माळढोक आरक्षण: आरक्षणाने सामाजिक, आर्थिक परिणाम

सोलापूर- माळढोक पक्षी संवर्धनासाठी आरक्षण ठेवले गेल्याने त्याचे विविध सामाजिक व आर्थिक परिणाम होत असल्याची बाब सोलापूर विद्यापीठ ग्रामीण विकास विभागाने केलेल्या पाहणीतून सामोर आली आहे. विभागप्रमुख डॉ. ई. एन. अशोककुमार यांचा हा संशोधनात्मक अहवाल लवकरच नवी दिल्लीच्या आयसीएसएसआर या केंद्रीय संस्थेकडे पाठविण्यात येणार आहे.

डॉ. अशोककुमार म्हणाले, नान्नज, मार्डी, नरोटेवाडी, अकोलेकाटी आणि कारंबा या गावांतील गावकर्‍यांवर माळढोक आरक्षण क्षेत्रामुळे परिणाम झाले आहेत. माळढोकचे संवर्धन आवश्यक आहे, यात दुमत नाही. मात्र, त्याचे परिणामही जोखले जावेत यासाठी हा अहवाल आहे. आरक्षण क्षेत्रातील बंधनामुळे गावकर्‍यांच्या जगण्यावरच परिणाम होतो आहे. रासायनिक खतांचा वापर, किटकनाशक फवारणीवर बंदी आहे. ही गावे बागायती शेतीसाठी पूरक असली तरी आरक्षण क्षेत्रामुळे ही बंधने लागू आहेत.

शेतीकामावर बंधने : बागायत शेतीकामासाठी अत्यंत आवश्यक असते ती विहीर वा विंधनविहीर. त्यावरही बंदी आहे. खाणकाम हा दुसरा व्यवसायही अर्थात बंद आहे. या परिसरात उसासारखे पीक घेण्यावरही नियंत्रण ठेवले गेले आहे. गावकर्‍यांच्या विविध पाळीव जनावरांनाही परिसरात मुक्त संचार करता येणे अशक्य बनले आहे. या माळढोक आरक्षित क्षेत्रातून जळण वा चारा गोळा करणे यावरही बंदी आहे. येथील मुरूम वा दगड यांची वाहतूकही बंद करण्यात आली आहे.

दखल नाही-
या सर्व बंधनांचा परिणाम येथील गावकर्‍यांच्या जीवनावरच होत आहे. माळढोक आरक्षण क्षेत्रामुळे गावकर्‍यांवर होणार्‍या सामाजिक व आर्थिक परिणामांची दखल शासनदरबारी म्हणावी तशी घेतली जात नसल्याचे पाहणीदरम्यान आढळून आले आहे.