आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरी बँकांतील ठेवींवरील टीडीएस कपातीचा फेरविचार!, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - नागरी सहकारी बँकांतील ठेवींच्या व्याजातून टीडीएस (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स) कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला अाहे. त्याची जूनपासून अंमलबजावणी हाेणार अाहे. मात्र तसे झाल्यास सहकारी बँकांतील ठेवींवर परिणाम हाेऊ शकताे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र माेदी व केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवून या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास भाग पाडू,’ असे अाश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले.

सोलापूर जनता सहकारी बँकेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षारंभानिमित्त अायाेजित कार्यक्रमात ते बाेलत हाेते. बँकेचे अध्यक्ष जगदीश तुळजापूरकर यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील अाश्वासन दिले. फडणवीस यांच्या हस्ते खासदार शरद बनसाेडे यांच्या संपर्क कार्यालयाचे उद‌्घाटनही करण्यात अाले. या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत मुख्यमंत्र्यांनी साेलापूरच्या विकासाचे अभिवचन दिले. विधानसभा िनवडणुकीत भाजपने सोलापूरला टेक्स्टाइल पार्क देण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात केली होती. त्यानुसार टेक्स्टाइल पार्क व गारमेंट पार्क उभारून साेलापूरला गतवैभव प्राप्त करून देऊ, असे अाश्वासनही त्यांनी दिले.

मंगळवेढ्यात बसवेश्वर स्मारक
आपल्या विचारांनी संपूर्ण जगात लोकशाही मूल्यांचे बीजारोपण करणा-या महात्मा बसवेश्वरांचे मंगळवेढ्यात स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्याच्या जागेचा प्रश्न लवकरच सोडवू, असेही फडणवीस म्हणाले. बसवेश्वर जयंतीनिमित्त कौंतम चौकातील पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर ते बोलत होते. बसवेश्वरांनी शांततेची, समतेची शिकवण दिली. त्यास अनुसरून या राज्याचा कारभार करू, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी अात्महत्या हा कलंक : मुख्यमंत्री
पुणे - महाराष्ट्रातील सकल उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा दहा टक्के असून या क्षेत्रावर ५० टक्के लाेकांचा राेजगार अवलंबून अाहे. कर्जबाजारीपणा, नापिकी, गारपीट अादी कारणांमुळे शेतकरी अात्महत्या करत अाहेत, हा महाराष्ट्राला माेठा कलंक अाहे, असे मत मुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

वसंत व्याख्यानमालेच्या उद््घाटनप्रसंगी ते बाेलत हाेते. टिळक विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. दीपक टिळक यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती. मुख्यमंत्री म्हणाले, शेती क्षेत्राला शाश्वततेकडे नेणे हे अापल्यासमाेरील प्रमुख अाव्हान अाहे. राज्यात िसंचन व्यवस्थेला मर्यादा असून ५० टक्के जमीन काेरडवाहूच राहणार अाहे. िसंचनावर अातापर्यंत हजाराे काेटी रुपये खर्च झाले, मात्र प्रत्यक्षात १८ टक्केच जमीन िसंचनाखाली अाहे. जलसंधारणावर उचित लक्ष केंद्रित केले असते तर राज्यात अाज वेगळे चित्र असते. पाणीसाठे जाणीवपूर्वक तयार केले गेले नाहीत तर शेतीची अवस्था भविष्यात बिकट हाेईल. त्यामुळेच जलयुक्त शिवार याेजना सुरू केली असून त्याद्वारे राज्यातील २० हजार टंचाईग्रस्त गावे सुजलाम सुफलाम करणार असल्याचे ते म्हणाले.

अाैद्याेगिक वीजदर दीड रुपयाने कमी करणार
राज्यात अाैद्याेगिक वीजदर महाग असल्याने उद्याेग इतर राज्यांत जात अाहे. शेतक-यांना पाच लाख साेलार पंप देऊन विजेचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार अाहे. मागील सरकारने िनवडणुकीपूर्वी २० टक्के सबसिडी देऊन वीजदर कमी केल्याने २६ हजार काेटींची तूट राहणार हाेती, ती सबसिडी बंद करून तूट १३ हजार काेटींवर अाणण्यात अाली अाहे. अनुदान न देता विजेचे दर कमी करण्याचे प्रयत्न असून अाैद्याेगिक विजेचे दर दीड रुपयाने कमी केले जातील. या माध्यमातून अाैद्याेगिक गुंतवणूक राज्यात वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातील. अागामी तीन वर्षांत घरगुती विजेचे दर िस्थर ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस म्हणाले.