आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अक्कलकोट रुग्णालय जागेचे 5 कोटी रुपये मालकास देण्याचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - 20 वर्षांपूर्वी शासकीय प्रयोजनासाठी घेण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला संबंधित जमीन मालकास दिला नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 5 कोटी 90 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. जमीन संपादित केली त्यावेळी जमिनीची किंमत 12 लाख 18 हजार 321 रुपये होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही रक्कम संबंधित जमीन मालकाला देऊन त्या जागेवर आरोग्य विभागाचे नाव लावण्यात यावे, असा आदेश राज्य शासनाने काढला असून असे पत्र गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयास मिळाले आहे.

अक्कलकोट येथील वसंत तुळशीराम खराडे यांची (गट क्रमांक 706) 5 हेक्टर पैकी 2.79 हेक्टर जागा नगरपालिकेने 1994 मध्ये ग्रामीण रुग्णालयास दिली. मात्र, या जमिनीचा मोबदला जमीनमालक खराडे यांना दिला नाही. यावर त्यांनी सर्वत्र दाद मागितली. अक्कलकोट नगरपालिका, नगरविकास खाते यांनीही संबंधित रक्कम देण्याकडे दुर्लक्ष करीत टाळाटाळ केली.

नगरविकास खात्याने संबंधित जागेवर ग्रामीण रुग्णालय असल्याने आरोग्य खात्याने पैसे द्यावेत असे सुचविले, तर आरोग्य विभागाने जागा संपादित करणा-या नगरपालिकेकडे बोट दाखवले. या संदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बाठिया यांनी 5 ऑक्टोबर 2013 रोजी बैठकही घेतली. याविषयी उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरोधात निकाल देत संबंधित जमीनमालकास 243 रुपये चौरस मीटरप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले तर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित जमीनमालकास 5 कोटी 90 हजार 435 रुपये मोबदला देण्याचे राज्य शासनास आदेश दिले.

मालकाला पैसे मिळणार
अक्कलकोट येथील जागा नगरपालिकेने 1994 मध्ये घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत जमीनमालकास 5 कोटी 90 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे जमीनमालकास पैसे देण्यात येतील व ती जागा आरोग्य विभागाच्या नावे करण्याची प्रक्रिया पार पडली जाईल. - डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी.

आरोग्य खाते देणार रक्कम
खराडे यांची अक्कलकोट येथील 5 हेक्टर 1 आर. जमीन नगरपालिकेने 1994 मध्ये घेतली. त्यापैकी 2 हेक्टर 79 आर. जागा ग्रामीण रुग्णालयास दिली. मात्र, त्या जागेचा मोबदलाच दिला नाही. मोबदला कोणी द्यावा यावरून आरोग्य, नगरविकास खाते यांची टोलवाटोलवी झाली. उच्च् न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य शासनाच्या विरोधात निकाल दिला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद निकाली काढत संबंधित जमीन मालकास 5 कोटी 90 हजार 435 रुपये आरोग्य विभागाने द्यावेत व त्या जागेवर आरोग्य विभागाचे नाव लावण्यात यावे, असे आदेश दिले.