आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलयुक्त शिवार, अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली चंपी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- “दोन महिन्यांपासून नुसतीच आकडेमोड सुरू अाहे. प्रत्यक्ष कामे कुठे आहेत? झोपा काढता काय? बीडीआे, तुम्ही सांगा आकडेवारीमध्ये तफावत का येते? आलेली आकडेवारी पुढे नेणे एवढेच तुमचे काम काय? मग त्यासाठी तुमची गरजच काय?” जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे रविवारी सकाळी अधिकाऱ्यांची हजेरी घेत होते. विषय होता ‘जलयुक्त शिवार’च्या आढावा बैठकीचा. शासनाच्या अादेशाचा सोयीचा अर्थ लावणारी मंडळी युक्तिवाद करण्यासाठी उभी राहिली, त्यांची अक्षरश: बिनपाण्याने चंपीच झाली.
रविवार असूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जिल्हाभरातील अधिकारी झाडून उपस्थित होते. फाईल आणि रजिस्टर घेऊन प्रत्येकाची पळापळ सुरू होती. अतिशय गंभीर वातावरणात ही बैठक झाली. एका कनिष्ठ अभियंत्याला दगड आणि गोटे यातील फरक सांगता आला नाही. त्यामुळे तेथे उपस्थित असलेल्या एका युवकाला हळूच हसू आले. त्यासरशी जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे आेरडले, “कोण आहे?”. यावर तो युवक उभा राहिला आणि तो म्हणाला, “सर, मला ठसका लागला.” मुंढे म्हणाले, “त्रास होत असेल तर पोलिसांकडे पाठवेन.” (सभागृहात शांतता पसरली).
आकडेवारीत तफावत, प्रपत्र भरण्यातही घोळ
जलयुक्तशिवारासाठी गावांची िनवड करून विभागनिहाय आणि तालुकानिहाय प्रस्तावित आराखडा तयार करण्याच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक झाली. उत्तर सोलापूर आणि दक्षिण सोलापूरच्या अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध निधी आणि आवश्यक निधीतच घोळ घातला. त्यांच्या आकडेवारीत तफावत आढळून आली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मुंढे प्रचंड चिडले. त्याबाबत विचारणा केली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या आदेशाचा अर्थ कळलेला नव्हता, प्रपत्र कसे भरायचे याची माहिती नव्हती. बहुतांश मंडळींना नेमकी उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे श्री. मुंढे यांनी १५ फेब्रुवारीच्या आत आराखडा तयार करून प्रत्यक्ष कामांना सुरवात करण्याचे अादेश दिले.
झिरो टॅली अन् सोशल ऑडिट, कळलेच नाही-
काही अधिका-यांनी कामांना सुरवात केली असल्याची उत्तरे दिली. त्यावर मुंढे यांनी झिरो टॅली आणि सोशल ऑडिट केले का, अशी विचारणा केली. त्यावर या अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर ‘ही काय नवी भानगड...’ अशी भावमुद्रा िनर्माण झाली. त्यावर मुंढे पुन्हा संतापले. झिरो टॅली म्हणजे कामांना सुरवात करण्याअगोदर, कामे सुरू झाल्यानंतर आणि संपल्यानंतरची स्थिती दर्शवणारा अहवाल. म्हणजेच िनधीचा विनियोग पुरेपूर कसा झाला, याची माहिती. त्याचे सोशल ऑडिट म्हणजे सामाजिक न्याय देणारी स्थिती कशी िनर्माण केली, याचे विवेचन. त्यावर संबंधित अधिकारी “होय, सर करू,’ अशी उत्तरे दिली. त्यांना िनर्वाणीचा इशारा देताना, मुंढेंनी १५ फेब्रुवारीची मुदत दिली. जलयुक्त शिवार विषयी रविवारी जिल्हाधिकारी बहुउद्देशीय कार्यालयात आढावा बैठक झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. त्यामुळे काही जण माना खाली घालून लक्षपूर्वक ऐकत होते.