आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सदस्यांचे मौन, टंचाईग्रस्तांच्या अडचणींना वाटाण्याच्या अक्षता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जिल्ह्यात पाणी टंचाईसह विविध समस्यांनी त्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या दालनाची रंगरंगोटी, सुशोभीकरणासाठी लाखो रुपये खर्चास खुद्द बांधकाम समितीच्या सदस्यांनी बहुमताने मंजुरी दिली. त्यामुळे सर्वसाधारण सभांमध्ये टंचाई, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलणाऱ्या सदस्यांची भूमिकाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या २२ जानेवारीच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांचे दालन दुरुस्ती, नवीन खुर्च्या, पडदे, रंगरंगोटीसाठी तब्बल ५० लाख रुपयांच्या खर्च करण्याचा विषय मांडला. त्यावर चर्चा करण्याऐवजी सर्वच सदस्यांनी बहुमताने मंजुरी दिली. गेल्यावर्षी अवकाळी पाऊस, त्यानंतर मान्सूनला उशीर झाल्याने खरीप हंगाम वाया गेला. पुन्हा ऐन रब्बी हंगामात झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. उन्हाळ्याची सुरवात होताच पाणी चाराटंचाईच्या समस्यांना सुरवात झाली आहे. तसेच, झेडपीचा गेल्यावर्षीच्या सेस फंडातील तब्बल ६० टक्के निधी अद्याप अखर्चित आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांपासून लाभार्थी वंचित आहेत. समाजकल्याण विभागाचा एकूण खर्च फक्त ४५ टक्के झाला आहे.
त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करून ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी पदाधिकारी सदस्यांकडून उत्तर मिळणे अपेक्षित आहे. पण,त्याऐवजी स्वत:च्या दालनांची स्वच्छता, रंगरंगोटीला त्यांनी प्राधान्य दिल्याचे चित्र आहे.

बांधकाम समितीच्या २२ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत समिती सदस्यांनी मौन बाळगले. सर्वसाधारण सभेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न, टंचाई याविषयावर भाषणबाजी करणारे प्रसंगी शासनाच्या धोरणांवर आगपाखड करणारे सदस्य पदाधिकाऱ्यांच्या त्या खर्चाबाबत गप्प का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सुभाष गुळवे : मी उपाध्यक्ष असताना मंजूर केलेली कामे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी अनावश्यक ठरवून रद्द केली. त्यानंतर २२ जानेवारीच्या बैठकीत तीच कामे पुन्हा नव्याने मंजूर केली. मी मंजूर केलेली कामे अनावश्यक होती. मग, आत्ताच कशी आवश्यक झाली, हे उघड गुपीत आहे. त्या बैठकीला मी उपस्थित होतो. पण, त्याबाबत मी काहीच बोललो नाही.

विमलबंडगर : त्याबैठकीत खुर्च्या, पडदे नवे पाहिजेत असा विषय आला. सर्व सदस्यांनी मंजुरी दिली. म्हणून मी पण गप्प बसले.
शिवाजी नागणे : मी वैयक्तिक कामाच्या निमित्ताने कोलकातामध्ये असल्याने त्या बैठकीला उपस्थित नव्हतो. दुरुस्तीसाठी तरतूद केलेल्या निधीची माहिती मला नाही.
ज्योती मार्तंडे : तो विषय बैठकीत ऐनवेळी चर्चेला आला. त्याची आवश्यकता असल्याचे अधिकारी पदाधिकारी सांगत असल्याने मंजुरी दिली. पण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष नको, ही भूमिका आमची आहे.