आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरातील सर्व भागांना पुरेसे पाणी;

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- शहराच्या सर्व भागांना पुरेसे पाणी आणि घरकुल शौचालयांचा रखडलेला निधी प्राप्त होण्याचा मार्ग मंगळवारच्या आमसभेने सुलभ केला आहे. सलग चार तास झालेल्या घमासान चर्चेअंती हे दोन मुद्दे निकाली निघाले. या निर्णयासोबतच अर्जुननगरच्या टेलिफोन कॉलनीतील खुली जागा त्याच भागातील सावित्रीबाई फुले महिला मंडळाला वाचनालयासाठी दिली जावी, हा आयत्या वेळेवरचा प्रस्तावही आजच्या आमसभेने पारित केला.

पीठासीन सभापती महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, मंगळवारी मनपाची या महिन्याची आमसभा पार पडली. या वेळी निरनिराळ्या परिसरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थित केला जावा, असा एकसुरी मुद्दा अनेक नगरसेवकांनी मांडला. त्यावर उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत भामरे यांना मुद्दामहून आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी सभागृहात पाचारण केले. दरम्यान, त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर सभागृहातील अनेकांचे शंका-समाधान झाले.

भामरे म्हणाले, पाणीपुरवठ्याचा एकूण ४०० कोटींचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला आहे. अकोली, नवसारी आणि बडनेरा जुनी वस्तीत नव्याने तयार झालेल्या कॉलनींमध्ये २०३ किलोमीटरची नवी पाइपलाइन आणि अत्यंत जुनी खराब झालेली अस्तित्वातील ३०० किलोमीटरची पाइपलाइन बदलणे ही दोन्ही कामे त्यात समाविष्ट आहेत. डॉ. राजेंद्र तायडे, राजू मसराम, छाया अंबाडकर, तुषार भारतीय, प्रदीप हिवसे, डॉ. कांचन ग्रेसपुंजे, सुजाता भेले आदींनी नव्या-जुन्या पाइपलाइनबद्दल पुरेशा दाबाचे पाणी मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

पाण्याच्या दाबाबाबत ते म्हणाले, अमरावती बडनेराला १२० ते १२५ एमएलटी पाणी दररोज लागते. आपला प्लांट ९५ एमएलटीचा आहे. त्यावरूनच आपण पाणीपुरवठा करतो. भविष्यात आपली गरज १५३ एमएलटीवर जाणार आहे. त्यामुळे एक नवा प्लांट उभारणे सुरू आहे. तो पूर्णत्वास जाईस्तोवर दर मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवला जातो. तसे केल्याने सध्याच्या प्लांटचे मेन्टेनन्स व्यवस्थित होते. शिवाय या बंदचा उपयोग जुनी पाइपलाइन बदलण्यासाठीही केला जातो.

राजापेठ, बडनेराचा मध्यरात्रीनंतरचा पाणीपुरवठा बंद करा, अशी मागणीही या वेळी केली गेली. त्यावरही लवकरच तोडगा निघेल, असे सांगण्यात आले.

भुयारीगटार योजनेबाबत आयुक्तांनी मांडले वास्तव : १९९७-९८सालापूर्वीची ही योजना आहे. ती १९९८ ला बंद पडली. या योजनेचा पहिला टप्पा ३० एमएलटीचा दुसरा ७४ एमएलटीचा आहे. राज्यातील अनेक शहरांत ही योजना पूर्णत्वास गेली नाही. त्यामुळे अमरावती शहरावरही शासनाचा भरवसा नाही. मात्र, मी दिलेल्या हमीपत्रानंतर शासनाने मान्यता दिली. त्यानुसार आता ३०.४२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. ते मजीप्राला दिल्यानंतर बंद पडलेले काम सुरू होईल. विशेष असे की डिसेंबर २०१६ च्या आत ही रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. तशी हमी मी दिली आहे. त्यामुळे सहकार्य करा.

