1977 मध्ये संपादित केली जमीन, पण पर्यायी जमीन दिलीच नाही

सोलापूर- कोंढारचिंचोलीकरमाळा तालुक्यातील छोटसं गाव. सोलापूर जिल्ह्यातील शेवटचे टोक. येथील मुरलीधर भाऊसाहेब जगताप वय ७७ वर्षे यांच्या मालकीची एकर जमीन शासनाने 1977 मध्ये गावठाणसाठी संपादित केली. या मोबदल्यात पर्यायी जमीन देण्यासाठी आजपर्यंत शासन दरबारातील सरकारी बाबूंनी कागदे जमवण्यासाठी त्यांना अक्षरश: दमवले. लोकशाही दिनात चार तक्रारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण इतके करूनही मुरलीधर जगताप आजही जमीन मिळेल का? याच्या प्रतिक्षेतच आहेत.

सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनात पुन्हा निवेदन सादर केले, त्यावर त्यांना उत्तर मिळाले की आम्ही आपला प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवू आणि त्यावर निर्णय घेऊ. हे उत्तर ऐकून जगताप यांना घामच फुटला. आजपर्यंत पुनर्वसन कार्यालयाने आम्हाला पर्यायी जमीन देतो, म्हणून कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले. तलाठ्यांपासून ते तहसीलदारांपर्यंत प्रत्येकांकडून एक-एक कागद जमा केले. यासाठी ५० हजार रुपयांचा खर्च आला. यामध्ये येण्या-जाण्याचा खर्च वेगळाच.
श्री. जगताप यांनी लोकशाही दिनात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील तरतुदीनुसार गावठाणसाठी जमीन संपादित झाल्यानंतर खातेदाराच्या नावे हेक्टरपेक्षा कमी जमीन शिल्लक असावी लागते. आपल्या नावावर हेक्टर ८२ आर जमीन शिल्लक असल्याने आपला लोकशाही दिनातील अर्ज निकाली काढण्यात असल्याचे कळवले आहे. मात्र, १९७७ मध्ये गट क्रमांक ६३ मधील एकर जमीन संपादित करताना वरील अधिनियम लागू नव्हता. हा नियम १९९९ मध्ये लागू झाल्याने मला हा नियम लागू होत नाही. आपण शासनाच्या पत्राचा चुकीचा अर्थ लावून माझा अर्ज बेकायदेशीर पद्धतीने फेटाळला आहे.