आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोल्यातील महापालिकेच्या नऊ शाळा ऑक्सिजनवर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा घसरण्यास असुविधा तसेच शिक्षक काही प्रमाणात जबाबदार असले तरी शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात भरून निघणारे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. महापालिकेच्या ५५ शाळांपैकी नऊ शाळांमधील शैक्षणिक चित्र भयावह आहे. पहिली ते चौथी च्या विद्यार्थ्यांना एकाच वर्ग खोलीत बसवले जात आहे. वर्ग चार असले तरी शिक्षक मात्र दोन आहेत. यामुळे ४११ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात आले आहे.

महापािलका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे. तूर्तास शिक्षणाबाबत पालक अत्यंत जागरूक झाले आहेत. त्यामुळे आज मजूर तसेच कामगार वर्गही आपल्या पाल्याला खासगी अथवा दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळेत घालण्याचा प्रयत्न करतोय. शाळेचा खर्च करणे खिशाला परवडणारे नसतानाही तारेवरची कसरत करून कर्ज काढून पालक पाल्यांना शिक्षण देतात. मात्र, ज्या पालकांचे उत्पन्न अत्यंत कमी आहे आणि कुटुंबाचा पसारा मोठा आहे, अशा पालकांचे पाल्यच आज महापालिका, जिल्हा परिषद अथवा नगरपालिकांच्या शाळेत दिसून येतात.
राज्य तसेच केंद्र शासनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चांगले दर्जेदार शिक्षण तसेच सर्व सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहेत. परंतु, कधी सामाजिक जबाबदारीचे भान ठेवल्याने तर काही शाळांमध्ये शिक्षक आपले कर्तव्य विसरल्याने महापािलका शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शैक्षणिक धोरणही या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.

जि.प. शाळेतही हीच परिस्थिती : महापालिकाक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा क्रमांक-१ मध्येही हीच परिस्थिती पाहावयास मिळाली. या शाळेत चार वर्ग मिळून विद्यार्थी संख्या मात्र ६५ आहे.
मुख्याध्यापक, शिक्षक अन् चपराशीही : अनेकशाळांमध्ये केवळ दोन शिक्षक नियुक्त आहेत. यापैकी एक मुख्याध्यापक तर दुसरा सहायक शिक्षक, तर अनेक शाळांमध्ये चपराशीही एकच आहे. ज्या दिवशी दोघेही रजेवर जातात, त्या दिवशी उपस्थित शिक्षकच तीन जबाबदाऱ्या सांभाळतो.
महापालिकेच्या नऊ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आली आहे. या शाळांमधील ४११ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी आले असून, यास जबाबदार कोण?

शिक्षक नियुक्तीबाबत वेगळेच धोरण : शाळाबंद करण्यासाठी अथवा समायोजनासाठी २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आवश्यक ठरते, तर दुसरीकडे ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, असे धोरणही राबवले जाते. त्यामुळे पहिली ते चौथी असे वर्ग विद्यार्थी संख्या ५० असेल तर दोनच शिक्षक मिळतात.
पुन्हा धोरण बदलले
२०१३साली राज्य शासनाने ज्या शाळांमध्ये २० पटसंख्या असेल त्या शाळा बंद करण्याचे धोरण निश्चित केले होते. परंतु, या नियमाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच चालू शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर शासनाने या धोरणात बदल केला. आता एखाद्या शाळेत एक विद्यार्थी जरी असला तरी शाळा बंद करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले. या धोरणात बदल करताना शिक्षकांच्या नियुक्तीत मात्र बदल केला नाही. या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
शासनाच्या शैक्षणिक धोरणानुसार महापालिकेच्या शाळांमध्ये किमान २० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आवश्यक आहे. (सर्व वर्ग मिळून) विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी असेल तरच त्या शाळेचे समायोजन इतर शाळेत करता येते. परंतु, २० च्या वर विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पोहोचल्यास या शाळांचे समायोजन करता येत नाही. महापालिकेला शासनाच्या या नियमाचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे.
वर्ग चार, शिक्षक दोन
पहिलीते चौथीपर्यंत शाळा असताना प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक असणे गरजेचे आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येमुळे शिक्षकांची नियुक्ती करता येत नाही. त्यामुळे वर्ग चार असले तरी शिक्षक मात्र दोनच असतात. यामुळे दोन शिक्षकांना पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागते. एक शिक्षक सुटीवर गेला की चारही वर्गांतील विद्यार्थ्यंाना शिकवण्याची जबाबदारी एकाच शिक्षकावर येते. चार वर्गांना एकच िशक्षक शिकवत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.