सहकारी संस्था निवडणुका आणखी वर्षभर लांबणीवर

सोलापूर - केंद्र सरकारने केलेल्या 97 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत घेण्याचे ठरले; परंतु असे प्राधिकरणच स्थापन करण्यात दिरंगाई होत असल्याने निवडणुका वर्षभर लांबणीवर टाकण्यात आल्या. त्यामुळे संस्थांचे पदाधिकारीही वर्षभर कायम राहणार आहेत.

सहकारी कायद्यात घटनानुरूप दुरुस्ती केल्यानंतर राज्य शासनाने त्यात काही सुधारणा केल्या. 15 फेब्रुवारी 2013 पासून नवीन कायदा अंमलात आणला. त्यात संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत घेण्याची तरतूद केली. डिसेंबर 2013 अखेरपर्यंत हे प्राधिकरण स्थापन करण्याचे ठरले होते. परंतु त्याच्या कामाला गती मिळाली नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वर्षभर पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. पदाधिकारी निवडीचे कामही प्राधिकरणामार्फत होणार असल्याने संस्थांवरील विद्यमान पदाधिकारी वर्षभर कायम राहणार आहेत. मात्र, प्राधिकरण स्थापण्यास राज्य सरकार मुहूर्त कधी साधणार हेही निश्चित नाही.

1187 संस्था पात्र
सोलापुरातील 1187 सहकारी संस्था डिसेंबर 2013 अखेरपर्यंत निवडणुकीस पात्र होत्या. प्राधिकरण स्थापनेनंतर त्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार होता. परंतु वर्षभर मुदतवाढ मिळाल्याने या संस्थांच्या निवडणुका लांबणार आहेत. तत्पूर्वीच या संस्थांच्या निवडणुकांना जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती 8 महिन्यांची होती. त्यात आणखी वर्षभराची भर पडली.

पुढे काय.?
संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा सप्टेंबर 2013 पर्यंत घेऊन नवीन पदाधिकार्‍यांची निवड करण्याची तरतूद जुन्या कायद्यात आहे. त्यानुसार काही संस्थांनी प्रक्रिया पूर्ण करून पदाधिकारी निवडले. परंतु या निवडीही प्राधिकरणामार्फतच होणार असल्याचे शासनाने कळवले. त्यामुळे काही संस्थांच्या पदाधिकारी निवडीचे काम थांबले आहे. त्यामुळे आताचे पदाधिकारी वर्षभर कायम राहतील.

आम्ही मागितली मुभा
संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या तरी पदाधिकारी निवडण्यास मुभा द्यावी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. त्यावर सहकार खात्याने अद्यापही स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. निवडणुका पुढे ढकलल्याचा शासन आदेश आल्यानंतर त्याच्या विरोधात न्यायालयातच दाद मागणार आहोत.’’ अँड. विनायक नागणे, सहकार कायदेतज्ज्ञ

वरिष्ठांचा अभिप्राय घेऊ
पदाधिकारी निवडीबाबत कुठलेच स्पष्ट निर्देश आम्हाला मिळालेले नाहीत. कुठल्या संस्थेकडून तशा मागणीचे पत्र आल्यास विभागीय निबंधकांकडे पाठवून अभिप्राय मागू. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे पुढील कार्यवाही होईल.’’ बी. टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक