आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वच नगरसेवकांना पद रद्दचा धोका, चार वर्षांत क्षेत्रसभा घेतल्याच नाहीत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - प्रभागात दर सहा महिन्याला क्षेत्रसभा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ही जबाबदारी नगरसेवकाची आहे. अशा सलग चार क्षेत्रसभा झाल्या नाही, तर नगरसेवकाचे पद रद्द होते. सोलापूर महापालिकेच्या प्रभागात एकही सभा झालेली नाही.
२००९च्या दुरुस्तीनुसार मुंबई महापालिका कायद्यात ही तरतूद आली. तर महापालिकेचे नवीन सभागृह २०११मध्ये निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आले. तरीही याविषयाकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही.राजकीय पक्ष, महापालिकेचे सत्ताधारी पदाधिकारी, विरोधी पक्ष, नगरसेवक आणि प्रशासन याविषयावर गंभीर असल्याचे दिसत नाही.
चार वर्षांत एकाही प्रभागात सभा झालेली नाही. त्यामुळे १०० नगरसेवकांवर पद रद्दची टांगती तलवार आहे. महापालिका अधिनियम २९ नुसार क्षेत्रसभा घेतली नसल्याने नगरसेवक पद रद्द करण्याची िशफारस आयुक्तांना करता येते. या नियमानुसार कारवाई झाल्यास महापालिका बरखास्त होऊ शकते. मग नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील.

क्षेत्रसभा घेण्याचा कायदा २००९मध्ये आला. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या महापालिका सभागृहाने याकडे लक्ष दिले नाही. त्यांचे लक्ष २०११च्या निवडणुकांकडे लागले होते. महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. नवीन नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर आतापर्यंत चार क्षेत्रसभा घेणे आवश्यक होते. या कामासाठी कार्यालयीन अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी नेमावे लागते. तो प्रत्येक प्रभागात नेमण्याचा अधिकार सभागृहाचा आहे. याविषयीचा ठराव सभागृहापुढे आलाच नाही. अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेली नाही.त्यामुळे सभा घेण्याचा प्रश्न पुढे आलाच नाही.

गुडेवारांना दिले होते पत्र

क्षेत्रसभाघेतली नाही यासाठी १०१ नगरसेवकांचे पद रद्द करा, अशी मागणी माजी नगरसेवक अप्पासाहेब हत्तुरे यांनी केली होती. तसे पत्र चंद्रकांत गुडेवार आयुक्त असताना दिले होते. त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. याबाबत आयुक्तांनी सरकारकडे शिफारस करणे आवश्यक होते. ते त्यांनी केले नाही.

झोन अधिकारी दोषी

प्रभाग समिती सचिव म्हणून झोन अधिकारी कामकाज पाहत असतो. क्षेत्र सभेचा सचिव झोन अधिकारी असतो. क्षेत्र समितीची सभा सहा महिन्यांत झाली नाही तर त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे देणे गरजेचे असताना दिले नाहीत. सभा झाली नाही ही माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.

नागरी कामे या समितीकडे

पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, मलप्रवाह विल्हेवाट, पावसाळी पाण्याचा निचरा, विकास योजनेकरता शिफारस करणे. ऐच्छिक कार्यक्रमात लोकसहभाग घेणे, अर्थसंकल्प तरतुदीचे वाटप करण्यासाठी मनपाकडे शिफारस करणे.

झोन समितीचे काम

क्षेत्र सभाघेण्याचा अधिकार नगर सचिवांना नाही. तो झोनला आहे. त्यामुळे झोन कार्यालयाकडून कामकाज चालणे आवश्यक आहे. ए.ए. पठाण, नगर सचिव

सभागृहाची मान्यता आवश्यक
क्षेत्र सभेच्या विषयावर महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीनंतर सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. ती घेतली नाही. ही प्रक्रियाच झालेली नाही, त्यामुळे क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक नाही” जगदीशपाटील, नगरसेवक

सरकारकडे तक्रार करणार
क्षेत्र सभासहा महिन्यांत घेतली नाही तर नगरसवक पद रद्द होते. कोणीही सभा घेतलेली नाही. सर्व नगरसेवक बेकायदा कामकाज करत आहेत. यापूर्वी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्याकडे तक्रार केली. आता सरकारकडे तक्रार करणार आहे.” अप्पासाहेबहत्तुरे, माजी नगरसेवक