आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तलावांसाठी 4 हजार शेतकर्‍यांच्या घेतल्या जमिनी, १० वर्षांनंतरही मोबदला नाहीच !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी म्हण आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मात्र "सरकारी काम आणि १० वर्षे थांब' असा प्रत्यय आला आहे. २००१ ते २००४ या कालावधीत रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ३११ पाझर तलाव बांधण्यात आले. त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनीही घेण्यात आल्या. १० वर्षांनंतरही जमिनी घेतलेल्या शेतकर्‍यांना जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. याचे कारण काय तर? शासनाने पैसे दिले नाहीत. आजपर्यंत शेतकर्‍यांचे हेलपाटे सुरूच आहेत. अनेकांनी मोबदला मागण्यासाठी थेट जिल्हािधकार्‍यांपर्यंत तक्रारी केल्या आहेत. मात्र तरीही शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागले नाही. विशेष म्हणजे ३११ पैकी अनेक पाझर तलाव अपूर्ण स्थितीत आहेत आणि सात-बारा उतार्‍यावर मात्र संबंधित यंत्रणेचे नाव लावण्यात आले आहे.

येत्या सहा महिन्यांत प्रक्रिया होईल पूर्ण
रोहयो अंतर्गत पाझर तलावांची कामे झाली. जमिनीची संपादन प्रक्रिया रखडली आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. शासनाने नुकताच एक निर्णय िदला. त्यानुसार प्राधान्याने शेतकर्‍यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. शासन आदेशानुसार पाझर तलावासाठी दिलेल्या जमिनी थेट खरेदी करण्याचा विचार आहे. त्यानुसार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण होईल. तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी

नवीन कायद्यामुळे रखडले प्रस्ताव...
जानेवारी २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने नवीन भूसंपादन कायदा आणला.त्याची नियमावली तयार करण्याचे काम राज्यपातळीवर सुरू आहे. यामुळे संपादन प्रक्रिया रखडली आहे. यापूर्वी शासनाकडे चार वेळा निधीची मागणी केली होती. शासनाने २५ टक्के निधी दिला आहे. उर्वरित ७५ टक्के निधी उपलब्ध झाल्याने ही प्रक्रिया आजपर्यंत रखडली आहे. रवींद्र कुलकर्णी, भूसंपादन अधिकारी

आमच्या जमिनी परत द्या
२००३मध्ये पाझर तलावासाठी २२ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. या जमिनीवर पाझर तलावाचे कामही पूर्ण करण्यात आले. मात्र मोबदला देण्याविषयी कोणीच विचार करत नाही. लोकशाही दिनातही तक्रार दिली. संबंधित अधिकारी यांच्याकडे िवचारण्यास गेल्यास तुमची कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत, तुमचा प्रस्तावच नाही, अशी उत्तरे दिली जातात. यामुळे आमची जमीन आम्हाला द्यावी. मल्लिकार्जुन मेरू, शेतकरी, तांदूळवाडी

पाझर तलावाच्या कामाचे त्रांगडे
रोजगार हमी योजना विभागाकडून ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. याचे नियंत्रण जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे सूक्ष्म सिंचन विभागाचे होते. पाझर तलावाची संपादन प्रक्रिया महसूलकडे होती. मात्र, तीनही विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने शासनाकडून संपादनासाठी निधी उपलब्ध झाल्याने शेतकर्‍यांना मोबदला िदला नाही.

प्रस्ताव गहाळचा आरोप, आकडेवारीही नाही उपलब्ध
३११पाझर तलाव बांधण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. मात्र शेतकर्‍यांची संख्या पाझर तलावाचे क्षेत्र याची आकडेवारीही आज संबंधित विभागाकडे उपलब्ध नाही. ज्या जमिनीवर पाझर तलाव बांधण्यात आले, त्यापैकी अनेक शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव गहाळ झाल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. यामुळे आज पाझर तलावामध्ये जमीन गेलेल्या शेतकर्‍यांना कोणत्या आधारावर नुकसानभरपाई मिळणार? हा प्रश्न आहे.

9 कोटींपैकी १९ लाख वाटप
जमीन संपादनासाठी शासनाने २०१२ मध्ये कोटी ४५ लाख म्हणजेच २५ टक्के रक्कम दिली. त्यानुसार भूसंपादन कार्यालयाकडून पंढरपूर मोहोळ तालुक्यातील प्रत्येकी आणि माढा तालुक्यातील एक अशा एकूण प्रकरणांमध्ये निवाडा केला. त्यांना १९ लाख ९० हजार देण्यात आले. एकूण प्रकरणे उपलब्ध निधी याचा विचार करताना तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी कलम ची प्रक्रिया राबवण्यास स्थगिती दिली. नंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी गेडाम यांनी निधीबाबत राज्य शासनास पत्रही दिले होते.

आता पुढे काय? थेट जमीन खरेदी
राज्यशासनाने अपूर्ण प्रकल्पासाठी लागणार्‍या जमिनींबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय नुकताच काढला आहे. यामध्ये शासन ही जमीन थेट खरेदी करणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नियुक्त केली आहे. या निर्णयाद्वारे जमीन खरेदी करण्याची शक्यता अधिक आहे.

काय आहे प्रकरण
रोजगारहमी योजने अंतर्गत जिल्ह्यात मजुरांना रोजगार मिळावा आणि जमिनीतील पाणी पातळी वाढावी, या उद्देशाने पाझर तलाव बांधण्याचे काम सरकारकडून हाती घेण्यात आले. त्यानुसार जिल्हा परिषद पाटबंधारे लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर यांच्याकडून ही कामे सुरू करण्यात आली. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील हजारपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनीवर कामे सुरू करण्यात आली. अनेक ठिकाणी पाझर तलावांची कामे पूर्णही झाली आहेत. मात्र संबंधित यंत्रणेकडून या जमिनीचे भूसंपादन करायचे राहूनच गेले. यामुळे शेतकर्‍यांना आजपर्यंत पैसेच मिळाले नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...