बेवारस मूल दिसले तर फोन करा

एखादे एकटे, घाबरलेले, उपाशी मूल आपल्याला अस्वस्थ करते. रस्त्याच्या कडेला पडलेले बेवारस बालक पाहून हृदय पाझरते. काही लोक हे त्यांच्या नशिबी आलेले भोग समजून याकडे दुर्लक्ष करतात, तर काही संवेदनशील लोक याची माहिती पोलिसांना देतात. काही लोक इच्छा असूनही कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याच्या भीतीमुळे पुढे येत नाहीत. मात्र, आपला मदतीचा हात एक जीव वाचवू शकतो. पोलिस स्टेशन किंवा बालकल्याण समितीला त्याची माहिती द्या. माहिती देणार्‍याचे नाव तर गोपनीय ठेवले जातेच, शिवाय तो कोणत्याच कायदेशीर प्रक्रियेत अडकत नाही. इतकेच काय, ज्याला मूल नको असेल तेही मुलाला रस्त्यात टाकून देण्यापेक्षा त्यास बालगृहात पाठवू शकतात. आपला एक फोन कॉल, मदतीचा हात या मुलांना चुकीच्या हातात किंवा मार्गावर जाण्यापासून वाचवू शकतो.

शहरात बेवारस तान्हुले किंवा मोठे मुल सापडल्याची घटना प्रत्येक संवेदनशील मनाला चटका लावून जाते. लोकांनी या मुलांची माहिती पोलिसांना दिल्यामुळे ती बालगृहात सुखरूपपणे पोहोचू शकली, पण प्रत्येक वेळी असे होतेच असे नाही. नकोशी, टाकून दिलेली मुले वाममार्गाला लावली जाऊ शकतात. त्यांची तस्करी होऊ शकते. असे प्रकार टाळण्यासाठी आपण काय करू शकतो, याबाबत माहिती देणारा डीबी स्टारचा पुढाकार..

बेवारस मूल दिसताच फोन करा
बेवारस मुलांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर अनेक अत्याचार केल्याच्या घटना अनेकदा समोर आल्या आहेत. अशा मुलांना अपंग करून भीक मागायला लावले जाते. त्यांना चोरी, ड्रग्जची वाहतूक अशा गुन्ह्यांसाठी वापरले जाते. हॉटेल, गॅरेज, खाण अशा ठिकाणी कामावर ठेवले जाते, तर मुलींना देहव्यापारात ढकलले जाते. मुलांवरही लैंगिक अत्याचार केले जातात. हे अत्याचार थांबवण्यासाठी आपण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. कोठेही बेवारस मूल दिसले किंवा त्याच्यावर अत्याचार होताना निदर्शनास आले तर पुढील गोष्टी कराव्यात..

1098 या चाइल्डलाइनवर संपर्क करा.
बालकल्याण समिती कार्यालय किंवा बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षांशी संपर्क करा.
थेट बालकल्याण समितीला संपर्क साधला तर मुलांना तत्काळ मदत मिळू शकते. पोलिसांकडून समितीसमोर येण्याचा वेळही यामुळे वाचू शकेल.


यामुळे नको असते मुल

• मूल नको असण्याचे सर्वात मोठे कारण अनैतिक संबंधातून त्याचा जन्म होणे हे आहे.
• कुमारी मातेलाही मूल नकोसे असते.
• दोन-तीन मुली असणारे पालक पुन्हा मुलगी झाली तर तिला टाकून देतात.
• अनेकदा कुटुंब नियोजन न केल्यामुळे अनेक अपत्ये होतात, पण त्यांची काळजी घेण्याची कुवत नसल्याने पालक त्यांना सोडून देतात.
• अनेक छोटी कुटुंबे आर्थिक कुवत नसल्याने आपली मुले टाकून देतात.
• बर्‍याचदा कौटुंबिक वादातूनही पालकच मुलांना बेवारस करतात.
• मानसिकदृष्ट्या अपंग, एचआयव्ही-एड्सबाधित मुलांच्या उपचाराचा खर्च न पेलल्यामुळे पालक ओझे समजून त्यांना टाकून देतात.

तुमचा एक फोन यांचे आयुष्य बदलू शकतो
घाबरू नका, फोन करा

बेवारस मुलांची सुरक्षितता ही जबाबदार नागरिक म्हणून आपणा सर्वांचीच जबाबदारी आहे. असे मूल आढळले किंवा एखाद्या बालकावर अत्याचार होत असल्याचे दिसले तर त्याची दूरध्वनी 1098वर माहिती द्या. आपले नाव गुप्त ठेवले जाईल. जर एखाद्याला त्याचे स्वत:चेच मूल नको असेल तर आमच्याकडे सुपूर्द करा. त्याचे पालकत्व समिती घेईल. शिवाय यामुळे कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत. पोलिसांत वा न्यायालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. सारिका तमशेट्टी, शहर समन्वयक, चाइल्डलाइन

