आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधार जोडणी असूनही जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी गावोगावी भटकंती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- जातीचा दाखला मिळावा म्हणून ज्याला दाखला हवा अाहे, त्याने तो राहात असलेल्या ठिकाणाच्या तहसीलमध्ये अर्ज केल्यानंतर जोडलेल्या पुराव्याची प्रशासनाने खातरजमा करून घ्यायला हवी. पण सध्या तसे होत नाही. केवळ एका ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्यासाठी सर्व प्रकरण ज्या ठिकाणचा पुरावा तेथे जमा करावे लागते. त्यासाठी होणारी ससेहोलपट नागरिकांना त्रासदायक अाहे. त्यामुळे दाखले देण्याच्या नियमांत बदल करणे गरजेचे झाले अाहे. अाधार लिंकिंग झाल्यामुळे अाता पुराव्यांची पडताळणी करणे एका क्लिकवर शक्य अाहे. त्याचा उपयोग करून घेता येतो. 

जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांची, विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होत अाहे. राज्य शासनाने जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी विशेषत: अनुसूचित जातीचा दाखला पाहिजे असेल तर त्या कुटुंबाची ५० वर्षांपूर्वीची अोळख सोबत जोडणे बंधनकारक अाहे. त्या शिवाय दाखला मिळत नाही. पण हा ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा जोडल्यानंतर मात्र दाखला मिळवण्यासाठी मोठी भ्रमंती करावी लागते. कारण ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा म्हणून शाळेचा, जन्माचा दाखला जोडावा लागतो. तो ज्या ठिकाणाहून म्हणजे कोणत्या तहसील भागातील अाहे, त्या तहसीलदार अाॅफिसमध्ये जाऊन जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. मग ज्याला दाखला पाहिजे, तो जन्मापासून कुठेही राहात असो. त्याचा पुरावा जोडलेल्या दाखल्याच्या गावाचा काहीही संबंध नसो. त्या तालुक्यात जाऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे नाहक भ्रमंती करून वेळ, पैसा खर्च करावा लागतो. वेळेत दाखला मिळाला नाहीतर लांबच्या तहसीलमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. मानसिक संतुलनही बिघडू शकते. खरेतर दाखला ज्यांना पाहिजे, त्यांचे राहते ठिकाण ज्या परिसरात अाहे, त्या परिसरातील तहसीलमधून दाखला मिळवण्याची प्रक्रिया व्हायला हवी. तरच वेळ, पैसा वाचेल. मानसिक समाधानही राहील. दाखला देण्यापूर्वी ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा जोडलेला असेल त्या ठिकाणच्या तहसीलमधून त्याची शहानिशा करावी अन्् ज्या पत्त्यावर अर्जदार राहतो, त्याच परिसरातील तहसीलमधून दाखला देण्याची व्यवस्था सरकारने करायला हवी 

जातीचा दाखला मिळावा म्हणून ज्याला दाखला हवा अाहे, त्याने तो राहात असलेल्या ठिकाणाच्या तहसीलमध्ये अर्ज केल्यानंतर जोडलेल्या पुराव्याची प्रशासनाने खातरजमा करून घ्यायला हवी. पण सध्या तसे होत नाही. केवळ एका ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्यासाठी सर्व प्रकरण ज्या ठिकाणचा पुरावा तेथे जमा करावे लागते. त्यासाठी होणारी ससेहोलपट नागरिकांना त्रासदायक अाहे. त्यामुळे दाखले देण्याच्या नियमांत बदल करणे गरजेचे झाले अाहे. अाधार लिंकिंग झाल्यामुळे अाता पुराव्यांची पडताळणी करणे एका क्लिकवर शक्य अाहे. त्याचा उपयोग करून घेता येतो. 

जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांची, विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होत अाहे. राज्य शासनाने जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी विशेषत: अनुसूचित जातीचा दाखला पाहिजे असेल तर त्या कुटुंबाची ५० वर्षांपूर्वीची अोळख सोबत जोडणे बंधनकारक अाहे. त्या शिवाय दाखला मिळत नाही. पण हा ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा जोडल्यानंतर मात्र दाखला मिळवण्यासाठी मोठी भ्रमंती करावी लागते. कारण ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा म्हणून शाळेचा, जन्माचा दाखला जोडावा लागतो. तो ज्या ठिकाणाहून म्हणजे कोणत्या तहसील भागातील अाहे, त्या तहसीलदार अाॅफिसमध्ये जाऊन जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. मग ज्याला दाखला पाहिजे, तो जन्मापासून कुठेही राहात असो. त्याचा पुरावा जोडलेल्या दाखल्याच्या गावाचा काहीही संबंध नसो. त्या तालुक्यात जाऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे नाहक भ्रमंती करून वेळ, पैसा खर्च करावा लागतो. वेळेत दाखला मिळाला नाहीतर लांबच्या तहसीलमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. मानसिक संतुलनही बिघडू शकते. खरेतर दाखला ज्यांना पाहिजे, त्यांचे राहते ठिकाण ज्या परिसरात अाहे, त्या परिसरातील तहसीलमधून दाखला मिळवण्याची प्रक्रिया व्हायला हवी. तरच वेळ, पैसा वाचेल. मानसिक समाधानही राहील. दाखला देण्यापूर्वी ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा जोडलेला असेल त्या ठिकाणच्या तहसीलमधून त्याची शहानिशा करावी अन्् ज्या पत्त्यावर अर्जदार राहतो, त्याच परिसरातील तहसीलमधून दाखला देण्याची व्यवस्था सरकारने करायला हवी. 

जाचक अट रद्द व्हावी 
जेअर्जदारअसतात त्यांचा रहिवास दाखला जर सोलापूर शहरातील असेल तर त्यांनाही जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुरावे देणारे नातेवाईक ज्या परिसरात अाहेत, त्या परिसरात अर्ज करण्यासाठी जावे लागणे हे जाचक अाहे. त्याला अाम्ही अोबीसी महासंघातर्फे विरोध केला अाहे. या संदर्भात मंत्री राम िशंदे यांच्याकडे निवेदन देऊन मागणी केली अाहे. येत्या दिवसांत त्यांच्यासमवेत बैठक होणार अाहे. त्यावेळीही अाम्ही हा मुद्दा लावून धरणार अाहोत. 
- अॅड.राजन दीक्षीत, िनमंत्रक, अोबीसी महासंघ 

बोगसगिरीला अाळा घालण्यासाठी हा प्रकार 
जातीचे दाखले खोटे मिळवून सवलती मिळवण्याच्या घटना समोर येऊ लागल्याने मागील अाघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. काहीजण बोगसगिरी करीत असताना त्यांना शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे सोडून शासनाने स्वत:ची सोय म्हणून ज्या ठिकाणचा पुरावा तेथेच अर्ज करावयाचा असा निर्णय घेतला. तो त्रासदायक ठरला अाहे. 

पडताळणी होत असतेच 
जातीचा दाखला मिळाल्यानंतर पुन्हा त्याची काही दिवसाने पडताळणी करावी लागते. तेव्हा हे प्रकरण ज्या ज्या ठिकाणची कागदपत्रे जोडली अाहेत, त्या त्या ठिकाणी जाते. तेथे पडताळणी होते. जोडलेली कागदपत्रे खरी अाहेत का? याची खातरजमा केली जाते. अन् मगच जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाते. असे असताना मग जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी एवढी कसरत का करायची? असा प्रश्न पडतो. 

२०१२ मध्ये निघाली अधिसूचना 
जातप्रमाणपत्र अाणि प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेण्यासंदर्भात सरकारने नवीन िनयमावलीची अधिसूचना सप्टेंबर २०१२ रोजी काढली. त्यानुसार किमान ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात अाले. पण त्याच बरोबर ज्या परिसरातील हा पुरावा अाहे, त्याच परिसरातील तहसीलमध्ये जाऊन दाखला मिळवण्यासाठीचा अर्ज करण्याचा नियम लावण्यात अाला. 

राहायचे एका ठिकाणी, अर्ज करायचा दुसऱ्याच ठिकाणी 
५०वर्षांपूर्वीचा पुरावा जोडला असेल तर ज्या गावातील दाखला अाहे त्या गावातील सरपंच, तलाठी यांच्याकडून शिफारसी घ्याव्या लागतात. त्यासाठी पहिल्यांदा तहसीलमधील सेतू कार्यालयात जाऊन अर्ज घ्यायचा, तो भरून संबंधित गावात जायचे, त्यानंतर पुन्हा तहसीलमध्ये येऊन अर्ज करायचा अन् दाखला मिळेल यासाठी वाट पाहात राहायचे. प्रत्यक्षात राहायचे एका ठिकाणी अन् दाखल्यासाठी अर्ज करायचा दुसऱ्याच ठिकाणी असा प्रकार सध्या घडतो अाहे. यातून मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. 
बातम्या आणखी आहेत...