आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जवसुलीसाठी यंत्रमाग संस्थांना लावणार चाप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - ज्या यंत्रमाग संस्थांनी शासकीय भागभांडवलासह राष्ट्रीय सहकार महामंडळाकडून (एनसीडीसी) कर्जे घेतली, त्याच्या वसुलीच्या बैठका दर आठ दिवसांनी सुरू केल्यात. शासकीय देयरकमा दिल्याशिवाय संस्थांची मुक्तताच नाही, असे वस्त्रोद्योग खात्याच्या संचालिका रिचा बागला (नागपूर) यांनी मंगळवारी सांगितले.

सोलापूरसह इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव येथील यंत्रमाग संस्थांना शासकीय भागभांडवल आणि ‘एनसीडीसी’कडून कर्जे देण्यात आली. परंतु त्याच्या वसुलीत कमालीची अनास्था आहे. काही संस्था परस्पर परजिल्ह्यात हस्तांतरित झाल्या. काही विसजिर्त झाल्या. काही विकल्या गेल्या. वस्त्रोद्योग आणि सहकार खात्याकडे वसुलीची जबाबदारी आहे. उद्दिष्टांपेक्षा 25 टक्के रकमेचीही वसुली होत नाही. सोलापुरातील 30 संस्थांपैकी 10 संस्थाच शिल्लक राहिल्या. त्यांच्याकडे 20 कोटी रुपयांच्या थकीत रकमा आहेत. ही स्थिती र्शीमती बागला यांच्यासमोर मांडल्यानंतर त्यांनी, उपसंचालकांना वसुलीच्या स्पष्ट सूचना केल्या.

सहसंचालक राजेश भुसारी यांना थेट सवाल..
प्रश्न : यंत्रमाग संस्थांकडील शासकीय देय रकमांच्या वसुलीचे काय नियोजन आहे?
भुसारी : मॅडम आल्यापासून वसुलीस गती आली. प्रत्येक आठवड्याला बैठका होतात. वसुलीचा आढावा घेतो.
प्रश्न : ज्या संस्था पैसेच भरत नाहीत, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार?
भुसारी : कारवाई म्हणजे संबंधित संस्थांची मालमत्ता खात्याने वर्ग करूनच घेतली. त्याचे मूल्य वाढतच आहे. तरीही संस्थांच्या मागे लागून लागून वसुली करावीच लागेल.
प्रश्न : न भरणार्‍या संस्थांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव का करत नाही?
भुसारी : उत्पादन सुरू असणार्‍या संस्थांवर जप्तीची कारवाई करता येत नाही. उत्पादन बंद असणार्‍या संस्थांवर अशी कारवाई सुरू आहे.
प्रश्न : वसुलीचे उद्दिष्टही साध्य होत नाही, त्याला जबाबदार कोण?
भुसारी : अर्थातच अधिकारी. केवळ मार्चएंड समोर ठेवून वसुली करण्याची मानसिकता अधिकार्‍यांमध्ये दिसून येते. त्यांना नीट केले की संस्थाही नीट होतील.