आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासन यंत्रणा बळकट हवी, तरच सहकार टिकेल!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(अशोक भांडवलकर निवृत्त जिल्हा उपनिबंधक)
सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात सहकाराचे यशस्वी बीजारोपण त्यागी, नि:स्वार्थी व्यक्तिमत्त्वांनी केले. सर्वसामान्यांचा आर्थिक आणि सामाजिकस्तर उंचावणे हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश होता. त्याच जोरावर संस्था वाढल्या आणि सामान्यांच्या जीवनाचा एक प्रकारे अंगच बनल्या. पुढच्या पिढीने मात्र या संस्था टिकवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेले नाही, हे स्पष्टपणे दिसते.
एक तर ही मंडळी राजकारणात गेली. त्याच्याशी या संस्था जोडल्या. त्यामुळे संस्थांमध्ये पक्षीय प्रवेश सुरू झाला. त्यातून या संस्था राजकारण्यांची सत्तास्थाने म्हणून उदयास आली. सहकारात आणि शासनात हीच मंडळी असल्याने शासकीय यंत्रणा बोथट झाली. त्यामुळे संस्थांमध्ये सहकार कायद्यांची पायमल्ली झाली. परिणामी सहकारी चळवळच धोक्यात आली.
सहकारातून उदयास आलेल्या नेतृत्वापुढे शासकीय यंत्रणा कळसूत्री बाहुलीप्रमाणे नाचू लागली. मोठा गैरप्रकार उघडकीस येऊनही प्रशासन ढिम्म झाले. ही स्थिती पाहून सामान्य माणूसही भांबावून गेला. गेल्या वर्षांत सहा नागरी सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. सुमारे १०० कोटींच्यावर सामान्यांच्या ठेव रकमांचे हितरक्षण संचालकांना करता आले नाही. दुसरीकडे अशा संचालकांवर कारवाई करण्यासाठी सहकार खाते पुढे आले नाही. वेळीच कारवाई केली असती तर बँका वाचल्या असत्या, सर्वसामान्यांचा पैसा सुरक्षित राहिला असता. परंतु यंत्रणा बघत बसण्यापलीकडे काहीही करू शकलेली नाही.
२००६-०७ मध्ये मी सोलापूर जिल्हा उपनिबंधक म्हणून रूजू झालो. त्या वेळी एकूण संस्थांची स्थिती-गतीचे निरीक्षण केले. गैरप्रकारांच्या चाैकशींच्या फाइली (कलम ८३, ८८, ७८, १०१, १०२) १५ ते २० वर्षांपासून पडून होत्या. दोन वर्षांत या सर्व चौकश्या पूर्ण केल्या. जिल्ह्यातील जवळपास २५० दोषी संचालकांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल केले. त्यांना सहा महिने जामीनसुद्धा मिळू दिले नाही. यात सर्वाधिक संचालक ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांचे होते. एका महिला बँकेच्या संचालकांवरही गुन्हे नोंदवले. पण पुढे काहीही होऊ शकले नाही. आता हीच मंडळी उजळ माथ्याने फिरताना दिसतात. सहकाराची हीच खरी शोकांतिका आहे.
५०० नोंदणी रद्द
२००७मध्ये शहर आणि जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचा सर्व्हे केला. त्या वेळी जवळपास ५०० संस्था या कागदोपत्री चालत होत्या. मूळ उद्देशच बाजूला राहिला होता. अशा संस्थांची नोंदणीच रद्द केली. आता राज्य शासनाने हेच काम नव्याने हाती घेतले आहे.

सुमारे १०० कोटींच्या वर सामान्यांच्या ठेव रकमांचे हितरक्षण संचालकांना करता आले नाही. दुसरीकडे अशा संचालकांवर कारवाई करण्यासाठी सहकार खाते पुढे आले नाही. वेळीच कारवाई केली असती तर बँका वाचल्या असत्या. गेल्या वर्षांत सहा नागरी सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघण्याचे हेच मुख्य कारण आहे.