आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पालिका प्रसूतिगृहांत औषधांचा दुष्काळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार करून घेणे हे गरिबांना अशक्य असल्याने शासनाने महापालिकाअंतर्गत रुग्णालये आणि प्रसूतिगृह उभारले आहेत. सध्या शहरात 19 रुग्णालये आणि आठ प्रसूतिगृहे आहेत. आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णांवर वर्षभर खासगी औषध भांडारातून औषधे विकत घेण्याची वेळ आली. त्यामुळे महापालिका रुग्णालये नावालाच मोफत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रसूतिगृहात अपुर्‍या सुविधा
महापालिकेच्या दवाखान्यात प्रसूतिसाठीचे दर 2007 नंतर वाढवण्यात आले. पैसे जास्त घेऊनही समाधानकारक सुविधा देत नसल्यामुळे बाळंतीणीचे हाल होत आहेत. प्रसूतीसाठी साधारण एक ते दीड हजार रुपये खर्च येत आहे. काही प्रसूतिगृहांत हातमोजेसुद्धा रुग्णांनी आणून द्यावे लागतात.

25 टक्के औषधांचीच पूर्तता
औषधांची मागणी केल्यानंतर प्रसूतिगृहांत 1 ते 10 तारखेच्या आत पूर्तता केली जाते, तर रुग्णालयात 10 तारखेनंतर पूर्तता होते. पूर्व भागातील एका प्रसूतिगृहात मार्च महिन्यासाठी 55 प्रकारच्या औषधांची मागणी करण्यात आली. मात्र, त्यांना 20 प्रकारची औषधेच पुरवण्यात आली. तसेच लष्कर भागातील महापालिकेच्या एका रुग्णालयात 19 प्रकारच्या औषधांची मागणी असताना त्यांना फक्त सहा प्रकारची औषधे उपलब्ध करून देण्यात आली. यामुळे रुग्णांना खासगी औषध भांडारातून आषधे घ्यावी लागत आहे.


औषधे खरेदी न करण्याचे कारण
2012-13 मध्ये औषधे का खरेदी करण्यात आली नाही, याबाबत विचारले असता संबंधितांकडून पुढील उत्तर मिळाले. डफरीन हॉस्पिटलमध्ये पैशाचा झालेला घोटाळा तसेच कालबाह्य औषधे या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. मक्तेदारांची बिले दिली नाहीत त्यामुळे, तसेच मक्तेदाराकडून दरवाढीची मागणी आदी कारणांमुळे औषधांची खरेदी करण्यात आली नाही.


वापरलेले औषध मागवण्याची पद्धत
महापालिकेच्या प्रसूतिगृहात महिलांच्या प्रसूतीवेळी अत्यावश्यक असलेल्या औषधांची पूर्तता अट लादून लगेच केली जाते. हलाखीची परिस्थिती असतानाही रुग्णांचे नातेवाईक एक-दोन दिवसांत पैशांची जुळवाजुळव करून बाळंतीणीसाठी वापरलेले औषध विकत आणून प्रसूतिगृहात देतात. महापालिका वेळेवर औषधे पुरवत नाही, त्यामुळे रुग्णांकडूनच औषधे घेऊन रुग्णांसाठीच वापरली जातात अशी माहिती प्रसूतिगृहातून मिळाली.


प्रसूतीसाठीचा येणारा खर्च
पहिली प्रसूती -150 रुपये, दुसरी प्रसूती 250 रुपये, तिसरी प्रसूती 300 रुपये, कॉट भाडे प्रति दिवस-25 रुपये, टाके पडले तर प्रती महिलेस 60 रुपये, प्रति सलाइनसाठी 70 रुपये, एक इंजेक्शन 15 रुपये, केसपेपरसह दाखला-15 रुपये, रक्तस्त्राव जास्त झाल्यास 400 रुपयांचे एक इंजेक्शन असे सुमारे एक हजार रुपये खर्च येत आहे.


कर्मचार्‍यांची मान शरमेने झुकली
शुक्रवारी सकाळी दाराशा हॉस्पिटलमध्ये शांती गुप्ता ही महिला आपल्या चिमुकलीसह आली. मुलीला ताप असल्याने तेथील अधिकार्‍यांनी पॅरासिटॅमॉल हे औषध बाहेरून आणण्यासाठी चिठ्ठी लिहून दिली. त्यावेळी ‘दिव्य मराठी’च्या चमूने विचारणा केली. ‘आम्ही डफरीन हॉस्पिटलमधून फक्त डोस देण्यासाठी आलोय. आमच्याकडील औषधे संपली आहेत. आम्ही दाराशामधून औषध घेऊ शकत नाही’ असे उत्तर मिळाले. त्यानंतर दुसर्‍याच क्षणात दाराशा दवाखान्यातून दोन गोळ्या देण्यात आल्या. हा काय प्रकार, असे विचारताच उपस्थित कर्मचार्‍यांची मान शरमेने झुकली.


