आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीपुरवठ्याची १३ कोटींची कामे नियोजनाअभावी "पाण्यात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहर,जिल्ह्यात सर्वत्र पाणीपुरवठ्याची टंचाई जाणवू लागली अाहे. एकीकडे 'उजनी' तळ गाठू लागल्याने येणारी भीषण पाणीटंचाई जनतेच्या डोळ्यासमोर उभी रहात असताना दुसरीकडे प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभाराची त्यात भर पडताना दिसत अाहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नियोजन झाल्याने जवळपास १३ कोटी रुपयांची विकास कामे रखडली अाहेत. धोत्रीची पाणीपुरवठा योजना तर सोर्स पाहताच मंजूर केली अन् नंतर ती रद्द केली गेली. असा एकूण गोंधळाचा कारभार असल्याने अार्थिक वर्ष संपत असताना उरलेल्या एका महिन्यात १३ कोटींची कामे कागदावर तरी कशी होणार? असा प्रश्न अाहे.
निधी शासनाकडे परत जाण्याची भीती...
जिल्हानियोजन विकास मंडळाकडून पाणीपुरवठा योजनांसाठी एक कोटी रुपये निधी शिल्लक असताना केवळ शासनाकडून निधी येत नाही असे भासवून कामांचा अाराखडाच मंजूर केला नाही. या कामांसाठी ५० टक्के निधी राज्य सरकार अाणि ५० टक्के केंद्र सरकारचा अाहे. पाणीपुरवठा योजनांसाठी सात कोटी रुपये निधी पडून अाहे. तो वारपला जात नाही. सात कोटी रुपयांच्या कामांचा अहवाल जिल्हाधिकारी, शासनाकडे पाठवला असता तर अाणखी निधी वाढवून मिळला असता. अाता ही रक्कम खर्च झाल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता अधिक अाहे. कारण, अार्थिक वर्ष संपण्यास केवळ एक महिनाच शिल्लक अाहे. एवढ्या वेळेत कागदावर या योजना होणे शक्य दिसत नाही. सुवर्ण दलित वस्ती सुधार योजनेतून १.८६ कोटी रुपये पाणीपुरवठा कामांसाठी शिल्लक आहेत. उपविभागाकडून प्रस्ताव येऊन जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रमुखाने त्याला मान्यता दिलेली नाही. हा निधी दोन वर्षांपासून शिल्लक अाह. अाता एेनवेळी हा निधी वाटप करण्याची घाई जिल्हा परिषदेत दिसू लागली अाहे. हा निधी वाटप होऊन कामे मंजूर झाली तरी या वर्षात ती कामे पूर्ण होऊन येत्या पावसाळ्यात योजनांमध्ये पाणीसाठा होईल किंवा पाऊस अाला नाही तर सोर्स निर्माण होईल, अशी कोणतीच शक्यता सध्या नाही.

सर्व योजनांच्या कामांची चौकशी व्हावी
मारुतीजाधव, सोलापूर
पाणीपुरवठ्यासारख्या संवेदनशील कामांमध्ये जर असा निष्काळजीपणा होत असेल तर त्याची चौकशी केली जावी, सध्या ग्रामीण भागात पाण्याची भीषण स्थिती झाली अाहे. योजना पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे.
सीईअोंचेचौकशीचे अाश्वासन
पाणीपुरवठ्यांच्याकामांत अनेकप्रकारच्या घटना घडल्या अाहेत, काही कामांना मंजुरी देताना रविवार सुटीचा दिवस अाहे, हेही लक्षात घेता तारखा टाकून इतिवृत्तांत मंजूर झाल्याचे दाखवले होते, या सर्व प्रकरणात चौकशीचे केवळ अाश्वासन सीईअोंनी दिले. पण कारवाई अद्याप झालेली नाही. अजूनही ते चौकशी करतो असेच म्हणतात.

