आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाची समाजमंदिरे असून अडचण नसून खोळंबा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - मतदारांना खुश करण्यासाठी नेत्यांकडून बर्‍याच प्रभागांमध्ये समाजमंदिरांची उभारणी करण्यात आली आहे. तेथे पाणी, वीज, बाथरुम, स्वच्छता, सुरक्षा आदींची सोय करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. परंतु चारही बाजूंनी फक्त भिंत बांधून वर स्लॅब अन्यथा सिमेंटचे पत्रे टाकून ते उभे केले जात आहेत. सुविधा न दिल्यामुळे नागरिकांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळून महापालिकेला बोटांवर मोजण्याइतक्या उत्पन्नावर समाधान मानावे लागत आहे.

वॉर्डनिहाय निधी व आमदार विकास निधीतून समाजमंदिरे बांधली जातात. तेथे लग्न, साखरपुढा किंवा काही लहान कार्यक्रम पार पाडले जातात. ज्यांची हजारो रुपये भाडे देऊन मंगल कार्यालय घ्यायची ताकद नसते असे लोक येथे कार्यक्रम करतात. त्याच्या व्यवस्थेची जबाबदारी परिसरातील सामाजिक संघटनांकडे सोपवलेली आहे. त्याकडे नाममात्र भाडे जमा केले जाते. त्यामुळे याचा मध्यम व गरीब वर्गांना लाभ मिळतो. परंतु असुविधा व अस्वच्छतेमुळे त्यांनीही समाजमंदिरांकडे पाठ फिरवली आहे. कार्यक्रम झाल्यानंतर तेथे घाणीचे साम्राज्य पसरते. त्याची सफाई होत नाही.

भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रक्रिया
शहरात खासदार विकास निधीतून 25, आमदार विकास निधीतून सुमारे 50 समाजमंंिदरे बांधली आहेत. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती महापालिकेला हस्तांतरित केली जातात. नगरसेवकांच्या विकास निधीतूनही समाजमंदिरे बांधली जातात. ती भाडेतत्त्वावर पाहिजे असल्यास महापालिके च्या स्थायी समितीमध्ये ठराव केला जातो. भूमी व मालमत्ता विभागाकडे अर्ज केला जातो. त्याचा भाडेदर निश्चित केला जातो. सामाजिक संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल, घटना व नियम, पदाधिकार्‍यांची यादी, बॅँके खातेबुक झेरॉक्स आदी कागदपत्रे जमा करावी लागतात. यानंतर त्याचा ताबा मिळतो. महापालिकेने समाज मंदिरांचे भाडे दरमाह 1200 ठरवले आहे. संस्था ते खासगी व्यवसायासाठी किंवा भाड्यानेही देऊ शकते. महापालिकेने याबाबत तशी काही बंधनेही घालून दिली नाहीत.
प्रशासनाचा अजब प्रकार
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेकडे ते हस्तांतरित करण्यात येते. ही प्रक्रिया लवकर केली जात नाही. त्यामुळे तयार समाजमंदिरांचा कोणी आणि कसाही वापर करत आहेत. कोणावरही अंकुश नसल्याचे चित्र आहे. काही समाजमंदिरांची नोंदणीच महापालिकेत नसल्याचे दिसून आले आहे.

सामाजिक संघटनांचाच रुबाब
महापालिकेच्या बर्‍याच समाजमंदिरांवर सामाजिक संघटनांचाच ताबा आहे. सामाजिक संघटना त्या प्रभागातील नगरसेवकांच्या मर्जीतील असतात. त्याच संघटनेकडे समाजमंदिरांची चावी असते. त्यासाठी संघटनेच्या अध्यक्षाची हां जी हां जी करावी लागते. त्यावेळी तो स्वलिखित नियम लादून भारी रुबाबाने इच्छा असेल तर चावी देतो.
खासगी व महापालिकेचे समाजमंदिर
खासगी समाजमंदिर किंवा मंगल कार्यालय याचे भाडे किमान सात हजारांपासून ते 75 हजारांपर्यंत आहे. उन्हाळी सुटीत सर्व मंगल कार्यालये हाऊसफुल्ल असतात. या काळात विवाह आदी कार्यक्रम मोठ्या संख्येने असतात. तेथे श्रीमंतांची गर्दी असतो. सामान्य लोकांचा कल समाजमंदिरांकडे असतो. महापालिकेच्या समाजमंदिरांचे भाडे 100 पासून 500 रुपयांपर्यंतच आहे. मात्र, सुविधा काहीच नाहीत. महापालिकेने थोडेसे भाडे वाढवून सुविधा पुरवाव्यात, स्वच्छता ठेवावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून केली जात आहे.

सर्वाधिक विडी घरकुलमध्ये
विडी घरकुलमधील प्रभाग क्रमांक 17 आणि 18 मध्ये सर्वाधिक समाजमंदिरे आहेत. सध्या येथे 12 ते 13 समाज मंदिरे उभारली आहेत. काहीमध्ये लग्न समारंभ होतात तर काहीमध्ये छोटेखानी कार्यक्रम केले जातात. मात्र, त्याची व्यवस्था राखली जात नाही.
सुविधा देऊ
समाजमंदिर कुठल्याही निधीतून बांधले गेले तरी त्याची देखभाल व दुरुस्ती महापालिकेने करायलाच हवी. अनेक समाजमंदिरांची दयनीय अवस्था झाली आहे. ज्या समाजमंदिराला जास्त मागणी आहे, तेथे बाथरुम, पाणी, वीज आदी सुविधा देऊ.’’
अलका राठोड, महापौर
उत्पन्नाचा हेतू नाही
समाजमंदिर मोफतच दिले जाते. त्यातून उत्पन्न मिळविणे हा उद्देश नाही. रस्त्यावर मंडपाचे खड्डे होऊ नयेत. मंडपाचा खर्च गरिबांना होऊ नये त्यासाठी समाजमंदिर बांधण्यात आले. काहीजण त्याचा व्यावसायिक वापर करत आहेत. त्यामुळे नवीन समाजमंदिर कोणी सूचवत नाहीत. जेथे बाथरुम, पाणी, वीज नाही अशा ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देऊ.’’
महेश कोठे, सभागृह नेता

चौकशी करावी
समाजमंदिरात सर्व सुविधा देणे गरजेचे आहे. कुठल्याही नेत्याला नाममात्र भाड्याने देऊ नये. असे झाले असल्यास चौकशी व्हावी. त्याचा फायदा गोरगरिबांना व्हावा. ज्या ठिकाणी मागणी आहे तेथे सामाजिक संस्थांनी सुविधा पुरवाव्यात. जे महापालिकेच्या देखरेखीखाली आहेत, तेथे महापालिकेने सुविधा द्याव्यात. आम्ही तसे प्रयत्न करू.’’
सुरेश पाटील, भाजप ज्येष्ठ नगरसेवक
रचनेत बदल करावा लागेल
समाजमंदिरे आमदार किंवा खासदार विकास निधीतून बांधलेली आहेत. बांधल्यानंतर ती महापालिकेकडे हस्तांतरित केली जातात. त्याचे स्वरूप व रचना एकसारखी असते. बाथरुम किंवा अन्य सोयी नाहीत. याचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत सरकारकडे पाठवण्याचा प्रयत्न करू.’’
सारिका आकुलवार, अधीक्षक, भूमी व मालमत्ता, महापालिका