आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळे लिलावाचा विषय सरकारकडून लागेना मार्गी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - महापालिकेच्या गाळे लिलावाचा विषय पाच महिन्यानंतरही मार्गी लागण्याची चिन्हे नाहीत. राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे तो विषय पडून आहे. जकातीनंतर ‘एलबीटी’ बंद झाल्याने महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत आकसले आहेत. नव्याने लिलाव केल्याने किंवा भाडेवाढ केल्याने सात कोटींवरून सुमारे २४ कोटी २० लाख रुपये भाडे उत्पन्नाचा अंदाज प्रशासनाने बांधला आहे. तशी तरतूदही अंदाजपत्रकात केली आहे. निर्णय झाल्याने महापालिकेचे संभाव्य उत्पन्न बुडत आहे.
महापालिका मालकीच्या मोठ्या व्यावसायिक गाळ्यांना खूपच कमी भाडे आहे. तसेच अनेक गाळ्यांच्या कराराची मुदतही संपली आहे. काही गाळेधारकांनी तर चक्क बेकायदा पोटभाडेकरू ठेवून मोठे उत्पन्न लाटत आहेत. याला पायबंद घालण्यासाठी मागील वर्षी तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी गाळ्यांच्या स्थितीचा अहवाल तयार करून घेतला होता. यात खूपच कमी भाडे आणि पोटभाडेकरू सारखी गंभीर बाब पुढे आली. त्यामुळे त्यांनी भाड्यासाठी फेरलिलाव करण्याचा निर्णय घेतला होता. लिलाव प्रक्रियेत सामील होत अनेकांनी पंचवीस हजार रुपयांचे डिमांड ड्राफ्ट भरले. लिलाव प्रक्रिया थांबली. अडकलेले पैसे मिळविण्यासाठी नागरिक आता फेऱ्या मारत आहेत.

लोकांचे पैसे अडकले
लिलावप्रक्रियेसाठी फॉर्म भरणे आवश्यक होते. एका फॉर्मची किंमत एक हजार रुपये होती. ९३४ जणांनी फॉर्म घेतले. फाॅर्म विक्रीतून मनपाला लाख ३४ हजार रुपये मिळाले. त्यानंतर २०६ जणांनी २५ हजार रुपयांचा (प्रत्येकी) डिमांड ड्राफ्ट भरून लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला. यातून मनपाकडे ५१ लाख ५० हजार रुपये जमा झाले. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे प्रक्रिया रखडली आणि रक्कम अडकून पडली आहे.

उत्पन्न वाढून तब्बल ३० कोटी होईल
मेजर, मिनी गाळ्याच्या भाड्यातून सध्या सुमारे कोटी रुपये मिळतात. नगर रचना सहाय्यक संचालक विभागाच्या वाढीव दराप्रमाणे १५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. तर लिलाव प्रक्रिया राबविल्यास सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू
विषय राज्य सरकारकडे आहे
गाळे भाडेवाढ, लिलावाचा विषय राज्य सरकारकडे आहे. तो मार्गी लागण्यासाठी आयुक्तांनी मुख्यमंत्री आणि सचिव यांना भेटून पत्र दिले आहे. पत्रव्यवहारही केला आहे. यंदाची भाडे वसुली ९० टक्के झाली आहे.” अमिता दगडे पाटील, सहाय्यक आयुक्त, महापालिका
निर्णय होताच अंमलबजावणी
महापालिका सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी कालावधीची अट नसते. यावर निर्णय घेण्यासाठी अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला आहे. प्रत्यक्षात भेटीतही हा विषय मांडला आहे. सरकारकडून निर्णय होताच अंमलबजावणी करण्यात येईल.” विजयकुमार काळम पाटील, आयुक्त, महापालिका

अनेक दिवसांपासून ऐकतोय
गाळ्यांच्या भाडेवाढीचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून ऐकतोय. यासंदर्भात महापालिका पाठपुरावा करत असेल असे वाटले. परंतु अधिकारी पाठपुराव्यात कुठेतरी कमी पडले असे दिसून येतेे. फाइल नेमकी कुठे आणि का रखडली आहे? याविषयी महापालिकेने माहिती द्यावी. हा विषय त्वरित मार्गी लावू.” विजयकुमार देशमुख, पालकमंत्री

नगरसेवकांना नकोय उत्पन्नवाढ
शहरात ६४४ मेजर अाणि ७४२ मिनी गाळे आहेत. सर्वच गाळ्यांचा लिलाव करण्याचे िनयोजन होते. प्रथम मेजर गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया करावी. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर मिनी गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ६४४ पैकी ६०१ मेजर गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. याला गाळेधारकांनी विरोध केला. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी ही लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्याचा ठराव केला. तो रद्दबातल करण्याची शिफारस प्रशासनाने सरकारकडे केली होती. त्यावर निर्णय झालेला नाही.