एफडीआय : छोट्या व्यापार्‍यांवर हल्लाच!

सोलापूर - खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पहिल्यांदा कामगारांना मारले. त्यानंतर शेतकर्‍यांचा बळी घेतला. आता किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकी (एफडीआय)ला निमंत्रण देऊन छोट्या व्यापार्‍यांवर हल्ले सुरू केले. ‘एफडीआय’ने एक कोटी लोकांना रोजगार देण्याचा दावा सरकार करत असले तरी प्रत्यक्षात पाच कोटी लोक बेरोजगार होतील, अशी भीती मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रदेश सचिव डॉ. अशोक ढवळे यांनी रविवारी येथे व्यक्त केली.

स्वातंत्र्यसैनिक (कै.) नारायणराव आडम प्रबोधन केंद्राच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. ‘थेट परकीय गुंतवणूक : किती योग्य’ चर्चासत्राचा विषय होता. पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य नरसय्या आडम अध्यक्षस्थानी होते. सोलापूर चेंबर ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष तम्मा ऊर्फ महादेव गंभिरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. केंद्राचे सचिव एम. एच. शेख यांनी प्रास्ताविक केले.

एफडीआयचा विचित्र प्रवास कथन करताना डॉ. ढवळे म्हणाले, ‘‘थेट परकीय गुंतवणुकीचा विषय पहिल्यांदा 2002 मध्ये संसदेच्या पटलावर आला होता. त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार होते. या विषयावर मते मांडताना तेव्हाच्या काँग्रेस खासदारांनी ‘राष्ट्रविरोधी प्रस्ताव’ अशी निर्भर्त्सना करून तीव्र विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्तावच बारगळला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने एफडीआय येऊ देणार नाही, असे जाहीरनाम्यातून स्पष्ट केले. घडले असे की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन झाली. त्याला डाव्या पक्षांच्या 61 खासदारांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता. पाठिंब्याच्या लेखी पक्षात जे टिपण दिले, त्यात एफडीआय आणत असाल तर पाठिंबा नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘प्रथम संपुआ’ सरकारने हा विषयच काढला नाही. त्यानंतर ‘संपुआ द्वितीय’ आले.

एफडीआयबाबत अमेरिकेकडून कानपिचक्या मिळू लागल्या आणि गेल्या डिसेंबरमध्ये हा प्रस्ताव पुन्हा संसदेत आला. त्याला डाव्यांनी तर विरोध केलाच. भाजपनेही विरोधात मतदान केले. फक्त दोन प्रमुख पक्षांनी संसदेतून ‘वॉकआऊट’ (सभात्याग) केल्याने हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला. त्यामागे भ्रष्टाचाराचे कारण आहे. साम्राज्यवादी भूमिका घेऊन आलेल्या बड्या कंपन्या राजकारण्यांचे हात ओले करतात. मेक्सिकोमध्ये लाच देऊन वॉलमार्टने जो शिरकाव केला, तोच प्रकार भारतात झाला आहे.’’कार्यक्रमास कामगार व माकपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

10 हजार दुकाने, 21 लाख कामगार

मोठे मॉल्स आल्यानंतर रोजगार मिळेल, या सरकारच्या दाव्याला ‘लोणकढी थाप’ अशी उपमा देत डॉ. ढवळे यांनी कंपन्या आणि त्यातील कामगारांची आकडेवारीच मांडली. अमेरिकेची वॉलमार्ट, फ्रान्सची काफू, र्जमनीची मेट्रो आणि इंग्लंडची टेस्को या साम्राज्यवादी कंपन्यांनी जगभरात 10 हजार दुकाने उघडली आहेत. त्या सर्व दुकानांतील कामगारांची संख्या आहे फक्त 21 लाख. म्हणजेच प्रत्येक दुकानाच्या वाट्याला 214 कामगार येतात. यावरून पाहिल्यास भारतात येणार्‍या मॉलमध्ये किती जणांना रोजगार मिळेल? ज्यांचा रोजगार बुडणार आहे, त्यांना पर्याय काय? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.