आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जात पडताळणीचा सामाजिक न्याय उणा!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी असो की, आरटीओ कार्यालयातील काम करण्यासाठी नागरिकांना ज्या अर्थदिव्यातून जावे लागते तोच अनुभव आता जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेण्यासाठी येत आहे. लोककल्याणकारी राज्याची भाषा सामाजिक न्यायाची असली तरी लोकांना अर्थ व्यवहाराशिवाय सहजासहजी सामाजिक न्यायाचा अनुभव घेता येत नाही असा अनुभव येतो आहे. जातपडताळणीसाठी एप्रिल महिन्यात 4805 प्रकरणांपैकी 4379 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एप्रिल महिन्यात केवळ 49 प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याची नोंद जातपडताळणी कार्यालयाकडे आहे.

निवडणुका आल्या की कार्यालयाची प्रशासकीय गतिमानता वाढते आणि प्रत्यक्ष ज्यांना आरक्षणाचा सामाजिक हक्क एप्रिलअखेर दक्षता पथकाकडे 1464 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची नोंद आहे. वैद्यता प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय लाभ मिळणे कठीण असल्याने त्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार जातपडताळणी कार्यालयात सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांतून येत आहेत.

प्रस्तावांचे तेरा प्रकार
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे येणार्‍या प्रकरणांमध्ये शैक्षणिक, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांची सेवा प्रकरणे, सेवापूर्ण प्रकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची प्रकरणे, जातीचा दाखला मिळण्याबाबतची अपिले, न्यायालयीन सेवा प्रकरणे, न्यायालयीन शैक्षणिक प्रकरणे, न्यायालयीन निवडणूक प्रकरणे, न्यायालयीन अपिल प्रकरणे, तक्रारीबाबतची प्रकरणे, इतर प्रकारणे आणि दक्षता पथकाकडील प्रलंबित प्रकरणांचा या तेरामध्ये समावेश आहे.

माहिती देण्यास टाळाटाळ
सात रस्ता परिसरातील डॉ. आंबेडकर भवन येथील कार्यालयात दाखल, निकाली आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती मागितल्यानंतर देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. समितीच्या उपायुक्तांचा पुणे दौरा होता आणि त्यांचा मोबाइलही लागत नव्हता. कार्यालयातील महिला कर्मचार्‍यांनी विधी अधिकारी यांच्याश्ी संपर्क साधला असता माहिती दोन दिवसांनी देतो, असे सांगितले. विनंती केल्यानंतर एप्रिलची माहिती देण्याची त्यांनी सूचना दिल्यानंतर माहिती मिळाली. विशेष म्हणजे ही माहिती गोपनीय नसतानाही दडविण्याचा प्रकार होत असल्याने संदिग्धता वाढते.

अपुरे मनुष्यबळ
दीड हजाराच्या वर गृहचौकशीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे मान्य आहे. परंतु दक्षता समितीकडे अपुरे मनुष्यबळ असून कार्यक्षेत्र जिल्हा आहे. घरी जाऊन चौकशी करावी लागते. महिन्याला 25 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येतो. शनिवार व रविवारीही आम्ही काम करतो.’’ एन.जी. घोरपडे, दक्षता समिती निरीक्षक.

प्रलंबितचेही काम सुरू
काम प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घेतो. समाजकल्याण व जात प्रमाणपत्र पडताळणीचेही काम पाहतो. प्रकरणे बर्‍यापैकी निकाली काढली. ती संबंधितांना पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रलंबित प्रकरणांबाबत समितीचे उपायुक्त माहिती देऊ शकतील.’’ दीपक घाटे, सदस्य सचिव, समिती.

गरजू संपर्क करतातच
गृह तपासणीसाठी दक्षता समितीकडे दीड हजार प्रकरणे पाठवली आहेत. त्यांच्याकडे मनुष्यबळ अपुरे आहे. नोटिसा देऊन प्रकरणे निकाली काढण्यास सांगणार आहे. समितीकडे त्रुटी असलेली प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणाची यादी लावलेली आहे. ज्यांना गरज आहे, ते लोक कार्यालयाकडे संपर्क करतातच.’’ एस.बी. भंडारे, उपायुक्त, जातपडताळणी समिती.

हेलपाटे मारून वैतागलो
गेल्या काही महिन्यांपासून हेलपाटे मारत आहे. परंतु कार्यालयात प्रतिसाद मिळत नाही. विद्यार्थ्यांची जाती प्रमाणपत्र तातडीने पडताळणी करणे आवश्यक आहे.’’ बळीराम वाघमोडे, नागरिक, मोहोळ