आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सोलापुरात अर्जुन बँक गैरव्यवहार चौकशीचे गुऱ्हाळ सुरूच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- विसर्जित अर्जुन सहकारी बँकेत सुमारे कोटींचा गैरव्यवहार लेखापरीक्षकांनी उघड केला. परंतु त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी २०१० पासून नुसत्या चौकशाच सुरू आहेत. दोघा चौकशी अधिकाऱ्यांनी अर्धवट चौकशी केल्यानंतर आता सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी जी. पी. कदम यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी दोषी संचालकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या. १५ जूनला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात हजर राहून म्हणणे देण्यास सांगितले आहे.
कर्जदारांना नियमबाह्य सलवती, व्याजात दिलेली सूट, विनातारणी मंजूर केलेली कर्जे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेेने ठोठावलेला दंड या सर्व बाबींमुळे बँकेला साधारण कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यास दोषी संचालकांना सामूहिक जबाबदार का धरू नये? अशा आशयाच्या या नोटिसा आहेत. बहुतांश थकबाकीदार हे संचालकांच्या नात्यातील आहेत. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केलेले आहे. दोषी संचालकांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेला आर्थिक फटका बसला. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केला. त्यामुळे बँक अवसायनात (लिक्विडेशन) निघाली.

१. गैरव्यवहाराची रक्कम दाेषींवर निश्चित करून संबंधितांवर फौजदारी खटले दाखल केले, तर चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. अन्यथा पहिल्या दोन चौकशी अधिकाऱ्यांप्रमाणे नुसतेच कागदी घोडे नाचतील.

२. दोषी संचालक, थकीत कर्जदारांवर ‘महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा’(एमपीआयडी) नुसार कारवाई करता येते. त्यामुळे दोषींची मालमत्ता जप्त करणे, त्याचा लिलाव करणे आदी सोपस्कार सुलभ होतील.

>कर्जदारांना नियमबाह्य सवलती दिल्याने १३ लाख ३८ हजार ८५७ रुपयांचे नुकसान
>सुमारे कोटींची कर्जे संशयित आणि बुडीत आहेत. त्यांना पुरेसे तारण नाही
>मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या शिफारशीविना काेट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली
>समभागाची रक्कम कर्जखात्यात वळती करून व्याजात देखील सवलती दिल्या

तिसऱ्यांदा चौकशी
बँकेतील गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी श्री. कदम हे तिसरे चौकशी अधिकारी आहेत. या पूर्वी अॅड. हेमा शिंदे (१४ सप्टेंबर २०११), प्रशांत शहापूरकर (४ ऑक्टोबर २०१४) यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु त्यांनी त्या अर्धवट केल्या. अप्पर विशेष लेखापरीक्षक सतीश पोकळे यांनी दोनवेळा चाचणी लेखापरीक्षण (टेस्ट ऑडिट) करून दोषी संचालकांवर फौजदारी खटले नोंदवण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु पुढे काहीही झाले नाही. आता श्री. कदम हे तरी चौकशी पूर्ण करून दोषींवर फौजदारी खटले नोंदवतील का, हा प्रश्न आहे.