शहरातील २६ प्रस्तावांना मिळाले एनओसी

सोलापूर- राज्यशासनाच्या नवीन निर्णयामुळे ऑगस्ट २०१३ पासून नवीन प्रस्तावांना ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. याबाबत विकासकांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील २६ प्रस्तावांना गुरुवारी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले.

यामुळे शहरातील ३३.९३ हेक्टर जमीन विकासासाठी खुली झाली आहे. ना-हरकत कोण द्यायचे ? याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले हाेते.

ऑगस्ट २०१४ पासून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विकासकांकडून पाठपुरावा सुरू होता, याबाबत शासनस्तरावरून स्पष्ट आदेश नसल्याने डेटा बँक तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात विलंब झाला. याबाबत जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी मार्चअखेरपर्यंत ना-हरकत प्रमाणपत्र देणार असल्याचे सांगितले होते, त्यानुसार एप्रिलला ६१ पैकी २६ प्रस्तावांना एनओसी देण्यात आली. बिल्डर्सने याचे स्वागत केले.

आता पुढे काय ?
ना-हरकतप्रमाणपत्र संबंधित महापालिकेस दिले जाणार आहे. यावर महापालिका संबंधित जमिनीचे रूपांतरित कर भरण्याचे आदेश करेल. संबंधित विकासक १५ दिवसांच्या आत ही रक्कम तहसील कार्यालयात जमा करेल. यानंतर एक महिन्याच्या आत तहसीलदार यांच्याकडून सनद मिळेल. ही सनद एक महिन्यात मिळाल्यास संबंधित विकासक हा त्या जमिनीचा िवकास करेल.