आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाचे बजेट मृगजळ!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

या वर्षीच्या महापालिका अंदाजपत्रकातील आकड्यांचा ताळमेळच लागत नाही. कुठल्याही आधाराविना उत्पन्नात भरमसाठ वाढ दाखवण्यात आली आहे. खर्चही अमाप दाखवून आकडे फुगवण्यात आले आहेत. या प्रकारातून भ्रष्टाचाराला संधी असल्याचे स्पष्ट होते. अशा अंदाजपत्रकाने सोलापूरचा विकास होणे शक्य नाही. विकासाच्या नावाखाली सोलापूरकरांची बौद्धीक पिळवणूक मात्र होऊ शकते.


सर्वसाधारण कर
2009, 10 आणि 11 मध्ये सर्वसाधारण कराची जमा बाजू ही बरोबर आहे. मात्र, 2012 मध्ये वसुली उत्पन्नांचे आकडे अर्धवट देण्यात आले आहेत. 2009 ते 2011 पर्यंत उत्पन्नाचे आकडे वाढत आहेत आणि 2012 मध्ये तीन कोटी रुपयांची अचानक घसरण दाखवण्यात आली आहे. प्रशासनावर आयुक्तांचे नियंत्रण नसल्याचेच हे द्योतक आहे. शासक म्हणून सत्ताधार्‍यांचे आयुक्तांवर नियंत्रण नाही, हेही यातून स्पष्ट होते.


आयातकर
2010-2011 मध्ये 117 कोटी 41 लाख रुपये आयातकर उत्पन्न आहे. 2011-2012 मध्ये 60 कोटी 52 लाखांवर उत्पन्न घसरण्याचा प्रकार अजब आहे. यंदा 160 कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. स्थायीत 30 कोटींची कपात केली, मात्र सभागृहाने पुन्हा 160 कोटींवर शिक्कामोर्तब केले. कुठल्या आधारे 160 कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले, याचे उत्तर कोणाकडेही नसणार. याबाबतीत आयुक्तांच्या सूचना स्वीकारल्या जातात मग बाकीच्या बाबतीत का स्वीकारल्या जात नाहीत. सूचना स्वीकारून नंतर त्याची वसुली नाही झाली की, करामध्ये वाढ करून नागरिकांची पिळवणूक करायची हे सूत्र बनले.


पाणीपट्टी घरगुतीप्रमाणे आकारावी
शहराचा पाणीपुरवठा हा पिण्यासाठी असतो. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसंधारण विभागाने घरगुतीप्रमाणे महापालिकेकडून पाणीपट्टी आकारावी. मात्र तसे होत नसल्याने पाणीपट्टीत नेहमी काहीतरी कारणे दाखवून वाढ केली जाते. बोगस नळ शोधण्यासाठी 5 कोटी खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. बोगस नळ कनेक्शन शोधले जात नाही आणि 5 कोटी घशात घालण्याचा प्रकार दिसतो.


प्राथमिक शिक्षणाचा खर्च सरकारने द्यावा
घटनेनुसार प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारचीच आहे. त्यासाठी सरकारने शंभर टक्के खर्च द्यावा. सरकार सध्या 67 टक्के आणि महापालिका 33 टक्के खर्च देते. आपली जबाबदारी नसताना 33 टक्के खर्च का सोसायचा?


नगरअभियंता कार्यालयातील प्रकार
नगरअभियंता कार्यालयामार्फत जे बांधकाम परवाने दिले जातात त्यावरील उत्पन्न 50 लाख रुपये अपेक्षित ठरवण्यात आले आहे. सोलापुरात सध्या भरमसाठ बांधकाम होत आहे. त्यानुसार उत्पन्नाचा आकडा जास्त असणे अपेक्षित होते. मात्र, यामध्ये खेळी खेळण्यात आली आहे.
रामभाऊ गणाचार्य, माजी नगरसेवक


हस्तांतरणाचा खेळ
हस्तांतरण शुल्क व भाडे वाढमध्ये 2009-2010 आणि 2010-2011 मधील आकडेच बजेटमधून गायब करण्यात आले आहेत. तसेच 2011-2012 मध्ये 70 हजार रुपये आणि 2012-2013 मध्ये अचानक एक कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित मांडण्यात आली आहे. 2013-2014 मध्ये एक कोटीचा आकडा निश्चित करण्यात आला आहे. 2012 मध्ये एक कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकते तर 2011 मध्ये फक्त 60 हजार रुपये कसे असू शकेल? यावरून भ्रष्टाचार होत असला पाहिजे असा संशय निश्चित बळावतो.