आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Check Truncation System Issue At Solapur, Divya Maraathi

सहकारी बँकांचे चेक क्लिअर होण्यास ‘सीटीएस’मुळे विलंब

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - रिझर्व्ह बँकेने मायकर धनादेशांऐवजी चेक ट्रंकेशन सिस्टिम (सीटीएस) सुरू केली. ती सोलापुरातही लागू झाली. त्यामुळे येथील मायकर क्लिअरिंग हाऊस बंद करून सीटीएस प्रणालीने धनादेशांच्या क्लिअरिंगचे काम सुरू झाले. त्याने बँकांमध्ये रकमा जमा होण्यास विलंब होत असून, ग्राहक गोंधळून जातो आहे. धनादेश जमा केल्यानंतर ग्राहकाच्या खात्यावर पैसे जमा होण्यास 10 ते 15 दिवस लागत आहेत.

वेळ, पैसा आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही नवी प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यासाठी ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट अँक्ट 1881’ मध्ये बदल करण्यात आला. सध्या धनादेशातून पैसे वसूल करताना अन्य बँकेला त्याची इमेज पाठवली जाते. धनादेश देणार्‍याच्या खात्यावरील शिल्लक रक्कम पाहून देव-घेव ठरते. यात परगावच्या धनादेश वसुलीसाठी 10 ते 15 दिवस जायचे. हा विलंब या नव्या प्रणालीतून वाचणार आहे. परंतु त्यासाठी बँकेकडे सीटीएस क्लिअरिंग प्रणाली असणे आवश्यक आहे. सहकारी बँकांकडे ती नाही. त्यामुळे खासगी बँकांमार्फत सहसदस्य (सब मेंबरशीप) होऊन त्यांनी या प्रणालीतून वसुली सुरू केली. परंतु क्लिअरिंगचे स्पष्ट आदेश मिळण्यात मोठय़ा बँका मुद्दाम विलंब लावत असल्याचे दिसून येते. अर्थातच त्यांना पैसा वापरायला मिळतात. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांची गोची झाली आहे. परिणामी या बँका अडचणीत आल्या आहेत.

नवी प्रणाली चांगलीच; समजायला वेळ लागेल
धनादेशांसाठी पूर्वी स्टेट बँकेच्या दालनातच क्लिअरिंगची यंत्रणा सर्व बँकांना माफक भाड्यात मिळत होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे ती बंद करावी लागली. आता सीटीएस प्रणाली आली. एजन्सीमार्फत धनादेशांचे क्लिअरिंग सुरू झाले. ही प्रणाली नवीन आहे. समजून घ्यायला वेळ लागेल. या प्रणालीत ज्या-त्या दिवशीच धनादेश पाठवायचे असल्याने सहकारी बँकेत धावाधाव सुरू झाली.’’ अशोक शिंदे, व्यवस्थापक, स्टेट बँक

ग्राहक गोंधळतोय!
धनादेश भरून पैसे मिळण्यात विलंब होत असल्याने ग्राहक गोंधळून जात आहे. बँकांच्या कारभाराकडे संशयाने पाहतो आहे. त्यामुळे बँकांची विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची भीती वाटते. कारण ग्राहकाला वाटेल की बँकेत पैसेच नाहीत काय? त्यांच्या सोयीसाठी बँका ओव्हरड्राफ्ट काढत आहे. ही स्थिती काही चांगली नाही. रिझर्व्ह बँकेने या बाबीकडे पाहून सुधारणा कराव्यात.’’ राजेंद्र कोठावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महेश सहकारी बँक

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे असहकार
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे उपलब्ध सीटीएस प्रणालीमार्फत नागरी सहकारी बँकांना सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु त्या बँका दाद देत नाहीत. त्यामुळे सहकारी बँकांनी एचडीएफसी, आयडीबीआय, अँक्सिस अशा खासगी बड्या बँकांकडे जावे लागते. त्यांचे सहसदस्य होण्यासाठी कोटी, सव्वाकोटी रुपयांची अनामत द्यावी लागते. त्यानंतर क्लिअरिंगचे अंतिम आदेश त्याच बँकेकडे प्राप्त होतात. ते कळवण्यात दिरंगाई होत असल्याने नागरी सहकारी बँकांकडे पैसे जमा होण्यात विलंब होत आहे, अशी तक्रार सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनाने मांडली.