका कागदपत्रांची सत्यता अाणि वास्तविक जागेची पाहणी करताच निर्णय घेत असल्याने तक्रारीचे प्रमाण वाढू लागले अाहे. तक्रार दाखल झाली तरीही त्याची दखल घेण्यास टाळाटाळ होते. त्यातून विषय क्लिष्ट होतो अाणि नागरिकांना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागते. या सर्व प्रक्रियेतून होणारा मनस्ताप वेगळाच अाहे.
बेकायदा बांधकामे होण्यापूर्वीच मनपा लक्ष देत नाही. नंतर बेकायदा म्हणून ते पाडते. सध्या परवानेही लवकर देत नाही अाणि बेकायदा बांधकामांवर कार्यवाहीही नाही, अशी स्थिती अाहे.
शहरातील बांधकामांना मंजुरी देताना हद्दीचे वाद मोठ्या प्रमाणात उद्‌भवतात. मंजुरीसाठी अालेल्या कागदपत्रांची पडताळणी मनपाकडून नेमकेपणाने होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तंटे वाढले अाहेत. महापालिका याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करत अाहे.
मनपाने वेळेत कार्यवाही करावी
शहरात अनेक वर्षांपासून बेकायदा बांधकामांचा विषय गंभीर बनला आहे. अनेक भागात बांधकामे चालू अाहेत. त्या त्या भागातील कनिष्ठ अभियंते (जेई) यांच्या लक्षात ही बाब येत नाही अाणि लक्षात अाली किंवा तक्रारी अाल्या तरीही त्यावर कोणतीच कारवाई होईल, अशी परिस्थिती सध्या तरी महापालिकेत िदसत नाही. त्यामुळे जागा मालक आणि नागरिकांमधील तंटे वाढू लागले अाहेत. सिटी सर्व्हे विभागाकडून जागांचे ले-अाऊट कसेही नोंदले गेल्याच्या अनेक तक्रारी समोर अाल्या अाहेत. या एकूणच प्रकारावर कोणाचाच अंकुश नसल्याचे िचत्र सध्या दिसत अाहे. त्यामुळे जो रेटून बांधकामे करतो, ताकदीचा, वशिल्याचा वापर करतो, त्यांचेच चालते असे चित्र दिसत अाहे.
किशोर चंडक, बांधकामव्यवसायिक, सोलापूर
कोणीही बांधकाम परवानगी मागितल्यांतर ६० दिवसांच्या अात महापालिकेने संबंिधतांना िनर्णय कळवणे अावश्यक अाहे. पण तसे सध्या होत नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे वाढू लागली अाहेत. अर्ज येतात, महापालिकेने ६० िदवसांत प्रत्यक्ष जागेची पाहणी कागदपत्रांची पडताळणी करून परवानगी िदली तर नंतर वाद होणार नाहीत. पण परवानगीच द्यायची नाही अाणि नंतर ते बेकायदा म्हणायचे याला काहीच अर्थ नाही. नंतर त्रुटी काढून उपयोग नाही. मुळात मनपा बांधकाम विभागाकडे मनुष्यबळाची कमतरता अाहे. अभियंते कमी अाहेत असे सांगून परवाने देण्यास विलंब लावू नये, अन्य मनुष्यबळाचा वापर करून ही प्रक्रिया सोपी अाणि जलद करावी, तरच हा विषय चांगल्या पध्दतीने मार्गी लागेल.
डाॅ. संदीप अाडके
माझ्यादवाखान्याच्या बाजूला माझ्या जागेत अतिक्रमण करून बांधकाम होत असल्याबद्दलची तक्रार महापालिकेककडे केली. त्यावरून महापालिकेने लागलीच संबंिधतांना नोटीस बजावली, बांधकाम बंद ठेवावे कारवाई करू असे कळवले. नंतर त्याच अधिकाऱ्यांनी मला उलट पत्र देऊन हद्दीच्या मार्किंगबाबत महापालिका जबाबदार नाही असे कळवले. असा सावळा गोंधळ महापालिका बांधकाम विभागात सुरू अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...