रात्रभर जागून 67 जणांना दिल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या

सोलापूर- सन 2009 पासून रखडलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रियेतील त्रुटींची पूर्तता करून एकाच दिवसामध्ये तब्बल 67 पात्र लाभार्थ्यांना नियुक्तीचे आदेश दिले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश काकाणी यांनी शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत त्याबाबतची प्रक्रिया राबवून नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेमुळे गैरप्रकारांना आळा बसला. सीईओच्या धाडसी निर्णयामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील पात्र लाभार्थ्यांच्या घरी दिवाळीनंतर झाली दिवाळी.

अनुकंपा तत्त्वाावरील भरतीची प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. पारदर्शकतेच्या अभावामुळे त्या प्रक्रियांबाबत नेहमी वादंग व्हायचे. सीईआे काकाणी यांनी त्या भरती प्रक्रियेचा आढावा घेतला. ज्येष्ठता, आरक्षण, शैक्षणिक अर्हता या प्रमुख निकषांच्या आधारे भरतीची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. ७४ लाभार्थी त्यासाठी पात्र ठरले. त्यापैकी ६७ जणांना त्याचा लाभ देण्यात आला. दिवाळीपूर्वीच लाभार्थ्यांना नियुक्ती आदेश देण्याची तयारी केली होती. पण, तांत्रिक अडचणींमुळे शुक्रवारी (दि. ३१) ती प्रक्रिया झाली. दुपारी चार वाजल्यापासून त्या प्रक्रियेला सुरवात झाली. पात्र लाभार्थ्यांना समुपदेशन प्रोजेक्टवर रिक्त जागा दाखवून तत्काळ नियुक्ती आदेश दिले. रात्री उशीर झाल्यानंतर प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी झाली. पण, सीईओ काकाणी यांनी प्रक्रिया पूर्ण करून तत्काळ नियुक्ती आदेश दिल्याशिवाय थांबायचे नाही, अशी ठोस भूमिका घेतली. रात्री दीड वाजता प्रक्रिया पूर्ण झाली. १८ ते ३५ वयोगटातील लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला. पहिल्या टप्यात वर्ग चारची भरती प्रक्रिया झाली. पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेतील विविध कर्मचारी संघटनांनी शनिवारी सीईआे काकाणी यांचा सत्कार केला.

सेस फंडातून तब्बल सव्वाकोटी रुपयांची अनावश्यक कामे मंजूर झाल्याचे मला दोन महिन्यांपूर्वी समजले होते. त्याबाबतची चौकशी केल्यानंतर त्या कामांच्या मंजुरीचा ‘विशेष’ उद्देश लक्षात आल्याने त्याच्या वर्कऑर्डरी थांबविल्या. बांधकामाच्या कामांसाठी स्वतंत्र ‘हिस्ट्रीशिट’ तयार करण्याचे आदेश दिले. भविष्यात कोणतीही कामे करण्यापूर्वी त्या कामांची हिस्ट्रीशीट सादर करणे बंधनकारक आहे. मंजूर झालेल्या कामांवर यापूर्वी किती कोणत्या योजनेतून निधी खर्ची टाकला हे स्पष्ट होईल. त्याची गुणवत्ता पडताळणी करून पुढील कामे देण्यात येतील. रस्त्यांच्या कामांसाठीही ती प्रक्रिया सक्तीची आहे. झालेल्या कामांची चौकशी करण्यात येईल, असेही सीईआे काकाणी यांनी स्पष्ट केले.