देखभाल दुरुस्तीसाठीही नाही ठेवला निधी
राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून ही कामे होतात. या योजनेच्या निधीतील कामांच्या एकूण बजेटच्या १५ टक्के निधी देखभाल दुरुस्तीसाठी ठेवण्याचा नियम अाहे. पण तोही नियम पाळला गेला नाही. शिवाय वर्कअाॅर्डर नाही, पेमेंट केले नाही अशी स्थिती योजनेची अाहे.

धोत्री योजनेचा बोजवारा
धोत्रीगावातील पाणीपुवठा योजनेसाठी सुरुवातीला मंजुरी देण्यात अाली. ते जवळपास ९३ लाखांचे काम होते. मंजुरी देताना त्यासोबत गावात सोर्स अाहे असे प्रमाणपत्रच जोडले गेले नाही. त्यामुळे नंतर हे काम रद्द करण्यात अाले. सोर्स नसताना कामे मंजूर कशी होतात असा मुद्दा समोर अाला. अाता हे काम अजुनही फाइलीमध्ये अडकून पडले अाहे.
निधी असून कामे राहिली पेंडिंग
पेयजल योजनेतून प्रस्ताव देऊनही कामांना गती नसल्याने कामे रखडली..
जबाबदारी ढकलण्याची पद्धत..
गैरप्रकार उघड- रविवार सुटी दिवशी काही कामांना मंजुरी, सीईओंचे चौकशीचे आदेश
पाण्याचा सोर्स नसताना काही ठिकाणी मंजुरी, नंतर तीच कामे झाली रद्द, आता एका महिन्यात सर्व कामे कशी होणार?

आपल्या प्रतिक्रिया : तुमचीपसंती नावासह ९२०००१२३४५याक्रमांकावर एसएमएस करा.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून जून २०१५ मधे पूर्वी प्रस्ताव देऊन त्या कामांना मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे अनेक कामे गरजेची असताना झाली नाहीत. या कामांची अंदाजपत्रके पडून अाहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या तरी कामांना मंजुरी दिली नाही. कारभारात कोणताच फरक दिसत नाही. २९ जून २०१५ रोजी कामे मंजूर झाली, टेंडर होऊनही सुरू झालेली नाहीत. ती कामे सुरू करता अाली असती पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले. शासन नियमानुसार ठेकेदार मिळत नसेल तर ग्रामपंचायतकडे निधी देऊन कामे करता येऊ शकली असती, पण ठेकेदाराची वाट पाहात कामे तशीच ठेवली. निधी तसाच शिल्लक आहे. गेल्या वर्षभरापासून जवळपास ३० ते ४० पाणीपुरवठा कामांचे प्रस्ताव मंजूर झाले अाहेत. ते संबंधित कार्यालयात असून त्यास मंजुरी दिली गेली नाही. ठेकेदार येतच नाहीत, अशी कारणे त्यासाठी दिली जातात. पाणीपुरवठा विभागातील ज्यांच्या बदल्या अाहेत, त्यांच्याकडील पदभार काढून दुसऱ्यांना देण्याची तसदी अजून विभाग प्रमुखांनी घेतली नाही. अशी अनेक उदाहरणे सध्या जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा विभागांच्या कामांत दिसत आहेत. अखर्चित निधी ठेवण्याचा जिल्हा परिषदेत जणू पायंडाच पडला अाहे. असे प्रकार वाढत चालले अाहेत.

खरे तर ही कामे झाली नाहीतर उपअभियंत्यांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय सीईअोंनी घेतला होता. त्यांना अाता पुन्हा वेतन चालू करण्यात अाले. त्यांच्याकडील कामांचे अादेश अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. त्यामुळे वेतन रोखण्याचा अाणि पुन्हा चालू करण्याचा मूळ हेतू काय? याचे कारण गुलदस्त्यात अाहे. या सर्व चुकीच्या कारभाराची जबाबदारी वरिष्ठांनी कनिष्ठांवर अाणि कनिष्ठांनी वरिष्ठांवर ढकलण्याची पद्धत दिसत अाहे.