बॉईस प्रसूति-गृहात काहीही सुविधा नाहीत. येथे एकही औषध उपलब्ध नाही. सर्व औषधे आम्हाला बाहेरून विकत आणावी लागत आहे. येथे उपलब्ध आहे ते फक्त कॉट. मोफत सुविधा ही फक्त नावालाच आहे. खासगी आणि महापालिकेच्या प्रसूतिगृहात काय फरक आहे.’’ अंजना मोरे, रुग्णाचे नातेवाईक


प्रसूतीसाठी माझ्या पत्नीला दाराशा दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. तिला आणि जन्मलेल्या मुलासाठी जे औषधे लागली ती बाहेरू न मागवण्यात आली. एखाद दुसरे औषध मोफत देण्यात आले. सरकारी रुग्णालयात सर्व उपचार मोफत असावे.’’ प्रवीण लकशेट्टी, रुग्णाचे नातेवाईक


माझ्या पत्नीला प्रसूतीसाठी दाराशा दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. प्रसूत होऊन आज तिसरा दिवस आहे. प्रसूतीच्यावेळी माझ्याकडे पैसे नव्हते आणि औषधांची गरज होती. मोफत उपचार म्हणून मी बिनधास्त होतो. त्यावेळी दवाखान्यातील औषध वापरण्यात आले. नंतर मात्र मला ते औषध आणून परत प्रसूतिगृहात द्यावे लागले. हा काय प्रकार आहे समजत नाही.’’ जावेद खान, रुग्णाचे नातेवाईक


दाराशा प्रसूतिगृहात बाहेरून मागविलेल्या औषधांची चिठ्ठी.
महापालिका अंतर्गत रुग्णालये आणि प्रसूतिगृहांत औषधाविना रुग्णांचे हाल होत आहेत. सन 2012-2013 मधील महापालिका अंदाजपत्रकात औषधांसाठी 35 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र, ती रक्कम खर्च झाली नाही, त्यामुळे मोफत औषधोपचारासाठी आलेल्या रुग्णांच्या खिशाला चाट बसत आहे. गरीब नागरिकांना विनाकारण भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. अनुदानित रक्कम असताना औषधे खरेदी का करण्यात आली नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मूलभूत प्रथमोपचाराची साधने आणि औषधे नसल्याने सरकारी अनास्था उघड झाली असून याबाबत आरोग्य विभागाला काहीच गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे


परिचारिकांपेक्षा कमी मानधन डॉक्टरांना
महापालिकेतील प्रसूतिगृह असो किंवा रुग्णालय, यामधील ज्येष्ठ परिचारिकेस 18 ते 20 हजार रुपये पगार आहे. तसेच महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांना 40 ते 42 हजार रुपये पगार आहे. मात्र, नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांना फक्त 15 हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. सारखेच काम करूनही नवीन डॉक्टरांना 15 हजारांवर समाधान मानावे लागते.


प्रसूतिगृहात खासगी मेडिकलचे बुक.
महापालिकेच्या दाराशा रुग्णालयात प्रसूतिगृह व औषध भांडारात औषधे नसल्यामुळे सर्व रॅक रिकामे पडले आहेत.


‘अत्यावश्यक’ नावाखाली आणलेली औषधी गेली कुठे
35 लाख रुपयांची तरतूद असताना एका रुपयाचेही औषध खरेदी करण्यात आले नाही. ‘अत्यावश्यक’च्या नावाखाली मात्र दोन लाख 18 हजार रुपयांची औषधे आणण्यात आल्याचे दफ्तरमध्ये नमूद आहे. औषधे खरेदी करण्यात आली असतील तर प्रसूत झालेल्या महिलांच्या नातेवाइकांकडून औषधे बाहेरून का मागवली जात आहेत. यामुळे संशय निर्माण झाला आहे.


प्रक्रिया सुरू करू
महापालिकेचे प्रसूतिगृह आणि दवाखाने यांना गेल्या एक वर्षापासून औषधे पुरवली गेली नाहीत. कारण, भांडारावर नेहमी संकटे आलीत. त्यामुळे औषधांची खरेदी झाली नाही. सोमवारी भांडारपाल यांच्याकडून ऑर्डर आल्यानंतर औषध खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. ’’ डॉ. जयंती आडके, आरोग्याधिकारी


औषध खरेदी असो किंवा अन्य विषय, सगळे विषय वैद्यकिय समितीसमोर येणे गरजेचे आहे. रुग्णांना उत्तम दर्जाची औषधे द्यावीत. जे डॉक्टर महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट आहेत, त्यांना महापालिकेच्या कॉलनीत राहणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून रुग्णांना त्वरित सेवा देता येईल. 35 लाख रुपये तरतूद असूनही औषधांची खरेदी न केल्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.’’ राजकुमार हंचाटे, सभापती, वैद्यकिय समिती, मनपा


महापालिकेच्या सेवेतील डॉक्टरांएवढेच काम आम्हीही करतो. मात्र, आम्हाला महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले जात नाही. त्यांना मिळणार्‍या पगाराएवढे मानधन दिले जात नाही. फक्त 15 हजार रुपये मानधन दिले जाते. प्रसूतिगृहातील परिचारिकांना आमच्या मानधनापेक्षा जास्त पगार आहे. याबाबत अनेकवेळा सांगितले. आमच्या बाबतीत काहीही निर्णय घेतला जात नाही.’’ डॉ. ललिता अग्रवाल, बॉईस प्रसूतिगृह