आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Ashti Upsa Irrigation Scheme Implemented In Mohol Taluka

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रखडलेल्या योजना मार्गी, मोहोळ तालुक्यातील आष्टी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोहोळ- नवीन योजनांच्या मंजुरीपेक्षा रखडलेल्या योजना मार्गी लावून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी घालवण्याचा युती शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी जनता असल्यास उद्योगधंदे सक्षम बाजारपेठांद्वारे ग्रामीण जनतेचा सर्वांगीण विकास होणार आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.
मोहोळ तालुक्यातील आष्टी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, जलसंपदा जलसंधारण विभागाचे मंत्री विजय शिवतारे, आमदार बबनराव शिंदे, आमदार सुभाष देशमुख, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष शहाजी पवार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर वाघमारे, शिवसेनेचे जिल्हा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत ठोंगे-पाटील, दीपक गायकवाड, संजय क्षीरसागर, नागनाथ क्षीरसागर, काका देशमुख, बाळासाहेब गायकवाड, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, संजीव खिलारे, देवानंद गुंड, पद्माकर देशमुख, दशरथ काळे, सतीश काळे, युवराज गायकवाड आदी होते.
यावेळी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, संजय क्षीरसागर, देवानंद गुंड, शहाजी पवार, लक्ष्मीकांत ठोंगे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी भीमा कालवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता ब. दा. तोंडे, कृष्णा खोरे वि. म. कार्यकारी संचालक रा. ब. घोटे, मुख्य अभयंता अ. कि. सुरुशे कार्यकारी अभियंता बा. शां. बिराजदार, चंद्रहार चव्हाण, सतीश पाटील, दादा करणवार, शिवसेना विभाग प्रमुख दादासाहेब पवार, मनोज नागणे, घनश्याम गायकवाड, सुरेश राऊत यांच्यासह शेतकरी, भाजप सेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कार्यक्रमस्थळी बॅनरवर आमदार बबनराव शिंदे आणि आमदार रमेश कदम यांच्या नावासमोर विधान परिषद सदस्य असा उल्लेख होता. सौजन्य म्हणून भाजप-शिवसेना कार्यकर्ते असा उल्लेख करण्यात आला होता. याबाबत अधीक्षक अभियंता तोंडे यांना विचारले असता, चूक झाली असे वेळकाढू उत्तर मिळाले.
९० हजार कोटींची गरज
जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले, युतीच्या काळात या योजनेसाठी २४ कोटी एक वर्षात दिले. मात्र, त्यानंतर आघाडीच्या काळात १५ वर्षांत निधीअभावी काम रखडले. योजना पूर्तीसाठी २० वर्ष वाट पाहावी लागली. योजना मंजुरी युतीची, निधी युतीचा तर श्रेय घेण्यासाठी विरोधकांद्वारे उद््घाटनाचे कार्यक्रम होत आहेत. धरणे, नाले, तलाव बांधले. मात्र, त्यात पाणी नाही, ही शेतकऱ्यांनी शोकांतिका आहे. युतीच्या शासनाने शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्याकरता त्यांच्या डोळ्यात नाही तर शेतात पाणी आणण्याचे धोरण आखले आहे. राज्यात सर्व प्रकल्पांकरता ८० ते ९० हजार कोटींची गरज आहे.
शिवतारे म्हणाले...
जलसंपदा राज्य मंत्री शिवतारे म्हणाले, युतीचे शासन सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे आहे. त्यामुळे जलसंधारण शाश्वत सिंचन सुविधा, जलयुक्त शिवार आदी संकल्पना प्रभावीरीत्या राबवण्यात येत आहेत. या योजनेच्या टप्पा दोन करता नियोजन करून प्रयत्न करू. जलसंपदा, जलसंधारण खात्याच्या माध्यमातून आणखी योजना अंमलात येतील. पाण्याच्या योजना आम्ही राबवतो, आमदार मात्र दुसऱ्या पक्षाचा निवडून द्यायचा, हा कोणता न्याय, असा सवाल त्यांनी केला.