आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेच्या परवान्याविना ‘एमआयडीसी’त करा उद्योग, कलम ३१३ मध्ये केली सुधारणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - महापालिका हद्दीतील आैद्योगिक वसाहतीत कारखाना, बेकरी आदी सुरू करण्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. महापालिका अधिनियमातील कलम ३१३ मध्ये तशी तरतूद आहे. त्यात राज्याच्या नगरविकास खात्याने दुरुस्ती केली. आैद्योगिक विकास महामंडळाकडून परवानगी घेतल्यानंतर पुन्हा त्याच कारणासाठी महापालिका आयुक्तांची परवानगी आवश्यक नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
‘उद्योग-व्यापार सुलभता’ (इझी ऑफ डुइंग बिझीनेस) या शासनाच्या धोरणांतर्गत ही सुधारणा झाली. एकाच उद्योग घटकासाठी शासनाच्या दोन प्राधिकरणांकडून परवानगी घेणे संयुक्तिक नाही. त्यामध्ये सुसूत्रता असावी, अशी मागणी पुढे आली. त्याबाबतचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत झाले. २४ एप्रिल २०१५ रोजी नगरविकास खात्याने त्याचे परिपत्रक काढले. ते शासनाच्या संकेतस्थळावरही टाकण्यात आले.

सरकारने आणखी अनावश्यक परवाने कमी करावेत

एका उद्योगाच्या उभारणीसाठी ७२ परवाने लागतात. त्या मिळवण्यासाठी प्रचंड चकरा घालाव्या लागतात. ‘एक खिडकी’तून त्या देण्याचे प्रयत्न असले तरी काही परवाने अनावश्यक आहेत. तेही कमी करता येतील का, याचा विचार शासनाने करावा. तसे झाल्यास उद्योग विकासाला गती येईल. नवीन उद्योजक येतील.” अंबादास बिंगी, यंत्रमाग कारखानदार

दोन वसाहती सुटल्या

महापालिका हद्दीत दोन आैद्योगिक वसाहती आहेत. एक अक्कलकोट रस्ता एमआयडीसी तर दुसरी होटगी रस्ता सहकारी आैद्योगिक वसाहत. या दोन्ही वसाहतींमध्ये उद्योग सुरू करताना पालिकेच्या परवानगीची गरज नाही.

सुधारणेचे फायदेे

१.महापालिकेच्या परवान्यासाठी चकरा थांबल्या
२. अधिकाऱ्यांकडून नाहक पाहणी नाही

सुधारणेतून काही प्रश्न

कारखान्यातून बाहेर घटकांची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होते किंवा नाही, याची पाहणी करणार कोण? पद्धत योग्य नसेल, त्याचा परिसरातील इतर कारखानदारांना, नागरी वसाहतींना त्रास होत असेल तर कारवाई करणार कोण?