आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१२० मालमत्तांच्या मोजणीमुळे अकोला पालिकेच्या करात झाली साडेपाच पट वाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी नव्याने करनिर्धारणाच्या सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. आतापर्यंत १३०० मालमत्तांचे मोजमाप पूर्ण झाले आहे. यापैकी १२० मालमत्तांना नव्याने कर आकारणी झाल्याने साडेपाच पट महसुलात वाढ झाली आहे.
पूर्वी या १२० मालमत्तांमधून महापालिकेला वर्षाकाठी दोन लाख ६० हजार रुपयांचा महसूल मिळत होता. आता हाच कर ११ लाख २५ हजार रुपये मिळणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे रिअसेसमेन्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून केलेले नाही. त्यामुळे पूर्वीच्या मालमत्तेच्या बांधकामात बदल झाल्यानंतरही नागरिकांकडून जुन्याच पद्धतीने मालमत्ता कर वसूल केला जात होता. याच बरोबर इमला पद्धतीनेही कराची आकारणी सुरू होती. या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेला मालमत्ता करातून अपेक्षित महसूल मिळत नव्हता.
महापालिका अस्तित्वात येऊन १५ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. परंतु, या १५ वर्षांत रिअसेसमेन्टचे काम केल्या गेले नाही. आतापर्यंत आलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने केवळ रिअसेसमेन्ट करण्याची ग्वाही दिली. परंतु, एकतर या ग्वाहीनंतर संबंधित अधिकाऱ्याची बदली झाली किंवा दिलेली ग्वाही ही हवेतच विरली. परंतु, उपायुक्त माधुरी मडावी जानेवारी महिन्यात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी फेब्रुवारीत लगेच नव्याने करनिर्धारणाची मोहीम हाती घेतली. दक्षिण झोनपासून नव्याने करनिर्धारण मोहिमेला प्रारंभ करण्यात आला. एकीकडे नव्याने करनिर्धारण मोहीम आणि दुसरीकडे मार्चची वसुली, अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या.

१०० कोटीपेक्षा अधिक : मडावीयांनी दक्षिण झोनपासून नव्याने करनिर्धारणाची मोहीम सुरू केली आहे. संपूर्ण शहरात ही मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच ज्या मालमत्तांची नोंदणीच अद्याप झालेली नाही. ती नोंदणी पूर्ण झाल्यावर महापालिकेला मालमत्ता कराच्या माध्यमातून १०० कोटींचा महसूल मिळू शकतो.

पावणे दोन ते दोन कोटी :१२० मालमत्तांना नव्याने करनिर्धारण केल्यामुळे करात साडेपाच पट वाढ झाली आहे. अद्याप ११८० मालमत्तांवर नव्याने करनिर्धारण आकारलेली नाही. त्यामुळे या १३०० मालमत्तांकडून पावणे दोन ते दोन कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.

४० सिव्हिल ड्राप्समनची घेणार मदत : उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी नव्याने करनिर्धारण करण्याच्या मोहिमेला गती देण्यासाठी आयटीआयकडून ४० सिव्हिल ड्राप्समनची मागणी केली आहे. आयटीआयने ही मागणी मंजूर केली असून, ४० ड्राप्समन आणि महापालिकेचे कर्मचारी मिळून करनिर्धारणाच्या कामाला गती देणार आहेत.

पूर्वी २१६७ आता ९००० : यापूर्वीया १२० मालमत्ताधारकांकडून एकूण दोन लाख ६० हजार रुपये कर वसूल केला जात होता. या अनुषंगाने एका मालमत्ताधारकाकडून सरासरी २१६७ रुपये कर वसूल केला जात होता. मात्र, आता नव्याने करनिर्धारणामुळे एका मालमत्ताधारकाकडून सरासरी ९००० रुपये वसूल केले जाणार आहे.

अद्याप उर्वरित मालमत्तांवर कराची आकारणी झालेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण मालमत्तांवर कराची आकारणी झाल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.

संपूर्ण शहरात मोहीम राबवणार

महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढले तरच कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन तसेच शहरात विकासकामे करता येतील. त्यामुळे ही मोहीम संपूर्ण शहरात राबवण्यात येणार असून, या मोहिमेला गती दिली जाईल.'' माधुरीमडावी, उपायुक्त महापालिका