बालगृह हक्काचे घर
अशा बेवारसपणे सापडलेल्या मुलांची माहिती सुजाण नागरिकांनी आधी पोलिस किंवा बालकल्याण समितीला द्यावी. पोलिसांना या बालकांना ठेवून घेण्याचा अधिकार नाही. मूल त्यांच्या ताब्यात आल्यापासून ते बालकल्याण समितीसमोर सादर करण्यासाठी लागणारा प्रवासाचा वेळ एवढाच त्यांना दिला जातो. पोलिस त्यांना बालकल्याण समितीपुढे हजर करतात. समिती वयोगटानुसार त्यांची बालगृहात व्यवस्था करण्यासाठी आदेश पारित करते.

हक्काचे घर ही प्राथमिकता
बालगृहात 24 तासांत या बालकाची वैद्यकीय चाचणी केली जाते. त्यास आजार नसल्याची खात्री केली जाते. असे आजार असणार्‍यांसाठी स्वतंत्र बालगृहे असतात. बालगृहात रवानगी केली असली तरी या मुलांना आई-वडिलांचे घर मिळावे, अशीच समितीची प्राथमिकता असते. बालगृह चालवणारी संस्था त्या मुलांचा पालकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करते.

पालकही पाठवू शकतात बालगृहात
काही पालकांची मुलांना सांभाळण्याची कुवत नसते, आई-वडिलांतील भांडणे, विशेष काळजी असणारी बालके, घरात अनेक अपत्ये असणे अशा परिस्थितीत खुद्द पालकही मुलांना बालगृहात पाठवू शकतात. मुलांना टाकून देण्यापेक्षा बालगृह त्यांच्यासाठी दुसरे हक्काचे घर ठरू शकते. बालकल्याण समिती 0 ते 18
वयोगटातील अशा मुलांचे पालकत्व घेते.

मूल नको असेल तर पालक चाइल्डलाइन किंवा बालकल्याण समितीशी संपर्क करू शकतात.
मूल समितीकडे सुपूर्द करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.
समिती समुपदेशनाद्वारे मुलाचे पालकत्व स्वत:कडे ठेवण्यासाठी पालकांना प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करते.
पालकांची पार्श्वभूमीही तपासली जाते. खरोखरच त्यांची मुलांना सांभाळण्याची परिस्थिती नसेल तर समिती त्यास बालगृहात पाठवण्याचा आदेश देते.

आपले नाव गोपनीय
अनेकदा आपल्याला मदतीची इच्छा असते, पण कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याच्या भीतीमुळे आपण पुढे येत नाही, पण बालन्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम 2006 प्रमाणे अशी मदत करणार्‍याचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. त्यास न्यायालय, पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावले जात नाही. आपली मदत एखाद्या उमलणार्‍या जिवाला चुकीच्या हातात जाण्यापासून आपण वाचवू शकते. या अधिनियमाअंतर्गत बालकांशी संबंधित 52 कायदे येतात.

बालगृहात 18 वर्षांपर्यंत व्यवस्था
बालगृहात मुलांची कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या निवासाची व्यवस्था केली जाते. बेवारस सापडलेली मुले 18 वर्षांची होईपर्यंत येथे राहतात, तर स्वत: पालकांनी सोडलेल्या मुलांची ऑर्डर दर 3 महिन्यांनी निघते. दर 3 महिन्यांनी पालकांचे समुपदेशन करून त्यांना मुलांचे पालकत्व स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बालगृहात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातात.

जिल्ह्यात आहेत 73 बालगृहे
सोलापूर जिल्ह्यात एकूण 73 बालगृहे आहेत.
0 ते 6 वयोगटासाठी 3 बालगृहे, तर 6 ते 18 वयोगटासाठी 70 बालगृहे आहेत.
वयाच्या 18 वर्षानंतर त्यांना मुक्त करण्यात येते.
किमान कौशल्याचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जाते. त्याच्या आधारे समाजात ते उपजिविकास चालवू शकतील.

अशी आहे बालकल्याण समिती
बालकल्याण समितीचे कामकाज राज्य सल्लागार मंडळाच्या अधिपत्याखाली चालते. या समितीत अध्यक्षांसह 5 सदस्य असतात. समितीच्या अध्यक्षांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍याचा दर्जा आहे. समितीला न्यायालयीन अधिकार आहेत. ही बालकांची काळजीवाहू संस्था म्हणून काम करते. एखाद्या कुटुंबात पालकांकडून मुलांवर अत्याचार होत असतील तर त्या बालकाला ताब्यात घेण्याचे अधिकारही समितीला आहेत. तर विधिसंघर्षग्रस्त बालकांचे कामकाज बालन्याय मंडळाअंतर्गत येते. अशा मुलांना निरीक्षणगृहात पाठवले जाते.