माळढोक कृत्रिम प्रजनन केंद्र इंदापूर तालुक्यात शक्य, वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत होणार निर्णय

सोलापूर- देशातीलअतिसंकटग्रस्त पक्ष्यांंच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या माळढोक पक्षांचे संरक्षण संवर्धनासाठी त्यांचे कृत्रिम प्रजनन करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. कवंढाळी (ता. इंदापूर) येथील वनविभागाच्या ताब्यातील 100 हेक्टर क्षेत्रावर तो प्रकल्प होणार आहे. पण, त्यासाठी राजस्थानही स्पर्धक आहे.लवकरच दिल्ली येथे होणाऱ्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत शिक्का मोर्तब होणार आहे.

40 कोटी रुपयांची आहे गरज
माळढोकचेसंरक्षण संवर्धनासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या धर्तीवर तत्काळ प्रोजेक्ट बस्टर्ड सुरू करण्याबाबत वन्यजीव अभ्यासकांनी पाच वर्षांपूर्वीच मागणी केली होती. "दिव्य मराठी'ने हा विषय सातत्याने मांडला आहे. पण, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी माळढोकांची संख्या महाराष्ट्रात नाही. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत माळढोक पक्षी रानम्हशींच्या संवर्धनासाठी कृत्रिम प्रजनन करणे हा शेवटचा पर्याय असल्याचे जाहीर केले होते. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी दहा कोटींची टोकण तरतूद केली होती. या प्रकल्पसाठी किमान ४० कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यापैकी निम्मा खर्च (20 कोटी रुपये) करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. इतर निधी केंद्राकडून अपेक्षित आहे.

कवंढाळी येथे प्रोजेक्ट बस्टर्डसाठी राज्यशासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी 20 कोटींची तरतूद केली आहे. पण, राजस्थानही त्यासाठी इच्छुक आहे. महाराष्ट्राला संधी मिळावी, यासाठी वनविभाग प्रयत्नशील आहे. सुनीललिमये, मुख्यवनसंरक्षक, वन्यजीव पुणे

कृत्रिम प्रजननचा प्रकल्प राबवण्यासाठी राजस्थानही इच्छुक आहे. त्या राज्यात कृत्रिम प्रजननासाठी लागणाऱ्या माळढोकांची संख्या पुरेसी आहे. पण, त्यांनी ऐनवेळी माघार घेतली तरच हा प्रकल्प महाराष्ट्राला मिळणार आहे. एवढ्यावरच हा प्रकल्प सुरू होणार नाही, तर राजस्थानाने त्यांच्याकडील चार नर सहा मादी माळढोकांसह चार ते पाच अंडी महाराष्ट्राला दिले तरच प्रकल्प सुरू होऊ शकतो. नान्नज (जिल्हा सोलापूर) येथे सध्या फक्त तीनच माळढोक नान्नज अभयारण्यात दिसतात. तशीच काही स्थिती चंद्रपूर नाशिक जिल्ह्यातील आहे.

प्रोजेक्ट बस्टर्डमुळे
माळढोकमुळेमाळरान समृद्ध होते. माळराने ही तृणधान्याच्या भविष्यातील ‘जीन पूल बँका’ आहेत. माळढोकच्या संरक्षणाशी त्यांचे संरक्षण निगडित असल्याने प्रोजेक्ट बस्टर्ड आवश्यकच आहे. त्यामुळे माळढोकांसह ५० दुर्मिळ पक्षी वनस्पतींचे संरक्षण होणार आहे.

निवडली जागा
प्रोजेक्टबस्टर्डसाठी लागणाऱ्या जमिनीची निवड करण्यासाठी राज्य शासनाने एक स्वतंत्र समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी नान्नज (सोलापूर), नाशिक चंद्रपूर येथील जमिनीची पाहणी केली. काही अडथळे त्या ठिकाणी होते. इंदापूर तालुक्यातील कवंढाळी येथील वनविभागाचे १०० हेक्टर क्षेत्र त्या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आले.प्रोजेक्ट बस्टर्डसाठी राजस्थानकडून माळढोक पक्ष्यांसह त्यांची अंडीही हवीत. राजस्थानमध्ये भाजपचे सरकार आहे. महाराष्ट्रातही त्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे या प्रश्नी सामंजस्याने तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.