आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेत्यांच्या स्वार्थी धोरणामुळे राष्ट्रवादीचा विस्तार खुंटला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- जिल्हापरिषदेत पदे देताना ठरावीक तालुक्यांना संधी दिली जाते. पक्षनेतृत्वावर विश्वास ठेवून सांगेल ते कामं केले पण, एखादी निवड करताना किंवा उमेदवार देताना कार्यकर्त्यांचे मत काय आहे, याचा विचारच केला जात नाही. किती दिवस आम्हीच ओझे व्हायचे. जिल्हाध्यक्षांची जबाबदारी पक्ष वाढवणे, पक्षाची ताकद वाढवणे ही आहे. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षात ठरावीक भागातील विशिष्ट समाजाला संधी देण्यात आली. अक्कलकोट, दक्षिण उत्तर सोलापूर तालुक्याचा कधी विचारच झाला नाही, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील निष्ठावंतांनी उपस्थित केला आहे. गुरुवारी झालेल्या विषय समिती सभापतींच्या निवडीत श्रेष्ठींकडून ठरवून त्याच त्या तालुक्यांना पुन्हा संधी दिल्याने राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते दुखावले आहेत. पदाधिकारी निवडताना करमाळा, दक्षिण उत्तर सोलापूरसह अक्कलकोट तालुक्यास डावलण्यात आले.

निवडीयोग्य झाल्याच नाहीत
यावेळी ज्येष्ठ नेते बळीराम साठे म्हणाले, "निवडी योग्य पद्धतीने झाल्या नाहीत. ज्या भागात पक्षाची ताकद नाही, त्या ठिकाणी एखादे पद देऊन पक्ष वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नाही, ठरावीक तालुक्यांना संधी मिळत नाही. अक्कलकोट, दक्षिण उत्तर तालुक्यात पक्षाची ताकद वाढत आहे. याठिकाणी एखादे पद देऊन पक्षाचा विस्तार करणे अपेक्षित होते.'
विश्वासात घेतले जात नाही
अविनाश मार्तंडे म्हणाले,"राष्ट्रवादीची ताकद वाढविण्यासाठी बळीराम साठे यांच्या मार्गदर्शनानुसार कार्यरत आहोत. निष्ठा ठेवून कामे केली. पण, सभापती निवडीवेळी डावलण्यात आले. पक्षातून बाहेर गेलेल्यांना सन्मान आहे. निष्ठावंतांना नाही. मोहोळ दक्षिण सोलापूरला उत्तर तालुक्यातील गावं जोडलीत. विधानसभेचा उमेदवार ठरवताना विश्वासातही घेतलं जात नाही.'
ठरावीक तालुक्यांना संधी
आमदारश्यामल बागल म्हणाल्या, "सभापती पद निवडताना माझे मत विचारत घेतले नाही. माढ्याला फेर संधी देताना करमाळ्याला डावलणे चुकीचे आहे. स्वत:च्या फायद्याचा विचार होत असून राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून गेलेले सदस्य विरोधकांच्या प्रचारात सक्रिय आहेत, याकडे दुर्लक्ष आहे.'
बहुजनाला नेहमीच डावलले जाते
मंद्रूपचे झेडपी सदस्य अप्पाराव कोरे म्हणाले,"काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या भागात राष्ट्रवादी वाढवण्यासाठी अव्याहत झटतोय. पदाधिकारी निवडीवेळी नेतृत्वसंधीचा विचार करताच केवळ स्वत:चा समाज अन् सग्यासोयऱ्यांचा विचार केला. बहुजन समाजातील सदस्यांचा विचारच झाला नाही. समाजकल्याण समिती वगळता सर्व पदांवर फक्त मराठा समाजातील लोकांनाच संधी दिली असून बहुजन समाजाला डावलणे चुकीचे आहे. विधानसभेची उमेदवारी देताना कार्यकर्त्यांचे मतही विचारात घेतले नाही. जिल्हाध्यक्षांनी सर्व तालुक्यांना समान न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक होते.'