आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अँड. संतोष न्हावकर यांना अंतरिम जामीन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- बनावट ऐपतपत्र देऊन न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणातील अँड. संतोष न्हावकर यांना शुक्रवारी न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. अँड. न्हावकर यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज दाखल केला होता. गुरुवारी त्यांच्यावर जेल रोड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला.

अन्याय झाल्याचा ठराव
अँड. न्हावकर यांच्या प्रकरणी सोलापूर बार असोसिएशनतर्फे शुक्रवारी वकिलांची सभा घेण्यात आली. खोटा गुन्हा दाखल झाला असून अन्याय झाल्याचा ठराव करण्यात आला. बारचे अध्यक्ष शिवशंकर घोडके बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. मंगळवारपर्यंत अँड. न्हावकर यांच्यावरील गुन्हा मागे न घेतल्यास मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. पी. जाधव यांच्या न्यायालयातील कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. याबाबत एक निवेदन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुमंत कोल्हे यांना देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयातही निवेदन सादर करण्याची विनंती केली.

अँड. न्हावकर यांनी घटनेची माहिती बैठकीत सांगितली. या वेळी विजय मराठे, मिलिंद थोबडे, व्ही. डी. फताटे, बी. डी. कट्टे, लक्ष्मण मारडकर, अशोक ठोकडे, उपाध्यक्ष प्रदीप राजपूत, जी. एन. रजपूत, रजाक शेख, एम. ए. शेख, पी. बी. लोंढे-पाटील, मंगला चिंचोळकर, वामन कुलकर्णी, विनोद सूर्यवंशी मान्यवर वकील उपस्थित होते.

काय आहे ही घटना
रेल्वे विभागात तिकीट तपासणीची नोकरी लावतो म्हणून तरुणांना फसवणारा संशयित राजकुमार टाक याच्यासह पाच जणांना सदर बझार पोलिसांनी दोन महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. जामीन मिळण्यासाठी त्यांनी अँड. न्हावकर यांच्यामार्फत न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. जामीनसाठी उस्मानाबाद येथील जमिनीची खोटे कागदपत्रे सादर केली. तहसीलदारांची सही, शिक्का घेऊन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायदंडाधिकारी यांना शंका आल्याने त्यांनी ऐपतपत्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तपासात ही बाब बनावट असल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर टाक, जामीनदार दिलीप अडसूळ, अँड. न्हावकर यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन उप अधीक्षका सुनीता वडगावकर यांनी फिर्याद दिली होती.

असा केला युक्तिवाद
अँड. न्हावकर यांनी फक्त जामीनदार व्यक्तीस ओळखतो, अशी ओळख दिली आहे. त्यामुळे कोर्टास फसवण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही, असा युक्तिवाद अँड. मिलिंद थोबडे यांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायाधीश पाटील यांनी पंधरा हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.