जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प, कराचा बोजा नाही, भूखंडांवर व्यापारी संकुले

अमरावती- जिल्हा परिषदेचे 2013-14 चे सुधारित व 2014-15 चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सोमवारी सादर करण्यात आले. 2013-14 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार एकूण महसुली उत्पन्न 28 कोटी 69 लाख 54 हजार असून, 2014-15 चे अंदाजपत्रकीय मूळ उत्पन्न 16 कोटी 23 लाख 57 हजार अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात वाढीव करावर भर न देता सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेचे अर्थ व आरोग्य समितीचे सभापती मनोहर सुने यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नाचा 20 टक्के निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार 2013-14 करिता मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी मागील अनुशेषासह एकूण तीन कोटी 34 लाख 50 हजार एवढी व 2014-15 मध्ये एक कोटी 35 लाख एक हजार एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अपंगांसाठी एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक असल्यामुळे यावर्षी अपंगांसाठी 32 लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली. महिला व बाल कल्याणासाठी 2013-14 या वर्षासाठी एक कोटी 6 लाख 90 हजार व 2014-15 या वर्षासाठी 75 लाख 81 हजार एवढी तरतूद करण्यात आली. कृषी क्षेत्रासाठी 2013-14 मध्ये 80 लाख 50 हजार व 2014-15 मध्ये 78 लाख 50 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, उपाध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, सभापती महेंद्रसिंह गैलवार, चंद्रपाल तुरकाने, अर्चना मुरुमकर, बबलू देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांच्यासह सर्व विभागांचे पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.

अग्निशमन योजनेसाठी दोन लाखांची तरतूद :

अग्निशमन योजनेसाठी दोन लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच आकस्मिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी 50 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, गरजेनुसार यात वाढीव अंशदान देण्यात येणार आहे.

मुद्रांक शुल्काचे उच्चांकी अनुदान: जिल्ह्यात होणार्‍या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून एकूण व्यवहाराच्या एक टक्का रक्कम शासन जिल्हा परिषदेला अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देते. यामध्ये जिल्हा परिषदेला 2013-14 मध्ये आठ कोटी नऊ लाख 57 हजार एवढा विक्रमी निधी प्रथमच प्राप्त झाला आहे.

तालुक्याच्या जागांवरही करणार भाडे वसूल : जिल्हा परिषदेच्या काही जागा कार्यक्रमासाठी भाड्याने दिल्या जातात. मागील वर्षी त्यांचे दर वाढवल्याने जानेवारी अखेरपर्यंत 16 लाखांचे उत्पन्न मिळाले. तालुकास्तरावर काही जागांवर खासगी कार्यक्रम राबवल्यास यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.