दुसरे विशेष असे की काम करताना रस्ते खोदले जातील. हे बांधण्यासाठी कोटी रुपये लागणार आहे. मात्र, ते सध्याच मिळणार नाहीत. पहिले काम पूर्ण झाल्यानंतरच मिळेल. तोपर्यंतची गैरसोयही सहन करावी लागेल, असे सांगून अप्रत्यक्षपणे आयुक्तांनी सभागृहाची मूक संमतीही मिळवली.

वैयक्तिकशौचालयाबाबत परिपत्रक निघणार : वैयक्तिकशौचालयाबाबत बीट प्यून, स्वच्छता निरीक्षक (एसआय), अभियंता, आरोग्य अधिकारी, सहायक आयुक्त अशी यंत्रणा आहे. मात्र, यातील अनेकांना योजनाच माहिती नाही. पैसे कसे मिळतात, त्याचे टप्पे कसे आहेत, याबाबत अनेक संभ्रम आहेत, असे चेतन पवार यांचे म्हणणे होते. त्यांनी याबाबत सहायक आयुक्त प्रणाली घोंगे यांना मंचावर बोलावले. त्यांच्या माध्यमातून सभागृहाला शासनाचे धोरण आयुक्तांनी त्यात सुचवलेली दुरुस्ती सभागृहाला माहीत झाली.

दरम्यान, आयुक्त म्हणाले, मी एक परिपत्रक काढतो. त्यात पहिल्या साडेआठ हजारात कोणती कामे करावीत, दुसऱ्या टप्प्याच्या रकमेतून काय करावे, हे लिहितो. त्यामुळे एसआय केवळ दोनदाच लाभार्थ्यांकडे जाईल. याच मुद्द्याला धरून घरकुलांची रखडलेली रक्कमही लवकरच दिली जाईल, हे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पाणी पळवले नाही
धरणातीलपाणीकमी झाले किंवा दुसरीकडे दिले गेले म्हणून मंगळवारचा पाणीपुरवठा बंद केला, असे समजणे गैर आहे. आगामी ३० वर्षे पुरेल एवढे पाणी आपण आरक्षित करून ठेवले आहे नवा प्लांट पूर्ण होईपर्यंतच ही बाब सुरू राहील. प्रशांत भामरे, कार्यकारीअभियंता, मजीप्रा. अमरावती.

पुढे काय होणार ?
सभागृहातअनेकदा निर्णय होतो. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. बाळू भुयार यांनी तर चक्क आयुक्तांनीच का म्हणून सर्व उत्तरे द्यावी, इतर अधिकारी का बोलत नाहीत, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यामुळे प्रशासनाला चुस्त-दुरुस्त करण्यासाठी आयुक्त त्यांच्या अधिनस्थ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कानपिचक्या घेणार आहेत.

अन् सभागृहात हशा पिकला
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे विभागीय केंद्र ते मनपा हद्द या राज्य मार्गावरील विद्युत व्यवस्थेचा प्रश्न प्रदीप बाजड यांनी विचारला होता. परंतु, निधी नाही, असे तकलादू कारण पुढे करून प्रशासनाने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, सभापतींनी काहीतरी ठोस उत्तर द्यावे, आज-उद्या नाही तर थेट पन्नास वर्षांनंतर पूर्ण होईल, असे म्हणावे, यावर बाजड आग्रही होते. त्यामुळे बाजड यांनी आयुक्त महापौरांना शालजोडीतून बरेच सुनावले. त्यांच्या या कोंडीमुळे सभागृहात चांगलाच हशा पिकला.

बनसोड उद्विग्न, म्हणाले - इच्छा असेल तसे वागा
कोणत्याही मुद्द्याविना कुणीही बोलतोय. प्रश्न दुसऱ्याचाच अन् हस्तक्षेप तिसऱ्याचाच असे भरकटलेपणा पाहून प्रकाश बनसोड चिडले. उपरोधिक स्वरात ते नगरसेवकांना म्हणाले, जेवढे बोलायचे तेवढे बोला. इच्छा वाटेल तेव्हा थांबा आणि वाटेल तेव्हा सभागृहाबाहेर जा.