आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Drought Eradication : Babasaheb Water Stratagic Solution

दुष्काळ निवारण : बाबासाहेबांची जलनीती उपयुक्त

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करत असतानाच महाराष्ट्र दुष्काळाला सामोरे जात आहे. 1972 नंतरचा सर्वात भयंकर दुष्काळ म्हणून या दुष्काळाचा उल्लेख करण्यात येत आहे. सर्वच ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या कमतरतेमुळे लोकांना पाण्यासाठी आतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे. जनावरांना पिण्याचे पाणी व चार्‍याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने छावणीतील जनावरांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सोलापुरातील उजनी धरणातील साठा निम्नस्तरावर आलाय. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांतील नद्या कोरड्या आहेत. एकंदरीत जलसाठय़ाचे नियोजन नसल्यामुळे या सर्व समस्यांनी अतिशय गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जलनीती व पर्यायाने दुष्काळ निवारण धोरण समजावून घेणे आवश्यक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1942-46 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या काळात 4 एप्रिल 1945 रोजी केंद्रीय जल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. जलसंपत्ती विकासासाठी नदी खोर्‍याच्या आधारावर बहुउद्देशीय दृष्टिकोनाचा स्वीकार करणे, नदी खोरे प्राधिकरणाच्या संकल्पनेचा अवलंब करणे, तज्ज्ञांचे सल्लागार मंडळ स्थापना करणे यावर बाबासाहेबांनी भर दिला. दामोदर खोरे प्रकल्प, महानदी प्रकल्प, सोननदी प्रकल्प आणि इतर आंतरराज्य नद्यांवरील प्रकल्पांवर दिलेला भर हा सापेक्ष होता. दामोदर प्रकल्पामुळे विद्युत निर्मिती, नौकानयनाची सुविधा व जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करणे शक्य झाले.

या तीनही महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची स्थापना 1942-46 या दरम्यान केल्याचे दिसून येते. सध्या महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प अपुरे असल्याचे दिसते. कारण, राज्यकर्ते त्याला प्रादेशिक प्रकल्पाचा दर्जा न देता स्थानिक प्रकल्पाचा दर्जा देतात. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेतून नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापना झाली. जेव्हा संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यावेळी भारताचे स्वतंत्र जलधोरण ठरवण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मोठा वाटा होता. कारण, ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प हा संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याचे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. भारतात काही राज्यांमध्ये अतिरिक्त पाऊस पडतो. उदा. बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील नद्यांना बारा महिने पाणी असते. त्याचवेळी दुसरीकडे देशातील काही राज्यातील नद्यांना अजिबात पाणी नसते. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प राबवल्यास ज्या राज्यातील नद्यांना पाणी नाही ता राज्यांनाही इतर राज्यातील (पाणी असलेल्या) नद्यांकडून पाणी वळवता येते व त्याचा फायदा सर्व राज्यांना होईल.
मनुष्यनिर्मित दुष्काळ
डॉ. आंबेडकरांच्या जलधोरणाचा राष्ट्राला फायदा झाला. धोरणकर्त्यांनी अभ्यासू पद्धतीने जलसंवर्धन केल्यास पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांना चारा, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, शेतीचे नुकसान, उद्योगक्षेत्राचे नुकसान टाळता येणे शक्य आहे. सध्याच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मनुष्यनिर्मित दुष्काळ संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे.